भदौ १० गते रसुवा र नुवाकोटमा आएको भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीले नेपालको विपद् व्यवस्थापन प्रणालीका कमजोरी र नदी किनारका बाक्ला मानवबस्तीको जोखिमलाई स्पष्ट पारेको छ। रसुवागढी, टिमुरे र स्याफ्रुबेंसीका बस्ती, पुल, सडक र हाइड्रोपावर संरचनाहरू सोहोरिएका छन्। सरकारका अनुसार बाढीमा परी यो लेख तयार पार्दासम्म ९३९ जनाको शव फेला परेको छ भने तीन हजार ९०० जनाभन्दा बढी अझै बेपत्ता छन्। यद्यपि, रेडक्रसको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार करिब ९३ हजारभन्दा बढी मानिस प्रत्यक्षरूपमा प्रभावित भएका छन्, त्यसैले पीडितको वास्तविक संख्या अझै धेरै हुन सक्ने देखिन्छ। सरकारले प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहहरूलाई तीन महिनाका लागि ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको छ। यस बाढीले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ- विगतमा पुर्खाहरूले किन नदी किनारमा बस्ती नबसाई माथिल्लो गाउँमा बास बस्ने गर्थे ? किन अहिले नदीको मुखैमा बस्ती र संरचना बनाउने होडबाजी भइरहेको छ ?
पहिलापहिला बूढापाकाहरूले खोला-नदीको किनारमा खेतीपातीमात्र गर्थे, तर बस्ती भने माथिल्लो गाउँमा बनाउँथे। खेतीपातीको काम सकिएपछि मानिसहरू सुरक्षित गाउँ फर्किन्थे। खोला-नदीमा आउने बाढीपहिरोले खेतीपाती र खेतमा क्षति पुर्याउँथ्यो, तर मानवीय जोखिम निकै कम हुन्थ्यो। यो पुर्खाको बुद्धि थियो- नदीको गतिशील स्वभावलाई बुझेर त्यसको बाटोमा नअड्किने। तर, आधुनिक सुविधावादी जीवनशैलीले यो बुद्धिलाई विस्थापित गरेको छ। व्यावहारिकरूपमा सुगम यातायातको पहुँच, बजारको निकटता र व्यापारिक अवसरको खोजीमा मानिसहरू नदी किनारमै बस्न थालेका छन्। पिलर सिस्टमका गगनचुम्बी भवनहरू नदीको मुखैमा बन्न थालेका छन्। पहिले गाउँमा हुने बस्ती अहिले नदी किनार स्थानान्तरण भएको छ, र गाउँहरू रित्तिँदै गएका छन्।
त्यतिबेला नदी किनारको जमिन उर्वर र सिँचाइका लागि सहज भएकाले खेतीयोग्य जमिनको रूपमा प्रयोग हुन्थ्यो। तर, बिस्तारै यही जमिनमा घर र संरचना बनाउने क्रम बढेको छ। खोला छेउमा पनि भवनहरू बनेका छन्, जुन अत्यन्त जोखिमपूर्ण छ। यो कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि किन सरकारले यस्ता संरचना बनाउन स्वीकृति दिन्छ भन्ने मूल प्रश्न हो। यातायात र बजारको सहजताका कारण पनि नदी किनारका क्षेत्रहरू आकर्षक मानिन्छन्। मुग्लिन-नारायणघाट राजमार्ग, त्रिशूलीको देवघाट क्षेत्र, रसुवागढी, स्याफ्रुबेंसी, बेत्रावती, फलाँखु र मलेखु क्षेत्र, र पृथ्वी राजमार्गका किनारका बस्तीहरू यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन्। विडम्बना, सरकारी कार्यालय, सेना र प्रहरीका ब्यारेकहरूसमेत नदी किनारमा बनाइएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहका भवनहरू नदीको नजिकै छन्, जसले नदी किनार बस्ती बसाउनु सुरक्षित हो भन्ने भ्रामक सन्देश दिन्छ। नेपालको भौगोलिक बनावटले जलविद्युत्को ठूलो सम्भावना राख्छ, तर आयोजनाका कामदार र संरचनाहरू नदी किनारै बनाउँदा ती नै बाढीको चपेटामा पर्ने जोखिम बढेको छ। भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीले जलविद्युत् आयोजनाका संरचनाहरूलाई समेत क्षति पुर्याएको छ। यसै सन्दर्भमा, जलविद्युत् आयोजनामा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई अब माथिल्लो गाउँबस्ती क्षेत्रमा बस्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। त्यसैगरी, बैंकका शाखा कार्यालयहरू पनि माथिल्लो बस्ती क्षेत्रमा राख्ने गरेमा, आर्थिक चुस्ती कायम रहन सक्थ्यो, र बैंकहरू खोलाको बाढीमा बग्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्थ्यो।
भोटेकोशी बाढीले नेपालको पूर्वसूचना प्रणालीको क्षमताको सीमा पनि देखाएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका वरिष्ठ जलविज्ञानविज्ञ विनोद पराजुलीका अनुसार नेपाल अहिले वर्षापछि आउने बाढीकोमात्र पूर्वानुमान गर्न सक्ने अवस्थामा छ, तर हिमताल विष्फोट वा हिमपहिरोजस्ता कारणले सिर्जना हुने बाढीको पूर्वसूचना दिन सक्ने क्षमता छैन। भोटेकोशी-त्रिशूलीमा आएको बाढीको स्तर यति भीषण थियो कि रसुवागढी, स्याफ्रुबेंसी, बेत्रावती, फलाँखु र मलेखुका पाँचवटा पूर्वसूचना केन्द्रहरू नै क्षतिग्रस्त भए। पराजुलीले स्पष्ट पारेका छन्- यो खालको घटनामा हाम्रो पूर्वसूचना प्रणालीको क्षमता पुगेन भनेर स्पष्ट भएको छ।
तर, पूर्वसूचना प्रणालीको विकासका लागि प्रयास भइरहेका छन्। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) को सहयोगमा नेपालमा बहुजोखिम पूर्वसूचना प्रणाली (एमएचइडब्ल्युएस) स्थापना गरिएको छ, जसले वास्तविक समयको पानीको स्तर मापन र सामुदायिक साइरनमार्फत समयमै सचेतना दिन सक्षम छ। तर, हालको बाढीको प्रकृति नै फरक रहेकाले यो प्रणाली पनि प्रभावकारी हुन सकेन। यसअघि पनि नेपाल-चीन सीमामा भएका हिमताल विष्फोटका घटनाहरूले सीमापारिको पूर्वसूचनाको अत्यन्त आवश्यकता औंल्याउँदै आएका थिए। सरकारले चीनसँग समन्वय गरी सीमा क्षेत्रमा पहिरो, नदीको पानीको स्तर, हिमपहिरो र हिमताल विष्फोटको जोखिम पूर्वसूचना प्रणाली जडान गर्नु अपरिहार्य छ। बाढीविज्ञ जेफ डा कोस्टाका अनुसार माथिल्लो क्षेत्रमा हुने घटनाले सीमापारिका मानिसलाई निकै छोटो समयमै प्रभावित गर्न सक्छ, त्यसैले सूचना पनि त्यति नै तीव्र गतिमा प्रवाह हुनुपर्छ।
नेपालमा नदी किनारमा संरचना निर्माण गर्न पाइने वा नपाइने विषयमा व्यापक वा ठोस सरकारी नीति छैन। काठमाडौं उपत्यकाबाहिर नदी किनारमा संरचना बनाउन रोक लगाउने कुनै राष्ट्रिय मापदण्ड छैन। यही नीतिगत शून्यताका कारण स्थानीय सरकार, प्रशासन र राजनीतिक दलहरूको दबदबामा नदी किनारै अनियन्त्रितरूपमा बस्ती विस्तार भइरहेको छ। नदी संरक्षण अभियानकर्मी मेघबहादुर घलेको भनाइ छ, ‘यस्तो विगतमा कहिल्यै देखिएको थिएन। त्यसैले त्यस्ता नियमहरू भएको भए अहिलेको जस्तो बाढीबाट सबै सुरक्षित रहन्थे भन्ने त होइन तर कमसेकम सजिलोसँग त्यहाँबाट भाग्ने मौका भने पाउँथे। नदीमै जोडिएर घरहरू बनाउँदा कतिपयले भाग्ने पर्याप्त समय नपाएको देखियो।’
भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीको पीडित संख्या ९० हजारभन्दा बढी मानिस प्रत्यक्षरूपमा प्रभावित भएका छन् भने हजारौं घरपरिवार विस्थापित भएका छन्। यसरी ठूलो मानवीय क्षति हुनुको पछाडि सरकारको ध्यानाकर्षणको अभाव र नदी किनार बस्ती नियन्त्रणमा चुकेको नीतिलाई कारण मान्न सकिन्छ। अध्ययनहरूले देखाएका छन् कि काठमाडौं उपत्यकाको बागमती नदी किनार ३१ हजार ३९१ जनसंख्या ५० वर्षे फिर्ता अवधिमा बाढीको उच्च जोखिममा छन्। तैपनि, त्यस्ता जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्ती बस्न दिने र पछि मात्र विपद् व्यवस्थापन गर्ने प्रवृत्तिले सरकारको ‘प्रतिक्रियात्मक‘ दृष्टिकोणलाई देखाउँछ। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो मतदातालाई नदी किनारको जमिनमा घर बनाउन दिनु राजनीतिकरूपमा लाभदायक ठान्छन्, तर त्यसको दीर्घकालीन परिणाम विपद्को रूपमा आउँछ। मुग्लिन-नारायणघाट क्षेत्रमा प्रहरीले नै बस्ती खाली गर्न आग्रह गर्नुपरेको थियो। सरकारले प्रभावित क्षेत्रलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि राहत वितरण र पुनर्निर्माणको चुनौती विशाल छ। नदी किनारको संरचना पुनर्निर्माण गर्दा पनि पुरानै जोखिमलाई दोहोर्याउने कि सुरक्षित स्थानमा सार्ने भन्ने प्रश्न उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
नेपालको भौगोलिक बनावट अत्यन्तै जटिल छ। विश्वको सबैभन्दा अग्ला हिमालय शृंखलाले यस देशलाई प्राकृतिक जोखिमको उच्च शिखरमा राख्छ। हिमताल विष्फोट, हिमपहिरो र नदीको अचानक बाढीजस्ता घटनाहरू बढ्दै गएका छन्। नेपाल र चीनबीचको सीमा क्षेत्रमा रहेका हिमतालहरूको अनुगमन र सूचना आदानप्रदान निकै जरुरी छ। भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीको स्रोत तिब्बततर्फ रहेको अनुमान गरिएको छ, जसले दुई देशबीचको समन्वयात्मक पूर्वसूचना प्रणालीको अभावलाई औंल्याउँछ। बाढीविद् पराजुलीका अनुसार नेपाल र चीनबीच तथ्यांक आदानप्रदानको औपचारिक सहमति अहिलेसम्म भएको छैन, र भविष्यमा संयुक्त रूपमा सर्वेक्षण संयन्त्र विस्तार गरी वास्तविक समयमा तथ्यांक पहुँच दिने व्यवस्था आवश्यक छ। युएनडिपीका अनुसार, नेपालको करिब ८० प्रतिशत जनसंख्या विपद्को जोखिममा छ र जलवायु परिवर्तनले यो जोखिमलाई झन् तीव्र बनाइरहेको छ। हिमताल विष्फोट, बाढी, पहिरो, खडेरी र डढेलोजस्ता घटनाहरू बढिरहेका छन्।
समाधानका उपायहरूमा जोखिमरहित स्थानमा संरचना बनाउने पहिलो सर्त हो। नदीको बहाव क्षेत्रबाहिर मात्र संरचना निर्माण गर्न राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउनु आवश्यक छ। काठमाडौं उपत्यकाको बागमती नदीको जस्तै देशभरका मुख्य नदीहरूको किनारमा पनि निर्माण निषेध क्षेत्र तोक्नुपर्छ। त्यस्तै, नदीको बाटो नदीलाई नै छाड्ने पुर्खाको बुद्धि पुनः सम्झनुपर्छ। जोखिमयुक्त नदी किनारका बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न दीर्घकालीन योजना बनाउनु आवश्यक छ। नेपाल-चीन हिमाल, हिमताल र नदी जोखिमबारे निरन्तर संवाद गर्नु अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो।
दुई देशबीच हिमताल र नदीको स्तरबारे नियमित सूचना आदानप्रदान गर्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ। भोटेकोशी-त्रिशूली जस्तो अन्तरसीमा बाढीको पूर्वसूचना दिन यो अत्यन्त आवश्यक छ। पूर्वसूचना प्रणालीको स्तरोन्नति गर्दै हिमताल विष्फोट र हिमपहिरोजस्ता घटनाको अनुगमन गर्न सक्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। युएनडिपीजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिँदै स्वचालित मौसम स्टेशन र बाढी सेन्सरहरूको विस्तार गर्नुपर्छ। स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको जोखिम नक्सांकन गरी नदी किनारका बस्तीको अनुगमन र नियमन गर्नुपर्छ। विकास निर्माणका लागि अनुमति दिँदा जोखिम विश्लेषण अनिवार्य गर्नुपर्छ।
भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ- विकासको नाममा प्रकृतिको बाटोमा अड्किनु आत्मघाती हो। पुर्खाहरूले नदीको किनारमा खेती गरे तर माथिल्लो गाउँमा बसे। अहिले सुविधाको खोजीमा नदीको मुखैमा बस्ती र गगनचुम्बी भवनहरू बनाउँदा आउने विपद्को ठूलो क्षति भोग्नुपरेको छ। पुर्खाको बुद्धिलाई नवीकरण गरौं- नदीको बाटो नदीलाई नै छाडौं। सुरक्षित गाउँ र बस्तीमा बसौं, खेतीपातीका लागिमात्र नदी किनार प्रयोग गरौं। यही नै दीर्घकालीन समाधानको पहिलो सूत्र हो।
