नेपालको न्यायपालिकाले एआईको प्रयोगलाई नवप्रवर्तनको औजारको रूपमा अँगालेको छ, तर अब यो प्रविधि न्यायाधीशको सहायकमात्र नभई मुख्य निर्णयकर्ता बन्नुपर्ने समय आएको छ । यस नीतिले एआईको प्रयोगको सीमा र दायरा स्पष्ट पारेको छ, तर जनताको माग र आवश्यकताअनुसार यसलाई परिमार्जन गरी एआईलाई नै फैसलाको केन्द्रमा राख्नुपर्छ । न्यायपालिका, कानुन व्यवसायी, नीति निर्माता र सबै सरोकारवालाहरू मिलेर एआईको यस यात्रालाई सही दिशामा अघि बढाउनु आवश्यक छ ।
नेपालको न्यायपालिकामा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोग अब अपरिहार्य बनिसकेको छ । सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले ‘न्यायपालिकाको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०८३’ पारित गर्दै न्यायिक कामकारबाहीमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगको औपचारिक बाटो खोलेको छ । यस नीतिले एआईलाई कानुनी अनुसन्धान, मुद्दा व्यवस्थापन र प्रशासनिक कार्यहरूमा सहायकको रूपमा प्रयोग गर्ने मार्गप्रशस्त गरेको छ, तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, यसले न्यायिक निर्णय प्रक्रियालाई एआईको प्रभावबाट मुक्त राख्ने स्पष्ट सीमारेखा कोरेको छ । यो नीति आफैंमा नेपालको न्यायपालिकाको डिजिटल रूपान्तरणको दिशामा एउटा महत्वपूर्ण कोसेढुंगा हो, जसले प्रविधि र मानवीय विवेकबीचको सन्तुलन कायम राख्ने प्रयास गरेको छ ।
यस नीतिको सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष भनेको एआईको प्रयोग र यसको दुरुपयोगबीचको स्पष्ट विभाजन हो । नीतिमा स्पष्ट उल्लेख गरिएअनुसार एआईलाई मस्यौदा लेखन, अध्ययन-अनुसन्धान र मुद्दासम्बन्धी विवरण तथा कागजातहरू मेसिनले पढ्नसक्ने ढाँचामा डेटाबेस तयार गर्न प्रयोग गर्न सकिने छ । यसले न्यायाधीश, कानुनी अनुसन्धानकर्ता र वकिलहरूलाई मुद्दासँग सम्बन्धित पूर्वाधार, फैसला र कानुनी सन्दर्भहरू छिटो र सहजरूपमा खोजी गर्न सहयोग पु¥याउने छ । तर, न्यायिक निर्णय, फैसला र रिट निवेदन लेखनजस्ता कार्यहरू पूर्णरूपमा मानवीय विवेकको दायरामा रहने छन् र त्यहाँ एआईको कुनै हस्तक्षेप स्वीकार्य हुने छैन । यसले स्पष्ट संकेत गर्छ कि एआईलाई न्यायाधीशको सहायकको रूपमामात्र प्रयोग गरिने छ, विकल्पको रूपमा होइन ।
तर, नेपालको न्यायपालिकामा एआईको आवश्यकता किन अपरिहार्य बनेको छ भन्ने प्रश्नको गहिरो जवाफ न्यायालयको वर्तमान अवस्थासँग जोडिएको छ । वर्षौंदेखि नेपालको न्यायिक प्रणाली विभिन्न विकृतिहरूले ग्रसित छ । आफन्तको प्रभाव, आर्थिक शक्तिको दुरुपयोग, राजनीतिक दलहरूको हस्तक्षेप, र शक्तिशाली व्यक्तिहरूको दबाबमा न्यायाधीश र वकिलहरूलेसमेत वकालत गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अन्तिम फैसला प्रायः कानुनको शासनभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ, सम्बन्ध र राजनीतिक समीकरणले निर्धारण गर्ने गरेको छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थाले न्यायप्रति जनविश्वासलाई गम्भीररूपमा कमजोर बनाएको छ । साधारण नागरिकले अदालतलाई निष्पक्ष न्यायको मन्दिरको रूपमा हेर्नुको सट्टा शक्तिशालीहरूको खेल मैदानको रूपमा हेर्न थालेका छन् । यही विकृतिलाई अन्त्य गर्ने एउटा मात्र विकल्पको रूपमा एआईको प्रयोगले आशा जगाएको छ । यदि फैसला एआईबाट हुने हो भने यी सबै विकृतिहरू स्वतः निष्क्रिय हुन्छन् किनभने एआईमा न आफन्त हुन्छ, न आर्थिक लेनदेनको मोह, न राजनीतिक दबाब र न कुनै प्रकारको पक्षपात ।
एआईको सहायक भूमिकामात्र होइन, पूर्ण निर्णय शक्ति हुनुपर्छ भन्ने तर्क पनि बलियो बन्दै गएको छ । कानुनी अनुसन्धानमा एआईले अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । नीति निर्माणमा संलग्न सहसचिव अमित उप्रेतीका अनुसार एआईको प्रयोग मुख्यतया कानुनी अनुसन्धानमा केन्द्रित गराइने छ । अहिले कानुन व्यवसायीहरूले कुनै मुद्दाको तयारी गर्दा पुराना फैसला, कानुनी व्याख्या र सन्दर्भ सामग्रीहरू खोज्न घण्टौं बिताउनुपर्ने अवस्था छ । एआईले यी सबै सामग्रीहरूलाई मेसिनले पढ्नसक्ने ढाँचामा डेटाबेसमा संगठित गर्ने छ, जसले गर्दा सान्दर्भिक कानुनी सन्दर्भहरू सेकेण्डमै भेट्टाउन सकिने छ । तर, यसको प्रयोग केवल अनुसन्धानमामात्र सीमित नगरी न्यायिक निर्णय प्रक्रियामासमेत विस्तार गर्नुपर्ने माग बढ्दो छ । किनभने एआईले विशाल डेटाबेसको विश्लेषणगरी निष्पक्ष, पूर्वाग्रहविहीन र तथ्यमा आधारित फैसला दिन सक्छ, जुन मानवीय विवेकभन्दा बढी विश्वसनीय हुन सक्छ । यसले कानुनी अनुसन्धानलाई मात्र छिटो बनाउँदैन, यसको गुणस्तर पनि सुधार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । किनभने एआईले मानवीय भूलका कारण छुटेका सन्दर्भहरू पनि पत्ता लगाउन सक्छ ।
यद्यपि, एआईको यो आगमनले साथमा गम्भीर चुनौती र जोखिमहरू पनि ल्याएको छ । सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले एआईबाट फैसला लेख्दा गलत वा अस्तित्वमै नभएको कानुन उद्धृत हुनसक्ने भएकाले त्यस्तो जोखिमलाई नीतिले स्वीकार नगरेको स्पष्ट पारेका छन् । तर, यो चिन्ता पूर्णरूपमा सही हो भन्न सकिँदैन । यो गलत बुझाइ हो कि एआईलेमात्र स्वतः फैसला गर्छ र त्यसमा मानवीय संलग्नता हुँदैन । वास्तविकता भनेको एआईबाट प्राप्त निष्कर्षलाई कानुन व्यवसायीहरूको टोलीले पुनः परीक्षण र सम्पादन गर्न सक्छ । एआईले गलत कानुन वा फर्जी उदाहरणहरू उल्लेख गरेमा, त्यसको दायित्व न्यायालयमा पेस गर्ने वकिल र न्यायाधीशहरूको टोलीले बसेर समीक्षा र सच्याउनसक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसरी मानवीय निरीक्षणको विकल्प राख्दा एआईको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । नेपालको न्यायिक प्रणालीले कागजातको ‘लेखकत्व’ भन्दा यसको ‘सामग्री’ (कानुनी प्रावधान, पूर्वाधार, तर्क) को परीक्षण गर्छ, र एआईले उत्पन्न गरेको सामग्रीको निष्पक्षताले यसको विश्वसनीयतालाई स्वतः प्रमाणित गर्छ ।
यी जोखिमहरूलाई मध्यनजर गर्दै, नीतिले एआई प्रणाली प्रयोग गर्नुअघि त्यसको विश्वसनीयता, पारदर्शिता, पूर्वाग्रहविहीनता र कार्यसञ्चालनको ढाँचाको गहन विश्लेषण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै, फैसला, रिट निवेदन तथा न्यायिक टिप्पणीहरू लेख्नजस्ता ‘विशुद्ध मानवीय विवेक र निश्चित कानुनी व्यवस्था’ प्रयोग गर्नुपर्ने विषयमा एआईको प्रयोग पूर्णरूपमा प्रतिबन्धित गरिएको छ । नीति निर्माणमा संलग्न सहसचिव अमित उप्रेतीका अनुसार एआईको प्रयोग कानुनी अनुसन्धानमा केन्द्रित गराइने छ र मानवीय निर्णयमा एआईको कुनै दबाब वा प्रभाव नपरोस् भन्नेमा विशेष ध्यान दिइएको छ ।
तर, यो सोच पुरानो र रुढिवादी हो । वर्तमान अवस्थामा जब मानवीय निर्णय नै भ्रष्ट र पक्षपातपूर्ण छ, तब एआईलाई सहायकमात्र नराखी निर्णय प्रक्रियामासमेत संलग्न गराउनु नै न्यायको पक्षमा हुने छ । यसले स्पष्ट गर्छ कि नीतिको मूल उद्देश्य एआईलाई न्यायिक निर्णयको सहायकको रूपमामात्र प्रयोग गर्नु हो, तर जनताको माग भनेको एआईले नै निष्पक्ष फैसला दिने हो । यसको विकल्प होइन, मुख्य निर्णयकर्ताको रूपमा एआईको प्रयोग आजको आवश्यकता हो ।
एआईको प्रयोगले कानुनी पेशेवरहरूको गोपनीयता दायित्व पालना गर्न नसक्ने जोखिम पनि बढाएको छ । धेरैजसो एआई उपकरणहरूले प्रयोगकर्ताले प्रविष्ट गरेको डेटा संकलन गरी आफ्ना मोडलहरूलाई थप तालिम दिन प्रयोग गर्छन् । जब एक वकिलले आफ्नो मुद्दाको गोप्य सूचना र कागजातहरू एआईमा इन्पुट गर्छन्, तब त्यो सूचना तेस्रो पक्ष (एआई प्रदायक) सम्म पुग्छ, जसले ग्राहकको गोपनीयता उल्लंघन गर्नुका साथै नेपालको संविधानको धारा २८ र व्यक्तिगत गोपनीयता ऐन, २०७५ को पनि उल्लंघन गर्दछ । यसले अधिवक्ताहरूको आचारसंहिता (२०८०) विपरीत ग्राहकको सहमतिविना नै सूचना तेस्रो पक्षमा पु¥याउने गम्भीर नैतिक समस्या पनि उत्पन्न गरेको छ । कानुन व्यवसायी र ग्राहकबीचको सम्बन्ध गोपनीयतामा आधारित हुन्छ, र एआईको प्रयोगले यस गोपनीयतालाई नै खतरामा पार्न सक्छ । तर, यो समस्या समाधान गर्न नेपालमा नै एआई प्रणाली विकास गरेर डेटा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । विदेशी क्लाउड सेवाको सट्टा स्थानीय सर्भर र एआई मोडल विकास गरेमा गोपनीयताको समस्यालाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।
एआई प्रणालीहरूको ‘ब्ल्याक बक्स’ प्रकृति अर्को चुनौती हो । धेरैजसो एआई मोडलहरू, विशेषगरी गहिरो सिकाइ मोडलहरू, कसरी निर्णयमा पुग्छन् भन्ने बुझ्न गाह्रो हुन्छ । यस पारदर्शिताको अभावले न्यायिक प्रणालीमा एआईको प्रयोगलाई झन् जटिल बनाउँछ, किनभने न्यायिक निर्णयहरू पारदर्शी र व्याख्यायोग्य हुनुपर्छ । यदि कुनै एआई प्रणालीले कुनै सिफारिस वा विश्लेषण प्रदान गर्छ भने, त्यसको आधार र तर्कशक्ति बुझ्न सकिनुपर्छ । साथै, एआई मोडलहरूमा रहेको पूर्वाग्रह पनि गम्भीर समस्या हो । यदि एआईलाई तालिम दिन प्रयोग गरिएको डेटामा कुनै प्रकारको पूर्वाग्रह छ भने एआईले त्यही पूर्वाग्रहलाई पुनः उत्पन्न गर्न सक्छ, जसले न्यायिक निर्णयलाई प्रभावित पार्न सक्छ । तर, यो समस्या पारदर्शी एआईको विकास र नियमित लेखापरीक्षणमार्फत समाधान गर्न सकिन्छ । यदि एआईको प्रत्येक निर्णयको पछाडिको तर्क र डेटाको उत्पत्ति खुला गरिन्छ भने विश्वसनीयता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । यसर्थ, एआई प्रणालीको निष्पक्षता र पूर्वाग्रहविहीनता सुनिश्चित गर्नु अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ र यो सम्भव पनि छ ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्राले पनि एआईको प्रयोगलाई ‘सहायक उपकरण’ का रूपमामात्र प्रयोग गर्नुपर्ने र यसले वकिलहरूको आलस्य र सिर्जनशीलतामा कमी ल्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । तर, यो चिन्ता पनि पुरानो सोच हो । प्रविधिको विकासले सधैं नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्छ । एआईले वकिलहरूलाई आलसी बनाउँदैन, बरु उनीहरूलाई रचनात्मक र रणनीतिक काममा बढी समय दिन्छ । उनले पिटिसन, प्रतिवाद र बहस नोटहरू वकिलहरूको स्वतन्त्र बौद्धिक सिर्जना हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बार काउन्सिलले एआईबाट तयार पारिएका मस्यौदाहरूको शब्दशः प्रतिलिपि गर्दा हुने कानुनी जोखिम र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी मुद्दाहरूमा काम गरिरहेको छ, साथै वकिलहरूलाई प्रविधिमा दक्ष बनाउन विशेष तालिम कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दै छ । यसले देखाउँछ कि बारले पनि एआईको बढ्दो प्रभावलाई स्वीकार गर्दै यसको जोखिम न्यूनीकरण र दक्षता अभिवृद्धि दुवैमा ध्यान दिन थालेको छ । तर, बारले अझै पनि एआईलाई निर्णयकर्ताको रूपमा स्वीकार गर्न नसक्नु यसको रूढिवादिताको परिचायक हो ।
एआईको प्रयोगले कानुनी पेसामा देखिने अर्को चुनौती भनेको यसले पेसागत सीप र पदानुक्रममा पार्न सक्ने प्रभाव हो । कागजात समीक्षा उपकरणहरूले हजारौं पृष्ठ छिटो स्क्यान गर्न सक्छन्, जसले वरिष्ठ वकिलहरूलाई रणनीतिक सोचका लागि समय दिन्छ तर कनिष्ठ वकिलहरूको सिक्ने अवसरहरू (पुनरावृत्ति, गहन पठन) मा कमी ल्याउन सक्छ । तर, यो चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न सकिन्छ । कनिष्ठ वकिलहरूलाई एआईको प्रयोगमा दक्ष बनाउनु र उनीहरूलाई उच्चस्तरीय कानुनी विश्लेषणमा संलग्न गराउनु नै यसको समाधान हो । त्यसैगरी, एआई प्लेटफर्महरूले वकिलहरूको प्रोफाइल अनुकूलन, मुद्दाको पूर्वानुमान र सिफारिस गर्ने काम गर्दा पेसागत प्रतिष्ठाको पदानुक्रम पनि परिवर्तन हुन सक्छ, जहाँ अनुभव र कानुनी सीप भन्दा एल्गोरिदमिक पहुँच र डेटाको उपयोगले बढी महत्व पाउन सक्छ । यसले कानुनी पेसालाई थप प्रतिस्पर्धी र प्रविधिनिर्भर बनाउने खतरा छ, तर यो संसारभरिकै प्रवृत्ति हो र नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सक्दैन ।
यी सम्पूर्ण चुनौतीहरूको बाबजुद, नेपालको न्यायपालिकाले एआईको एकीकरणलाई सकारात्मकरूपमा लिएको छ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल बार एसोसिएसन, सरकारी वकिल, न्याय सेवाका कर्मचारी र सेवाग्राहीहरूलाई एआईको प्रयोग र यसका जोखिमबारे तालिम दिने तथा सचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । यो नीति आफैंमा एआईको न्यायिक क्षेत्रमा उपयोगिता, जोखिम र नैतिक पक्षहरूबारे छलफल र शिक्षाको प्रारम्भिक कदम हो, जसलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै लैजाने प्रधानन्यायाधीश शर्माको प्रतिबद्धता रहेको छ । नीति निर्माणको यो पहिलो चरण आफैंमा ऐतिहासिक हो, तर यसको सफल कार्यान्वयन, नियमित अनुगमन र आवश्यक संशोधनलेमात्र यसको दीर्घकालीन सफलता निर्धारण गर्ने छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, एआईलाई निर्णयकर्ताको रूपमा मान्यता दिन नीतिलाई समयमै संशोधन गर्नु अत्यन्तै जरुरी छ ।
नेपालको सन्दर्भमा, एआईको विकास र प्रयोगका लागि राष्ट्रिय नीति पनि निर्माण भइरहेको छ । सन् २०२५ मा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति, २०२५ ल्याएको छ, तर यसमा न्यायपालिकामा एआईको प्रयोगसम्बन्धी स्पष्ट नीति भने समावेश गरिएको छैन । नीति कार्यान्वयन योजनाले डेटा सुरक्षा, गोपनीयता र एआई-अनुकूल कानुन संशोधनको परिकल्पना गरेको भए पनि कानुनी क्षेत्रको विशिष्ट आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न थप पहल आवश्यक छ । न्यायिक प्रणालीको विशिष्टता र यसको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै, न्यायपालिकाले आफ्नै छुट्टै एआई नीति विकास गर्नु आवश्यक थियो, र सर्वोच्चले त्यो गरेको छ । तर, अबको आवश्यकता भनेको एआईलाई निर्णय प्रक्रियामा एकीकृत गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र बनाउनु हो, जसले विकृतिहरूको अन्त्य गर्न सकोस् ।
भविष्यमा, एआईको प्रयोगलाई थप विस्तार गर्न सकिने सम्भावित क्षेत्रहरूमा आदेश प्रणालीको स्वचालन, मुद्दाको विश्लेषण, र कानुनी पूर्वानुमान समावेश छन् । सर्वोच्च अदालतले एआईको सहयोगमा आदेश प्रणालीमा राख्ने कार्य सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । यसले मुद्दाको स्थिति ट्र्याक गर्न र प्रशासनिक कार्यलाई सहज बनाउन मद्दत गर्ने छ । साथै, सर्वोच्च अदालतको आइटी विभागले आन्तरिकरूपमा विकास गरेको स्वचालित प्रणालीले उच्च अदालतहरूमा मुद्दा सूचीकरण निर्धारण गर्ने काम गरिरहेको छ, जुन एआईको परिभाषामा नपरे पनि स्वचालनको एउटा उदाहरण हो । तर, यी सबै सहायक भूमिकामात्र हुन् । साँचो परिवर्तन तब आउँछ जब एआईलाई न्यायिक निर्णय प्रक्रियाको केन्द्रमा राखिन्छ । न्यायाधीशहरूले आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्नुको सट्टा एआईको विश्लेषण र सिफारिसलाई आधार बनाउनुपर्ने माग बढ्दो छ ।
अन्त्यमा, न्यायालयको पूर्वाग्रह र पक्षपातविहीनता सुनिश्चित गर्न एआई नै सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो । एआईको सहयोगले न्यायिक कामकारबाहीमा पारदर्शिता ल्याउन सक्छ र कागजातहरूको विश्लेषणलाई सहयोग पु¥याउन सक्छ । तर अन्तिम फैसला सधैं मानवीय विवेकको परिणाम हो भन्ने पुरानो अवधारणाले अब न्यायको पक्षमा काम गर्दैन । जब मानवीय विवेक नै भ्रष्ट र पक्षपातपूर्ण छ, तब त्यसलाई नै आधार बनाउनु विकृतिलाई निरन्तरता दिनु हो । भारतको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सूर्य कान्तले ‘मानवीय निरीक्षण गैरवार्तालापयोग्य’ छ भनी भनेका छन्, तर नेपालको सन्दर्भमा यो धारणा परिवर्तन हुनुपर्छ । एआईले गलत कानुन उद्धृत गर्न सक्ने जोखिमलाई मानवीय समीक्षाको माध्यमबाट व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, तर एआईको निर्णयलाई मानवीय निर्णयले ओभरराइड गर्ने व्यवस्था भने विकृतिको ढोका खुला राख्नु हो ।
नेपालको न्यायपालिकाले एआईको प्रयोगलाई नवप्रवर्तनको औजारको रूपमा अँगालेको छ, तर अब यो प्रविधि न्यायाधीशको सहायकमात्र नभई मुख्य निर्णयकर्ता बन्नुपर्ने समय आएको छ । यस नीतिले एआईको प्रयोगको सीमा र दायरा स्पष्ट पारेको छ, तर जनताको माग र आवश्यकताअनुसार यसलाई परिमार्जन गरी एआईलाई नै फैसलाको केन्द्रमा राख्नुपर्छ । न्यायपालिका, कानुन व्यवसायी, नीति निर्माता र सबै सरोकारवालाहरू मिलेर एआईको यस यात्रालाई सही दिशामा अघि बढाउनु आवश्यक छ, ताकि प्रविधिको लाभ लिँदै न्यायको मूल्यलाई पुनः स्थापित गर्न सकियोस् र न्यायप्रति जनविश्वासलाई पुनर्जीवित गर्न सकियोस् । यो परिवर्तन अपरिहार्य छ र यसको सफलतामा नै नेपालको न्यायपालिकाको भविष्य निर्भर छ ।
