- गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या घटनाले उठ्यो संसद्मा कडा कानुनको माग
- अपराधमा संलग्नलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने केही सांसदको तर्क
- मौजुदा कानुनले अपराधी नडराएको दाबी
काठमाडौं- तीन वर्षकी गरिमा चौधरी अब बोल्दिनन् । खेल्ने, हाँस्ने र आमाको काखमा रमाउने उमेरमै उनको बलात्कारपछि हत्या भयो । यो घटनाले एउटा परिवारलाई मात्रै शोकमा डुबाएन, कानुन निर्माताहरूलाई बलात्कार पीडकलाई दिइने विद्यमान कानुनको दण्ड र सजाय कमी भएको भन्दै बढाउनुपर्नेबारे सोच्न बाध्य बनायो ।
सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा बोल्दै मौजुदा कानुनी व्यवस्थामा पुनरवलोकन हुनुपर्ने बताए । उनीहरूको एकै स्वर छ- दण्ड र सजाय थाहा पाएर बलात्कारजस्तो जघन्य अपराध गर्न आपराधिक मनोवृत्ति भएकाहरू डराउन् । बैठकमा बोल्दै नेकपा एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले सोधिन्, ‘अपराधीलाई डर लाग्ने कानुन खोई ?’ बालिका गरिमाको हत्या घटनाप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै थप प्रश्न गरिन्, ‘यस्तो अपराध गर्ने साहस अपराधीले कहाँबाट पाए ?’ उनले घटनामा संलग्नलाई कडा कारबाही नभए बलात्कारपछि हत्या घटना बढ्ने भन्दै चिन्ता प्रकट गरिन् ।
अपराधीलाई डर लाग्ने कानुन खोई ? बलात्कारपछि हत्याजस्तो अपराध गर्ने साहस अपराधीले कहाँबाट पाए ?
पद्मा अर्याल
उपनेता, एमाले संसदीय दल
बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओली यस मामिलामा झन् कडा सुनिइन् । उनले अपराधमा संलग्नहरूलाई मृत्युदण्डसम्मको सजाय दिनुपर्ने माग गरिन् । उनले आक्रोशित हुँदै भनिन्, ‘बलात्कारीलाई कति वर्ष जेल हाल्ने भन्ने होइन । यस्ता अपराधमा मृत्युदण्ड किन नदिने ?’ नेपालको वर्तमान संविधानमा मृत्युदण्डसम्बन्धी प्रावधान छैन । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकारसम्बन्धी महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएकोले नेपालले अपराधीलाई ज्यानको सफाय गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न पाउँदैन । तर, राप्रपा प्रमुख सचतेक ओलीले अपराधीलाई यति कडा सजाय हुनुपर्ने भनाइ राखिन् ।
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद आशिका तामाङले पनि बलात्कारीलाई अत्यन्त कठोर सजाय दिनुपर्ने माग गरिन् । उनको पनि आशय मृत्युदण्डकै थियो । रास्वपाकै अर्का सांसद हरिमोहन भण्डारीले भने संसद् कानुन बनाउन तयार रहेको बताए । उनले भने, ‘सरकारले विधेयक ल्याओस्, जस्तो कानुन चाहिन्छ, बनाउन तयार छौं ।’ मौजुदा कानुनले बलात्कारपछि हत्या गर्ने व्यक्तिलाई जन्मकैदको व्यवस्था गरेको छ । कसुरदार जीवित रहेसम्म कैद बस्नुपर्ने प्रावधानसमेत छ । तर, यही कानुन कार्यान्वयनमा आएपछि पनि निर्मला पन्त, इनिशा विक र गरिमाजस्ता घटना रोकिएका छैनन् । त्यसैले प्रश्न अब सजायको प्रावधानमात्रै छैन । प्रश्न सजायको प्रभावकारिता, अनुसन्धानको गति र दण्डहीनताको सवालमा छ ।
बलात्कारीलाई कति वर्ष जेल हाल्ने भन्ने होइन । यस्ता अपराधमा मृत्युदण्ड किन नदिने ?
खुश्बु ओली
प्रमुख सचेतक, राप्रपा
कञ्चनपुरकी बालिका निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या भएको आठ वर्ष बितिसक्यो । अनुसन्धान निष्कर्षमा पुगेको छैन । प्रहरीले सयौंलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्यायो । डिएनए परीक्षण ग¥यो । तर, अपराधी पहिचान हुन सकेको छैन ।निर्मला र गरिमा हत्या घटनाले सांसदहरूलाई झस्काएको हो । अब भने मौजुदा कानुन संशोधन गरेर दण्ड र सजायको प्रावधान कडा राख्नुपर्नेबारे धारणा राखेका हुन् । संसद् कानुन बनाउने थलो हो । अनुसन्धान गर्ने राज्य संयन्त्र हो । न्याय दिने अदालत हो । तर, पीडितले न्याय पाउन वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था रहिरह्यो भने कानुनप्रतिको विश्वास कसरी कायम रहन्छ ? यसबारे पनि संसद्मा आवाज उठेको हो ।
सत्तारुढ रास्वपाकी सांसद समीक्षा बास्कोटाले त समस्या राज्य प्रणालीमै रहेको बताइन् । ‘समाजमा दण्डहीनता मौलाउनुमा राजनीतिक दल र समग्र राज्य प्रणाली जिम्मेवार छन्,’ उनको भनाइ थियो ।संसद् बैठकमा कसैले अनुसन्धान प्रणाली सुधार्नुपर्ने बताएका थिए । कसैले विद्यालय तहदेखि नै सचेतना अभियान चलाउनुपर्ने बताए । कसैले भने पीडितले तत्काल न्याय पाउने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । अर्थात्, प्रश्न अपराधीलाई कति वर्ष जेल हाल्ने भन्नेमामात्र सीमित छैन । अपराध भएपछि अनुसन्धान कति निष्पक्ष हुन्छ ? मुद्दा कति छिटो टुंगिन्छ ? पीडित परिवारले न्याय पाउँछ कि पाउँदैन ? र अपराध हुनुअघि राज्यले रोकथामका लागि के गर्छ ? प्रश्न यी सबै हुन् ।
-1787143572.jpg)
