काठमाडौं- संसद्का बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुको गुनासो एउटै हुन्छ, हामी संसद्मा त बोल्छौँ, तर सुनुवाइ हुँदैन । संसद्मा जनताका मुद्दा उठान गर्ने, त्यसले सञ्चारमाध्यममा पनि स्थान पाउने तर सम्बन्धित मन्त्रालयसम्म वा सरकारसम्म पुग्दैन भन्ने उहाँहरुको गुनासो हुन्छ । र, यो समस्या आजको होइन, विगतको अभ्यास पनि यस्तै रहँदै आएको छ ।
यही गुनासो वा समस्यालाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विशेष संयन्त्रमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । जुन प्रभावकारी पनि देखिएको छ । प्रशासनिक र जनसरोकारका विषयमा सांसदले उठाउनुभएको सवालका बारेमा सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायबाट भएका पहल, सम्पादित कार्य तथा प्रगतिका बारेमा प्रश्नकर्ता सांसदलाई जानकारी गराउने प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहका अनुसार गत असार २६ गते छलफल भई सुरु भएको यो अभ्यास अहिले प्रभावकारी बन्दै गएको छ ।
“अहिले संसद्मा उठेका विषय सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सोही दिन जानकारी गराइन्छ । मन्त्रालयले विषयको प्रकृति हेरी समाधान गर्छ र त्यसको जानकारी सम्बन्धित सांसद र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई बुझाउँछ”, सल्लाहकार शाहले भने, “यसले सरकार संसद्प्रति जवाफदेही हुनुका साथै थप जिम्मेवार पनि बनाएको छ ।” उनका अनुसार यो संयन्त्रको उद्देश्य संसद्मा उठेका विषय केबल ‘टिपोट’ गर्ने प्रणालीबाट अघि बढाएर समस्या समधानमा जिम्मेवार बनाउनु हो । कुनै विषय तत्काल समाधान हुन नसक्ने भए पनि त्यसका कारण, विद्यमान अवस्था समाधानका सम्भावित उपायबारे सम्बन्धित सांसदलाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ ।
सांसदले सदनमा उठाएका विषयवस्तु साप्ताहिक रुपमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुग्ने व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ । हाल मन्त्रालयले साप्ताहिक रुपमा पठाउने प्रगति प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा हरेक साता हेरिँदै आइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव हेमराज अर्यालका अनुसार चालु आवको पहिलो महिना दुवै सदनका पाँच/पाँच बैठक सञ्चालन भएका छन् । त्यसमा विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा २८२ सांसदले आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । तीमध्ये सम्बन्धित मन्त्रालयले अधिकांश समस्या समाधान गरिसकेका छन् । केहीको विद्यमान अवस्थाको जानकारी सम्बन्धित सांसदलाई गराइसकिएको छ ।
गत साउनमा सबैभन्दा बढी गृह मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय सांसदहरुले उठान गरेका थिए।
प्रतिनिधिसभाका पाँच वटा बैठकमा १९४ जना र राष्ट्रियसभाका पाँच वटा बैठकमा ८८ सांसदले उठान गरेको विषय सम्बन्धित मन्त्रालयले सम्बोधन गरिसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको भनाइ छ । साउनमा सञ्चालन भएका १० बैठकमा ६६ जना सांसदले गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय उठान गरेका थिए। जसमा प्रतिनिधिसभाका २७ र राष्ट्रियसभाका ३९ सांसद छन् ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय ६० जना सांसदले उठान गरेका छन् । जसमा प्रतिनिधिसभाका ४३ र राष्ट्रियसभाका १७ सांसद छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा ४८ सांसदले विषय उठाएका थिए। जसमा प्रतिनिधिसभामा ३६ र राष्ट्रियसभामा १२ सांसदले विषय उठाएका थिए । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा ३३ सांसदले आफ्नो धारणा राखेका थिए। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा २१ सांसदले विषय उठाएा थिए ।
त्यस्तै, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १३, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ११, रक्षा मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित समान नौ/नौ तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा पाँच सांसदले धारणा राखेका थिए ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा चार तथा शिक्षा तथा संस्कृत मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा तीन सांसदको संलग्नता रहेको विवरणमा उल्लेख छ ।
यसरी हुन्छ माग सम्बोधन
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले यसको समन्वय गर्दै आएको छ । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनका लागि सबै मन्त्रालयले अधिकृतस्तरदेखि उपसचिवसम्म निश्चित कर्मचारी खटाएका छन् । हाल यस प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री कार्यालयका चार जना र विभिन्न मन्त्रालयका ४१ गरी ४५ जना संलग्न छन् ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा खटिएका सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारीले सांसदले उठेका आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय टिपोट गरी सचिवलाई रिपोर्टिङ गर्छन् । सचिवमार्फत मन्त्रीसमक्ष ‘ब्रिफिङ’ गरिन्छ । त्यसपछि सम्बन्धित विषयमा आवश्यक कारबाही गरिन्छ र सांसदलाई जानकारी गराइन्छ । यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई इमेल, ह्वाट्सएपलायतका माध्यमबाट साप्ताहिक रुपमा जानकारी गराइन्छ ।
-1787143572.jpg)
