काठमाडौं- युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मलेसिया रोजगारीमा सिण्डिकेट (एकाधिकार) लगाउन मन्त्रालय संलग्न रहेको भन्ने हल्लाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा निश्चित वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई मात्र फाइदा पुग्नेगरी एकाधिकार ल्याउन मन्त्रालयलेसमेत चलखेल गरेको भन्ने समाचारमा कुनै सत्यता नरहेकोे सोमबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत मन्त्रालयले प्रस्टीकरण दिएको हो ।
कुनै पनि किसिमले प्रतिस्पर्धालाई सीमित तुल्याउने र सीमित व्यवसायीहरुको एकाधिकार हुन नदिन मन्त्रालय सदैव सचेत एवं क्रियाशील रहेको छ ।
पिताम्बर घिमिरे
प्रवक्ता, श्रम मन्त्रालय
मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मन्त्रालय वैदेशिक रोजगारलाई श्रमिकमैत्री बनाउने विषयमा प्रतिबद्ध रहेको र कुनै पनि किसिमकोे एकाधिकार हुन नदिन सचेत रहेको उल्लेख गरिएको छ । ‘मन्त्रालय सदैव वैदेशिक रोजगारलाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र श्रमिकमैत्री बनाउने विषयमा प्रतिबद्ध छ । कुनै पनि किसिमले प्रतिस्पर्धालाई सीमित तुल्याउने र सीमित व्यवसायीहरुको एकाधिकार हुन नदिन मन्त्रालय सदैव सचेत एवं क्रियाशील रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
मलेसियाको रोजगारीमा एकाधिकार कायम गर्ने आसयका कुनै किसिमको आधिकारिक जानकारी प्राप्त नभएको पनि मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । हाल मन्त्रालय विभिन्न नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत पक्षमा सुधार गर्दै सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी सेवाप्रवाहलाई चुस्त बनाउनमा केन्द्रित भएको अवस्थामा यसलाई ओझेलमा पार्ने गरी भ्रम फैलाउने कार्य भएकाले त्यसमा विश्वास नगर्न अनुरोध गरिएको छ ।
सरकारको योजनामा घुस्न खोज्दै ‘टियुआरएपी’
हाल नेपालबाट मलेसिया जाने श्रमिकले पाँच लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । पछिल्लो समय मलेसिया सरकार रोजगारीमा आउने श्रमिकहरु नैतिक भर्नामार्फत आउन् भन्ने पक्षमा रहेको बुझिएको छ । सरकारको उक्त योजनामा ‘द युनिभर्सल रिक्रुटमेन्ट एड्भान्स्ड प्याटफर्म’ (टियुआरएपी) नामक संस्था घुस्न खोजिरहेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले बताए ।
हामीले सरकारलाई विज्ञप्ति निकाल्न बाध्य बनायौं । सरकार यसको पक्षमा छैन भन्नेबित्तिकै बिचौलियाहरुको चलखेल न्यूनीकरण हुन्छ ।
डिकबहादुर खत्री
अध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
‘मलेसिया सरकारले श्रमिकहरु शोषणमा नपरून्, यहाँ आउने नैतिक भर्नामार्फत आउन् भन्ने चासो राखेको छ । त्यो चासोलाई टियुआरएपी भन्ने संस्थाले डिजिटल्ली कन्ट्रोल गर्न प्रस्ताव गरेको छ,’ उनले भने, ‘जुनसुकै विषयमा डिजिटल कन्ट्रोल गर्न आएका एकाधिकार नियन्त्रणमुखी हुन्छन् । खास सिण्डिकेटमा लागेका २० देखि २५ व्यवसायी हुन् । तर तिनीहरुलाई मात्र एक्सेस हुनेगरी भोलि नियन्त्रण गर्छन् ।’
मलेसियाले बिचौलियाविना प्रत्यक्ष विदेशी कामदार भर्ना गर्न नयाँ डिजिटल भर्ती प्लेटफर्म सुरु गर्ने योजना बनाइरहँदा भर्ना प्रक्रियाका लागि प्रस्ताव गरिएको संस्थाको भूमिका शंकास्पद मानिएको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष खत्रीका अनुसार उक्त संस्था श्रम उद्योगका प्रभावशाली तथा विवादित व्यक्ति बंगाली मुलका मलेसियन नागरिक डाटुक सेरी अमिनुल इस्लाम अब्दुल नोरको संस्था बेस्टिनेट एसडिएन बिएचडीले विकास गरेको श्रम प्रणाली हो । विवादित व्यक्तिले सञ्चालन गरेको कम्पनीलाई भर्ना प्रक्रियामा समावेश गराउँदा एकाधिकार कायम हुने भन्दै व्यवसायीहरुले विरोध जनाउँदै आएका छन् ।
व्यवसायीहरुका अनुसार मलेसियाको श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा एकाधिकार लागू गर्न खोजिएको यो चौथो प्रयास हो । हालको चलखेलअघि मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयले गत अक्टोबर २७ तारिखमा नेपाली दूतावासलाई १० बुँदे मापदण्ड पठाउँदै पत्र लेखेको थियो । त्यसअघि सन् २०२५ मा मलेसियाको ‘फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एफडब्लुसिएमएस)ले ई-एम्बेसी, ई-रिक्रुटमेन्ट र बायोमेडिकल नामक तीनवटा मोड्युल कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेको थियो । त्यसैगरी सन् २०१७ मा बंगलादेशमा सिण्डिकेट लगाइँदा नेपालमा पनि यसको प्रयास भएको बताइन्छ ।
मलेसियासँगको श्रम सम्झौता नवीकरण सन् २०२३ यता हुन सकेको छैन । एकाधिकारलाई वैधानिकता प्रदान गर्न समझदारीपत्र (एमओयू)मासमेत प्रवेश गराउने प्रयास भइरहेको व्यवसायीको आरोप छ । मलेसियामा शक्तिमा रहेका व्यक्तिलाई प्रभावमा पारेर बिचौलियाहरुले एकाधिकार कायम गर्न विभिन्न अवधारणा ल्याउने गरेको बताइन्छ । सरोकारवालासँगको छलफलविना श्रम गन्तव्यबाट आएका कुनै पनि निर्णयलाई सरकारले स्वीकार गर्न नहुने अध्यक्ष खत्रीले बताए । सरकारले एकाधिकार मान्दैनौं भनेर जारी गरेको विज्ञप्तिले पनि चलखेल न्यूनीकरण गर्न सघाउने उनको भनाइ छ ।
‘व्यवसायीहरुले सरकारलाई विज्ञप्ति निकाल्न बाध्य बनायौं । त्यो विज्ञप्ति सम्बन्धित ठाउँमा पुगिसक्यो । सरकार यसको पक्षमा छैन भन्नेबित्तिकै उनीहरुको चलखेल न्यूनीकरण हुन्छ,’ खत्रीले भने । मलेसियामा हाल तीन लाखभन्दा बढी नेपाली कार्यरत छन् । नेपालीहरु विशेषगरी सुरक्षा गार्ड, प्यान्टेसनलगायतका क्षेत्रमा जाने गरेका छन् । हाल आंशिकरुपमा खुलेको मलेसियाको रोजगारी पूर्ण खुल्ने तयारी भइरहँदा विभिन्न चलखेल भइरहेको भन्दै व्यवसायीहरुले त्यसविरुद्ध खबरदारी गरिरहेका छन् ।
