काठमाडौं– सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने तयारी गरेसँगै दलहरु चुनावी तयारीमा जुटेका छन्। २०७९ वैशाख ३० मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पदावधि अबको छ महिनामा सकिने भएसँगै दलहरु चुनावी तयारीमा जुटेका हुन्।
चुनावी तयारीमा संघीय संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सबैभन्दा अगाडि देखिन्छ। रास्वपाले स्थानीय तहको प्रमुख/उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र वडा सदस्यका लागि आवेदन आह्वान गरिसकेको छ। यतिमात्र हैन रास्वपाले उम्मेदवारको मापदण्डसमेत तोकेको छ।
रास्वपाबाट स्थानीय तहको उम्मेदवार बन्न क्याण्डिडेट क्लबमा आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उम्मेदवार छनोटमा प्रारम्भिक निर्वाचनलाई सबैभन्दा बढी ४० प्रतिशत भार दिइएको छ। त्यस्तै, लिडरसिप एकेडेमी र पार्टीसँगको निकटतालाई २५–२५ प्रतिशत तथा समावेशितालाई १० प्रतिशत भार निर्धारण गरिएको छ। स्थानीय तहको उम्मेदवार चयनका लागि लागि जोडतोडका साथ लागेको रास्वपा संगठन प्रमुख प्रमोद न्यौपानेले बताए। ‘हामी उम्मेदवार चयनका लागि जोडतोडका साथ लागेका छौं। नोमिनेसनको १५ दिनअघि नै हामी उम्मेदवारको टुंगो लगाउँछौं,’ न्यौपानेले भने।
रास्वपापछिको दोस्रो ठूलो दल हो, नेपाली कांग्रेस। स्थानीय तहमा भने पहिलो दल कांग्रेस यतिबेला फुटका कारण अलमलमा देखिन्छ। असोज १६ गते सुरु भएको १५औं महाधिवेशनबाट गगन थापाको नेतृत्वमा २२७ सदस्यीय कार्यसमिति निर्वाचित गरिसकेको छ। यता पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवापक्षले आफू नै आधिकारिक भन्दै मंसिर २१ देखि काठमाडौंमा १५औं महाधिवेशन गर्दै छ।
२०७९ साल वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो भने २०७९ साल मंसिर ४ गते प्रदेशसभाको निर्वाचन भएको थियो। संविधानअनुसार स्थानीय तह र प्रदेशसभाका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने छ।
यो बीचमा पार्टी एकताका लागि देउवालाई कांग्रेसको सर्वोच्च नेतासमेत मान्न तयार रहेको कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेल बताउँछन्। ‘निवर्तमान सभापतिज्यूलाई अझै पनि वरिष्ठ नेता/सर्वोच्च नेता यस्तो अलंकारिक सम्मान व्यक्त गर्न तयार छौं,’ महामन्त्री पौडेलले भने।
सरकारले चैतमा निर्वाचन गरे त्यसका लागि तयारी गर्ने र यसको निर्णय केन्द्रीय समितिबाट हुने पौडेलले बताए। ‘चैतमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ भन्ने छ। हामी निर्वाचनमा गठबन्धन गर्दैनौं। यसबारे हामी केन्द्रीय समितिबाट छलफल गरेर निर्णय लिन्छौ,’ पौडेलले भने।
नेकपा एमालेले विभिन्न बैठक राखेर स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी अघि बढाएको छ। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टीमा वरिष्ठ नेताको रुपमा भित्र्याएसँगै कुनै विवाद नरहेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताउँदै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा भएका सानातिना मतभेदलाई त्यागेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा लाग्नुपर्ने ओलीले आग्रह गरेको महासचिव शंकर पोखरेलले बताए। ‘पार्टीभित्रका सानातिना मतभेदलाई व्यवस्थापन गर्दै आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा जुट्न निर्देशन दिनुभएको छ,’ महासचिव पोखरेलले भने।
एमालेले वडा, पालिका, जिल्ला र प्रदेश तहसम्म युवालाई पार्टीसँग जोड्ने कार्यक्रम चाँडै सार्वजनिक गर्ने पोखरेलले बताए।
यता नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले भने निर्वाचनको तयारीका लागि राष्ट्रिय जागरण अभियान सुरु गरिसकेको छ। शनिबार सुरु भएको दुई महिने राष्ट्रिय जागरण अभियानको उद्घाटन नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहालले पोखरा पुगेर गरेका हुन्।
मंसिर २५ गतेसम्म सञ्चालन हुने यो अभियानबाटै स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी गर्ने नेकपाको योजना गरेको नेता वर्षमान पुनले बताए। ‘गत फागुन २१ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जुन उत्साह र प्रतिबद्धतासहित जनमत प्राप्त गरेको थियो, त्यसपछि सरकार बनेसँगै जनतामा उत्साह थियो। तर सात महिनाको अवधिमा त्यो उत्साह विस्तारै सेलाउँदै गएको छ। जनतालाई झुक्याइयो भन्ने खालको वितृष्णा पैदा भएको छ,’ नेता पुनले भने। अभियानको उद्देश्य सरकारका राष्ट्रहितविपरीत र जनविरोधी गतिविधि तथा प्रतिबद्धताविपरीतका कामबारे जनतालाई सुसूचित गराउनु रहेको पुनको भनाइ छ।
२०७९ साल वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो भने २०७९ साल मंसिर ४ गते प्रदेशसभाको निर्वाचन भएको थियो। संविधानअनुसार स्थानीय तह र प्रदेशसभाका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने छ।
यसअनुसार २०७९ वैशाख ३० मा निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षे कार्यकाल २०८४ वैशाख ३० गते सकिँदै छ। निर्वाचन आयोगले यसैलाई ध्यानमा राखेर तयारी अघि बढाएको छ। २०७९ मंसिर ४ मा निर्वाचित प्रदेशसभाको कार्यकाल २०८४ मंसिर ४ गते सकिँदै छ।
