काठमाडौं- सरकारले सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा संशोधन गर्दै एक वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार गरेको मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ संशोधन विधेयकमा सम्बन्ध विच्छेदका लागि अनिवार्य रूपमा एक वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव गरिएको हो।
हाल प्रचलित मुलुकी देवानी संहिताको दफा ९७ अनुसार पति वा पत्नीले सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन दिएपछि अदालतले मेलमिलाप गराउने प्रयास गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। मेलमिलाप हुन नसकेमा मात्र निवेदन परेको एक वर्षपछि अदालतले सम्बन्ध विच्छेद गराउन सक्ने प्रावधान रहेको छ।
देवानी संहिताको दफा ९८ मा पति–पत्नीबीच मेलमिलाप हुन नसके र विवाह कायम राख्नुभन्दा सम्बन्ध विच्छेद उपयुक्त देखिए अदालतले सम्बन्ध विच्छेद गरिदिनुपर्ने उल्लेख छ। तर, सोही दफाको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाअनुसार पति–पत्नीले मेलमिलाप स्वीकार नगरे पनि निवेदन परेको एक वर्षपछि मात्र सम्बन्ध विच्छेद गर्न मिल्ने व्यवस्था रहेको छ।
प्रस्तावित विधेयकले यही प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश हटाउने व्यवस्था गरेको छ। विधेयकको दफा ६ मा दफा ९८ को उक्त व्यवस्था झिकिएको उल्लेख छ। संसद्बाट विधेयक पारित भएमा पति वा पत्नी दुवैको सहमति रहेको र मेलमिलाप सम्भव नभएको अदालतले ठहर गरेमा एक वर्ष नपर्खी सम्बन्ध विच्छेद गर्न सकिनेछ।
विधेयकमा सम्बन्ध विच्छेदका लागि पति र पत्नी दुवैले संयुक्त रूपमा अदालतमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। हालको कानुनमा सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहने पति वा पत्नीले मात्र निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ। संशोधनमार्फत “पति वा पत्नी वा दुवैले” निवेदन दिन सक्ने प्रावधान थप्न लागिएको हो।
सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी एक वर्षे कुलिङ पिरियडको व्यवस्था मुलुकी देवानी संहिता लागू भएपछि १ भदौ २०७५ देखि अनिवार्य बनेको थियो। संहिता निर्माणमा संलग्न वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीका अनुसार २०७४ सालअघि महिलाले जुनसुकै समयमा अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था थियो। पुरुषका हकमा भने स्थानीय तहमा निवेदन दिएर मेलमिलापका लागि एक वर्ष पर्खिनुपर्ने प्रावधान थियो।
२०७४ सालको कानुनी संशोधनपछि महिला र पुरुष दुवैका लागि समान व्यवस्था लागू गरिएको थियो। अधिकारीका अनुसार नेपाली समाजको सामाजिक संरचना र वैवाहिक सम्बन्धको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै एक वर्षको समय निर्धारण गरिएको हो। अस्थायी विवाद वा आवेगका कारण सम्बन्ध विच्छेदको निर्णय लिने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै मेलमिलापको अवसर दिन यस्तो व्यवस्था राखिएको उनले बताए।
उनका अनुसार विवाहलाई सामाजिक संस्था र परिवारको आधार मान्ने अवधारणा तथा दुई व्यक्तिबीचको निजी करारका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोणबीच लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ। पश्चिमा मुलुकहरूमा विवाहलाई व्यक्तिगत करारका रूपमा व्याख्या गरिने भएकाले सम्बन्ध विच्छेदको निर्णयलाई पनि व्यक्तिगत स्वतन्त्रतासँग जोडेर हेरिने गरेको छ।
यसैबीच प्रस्तावित विधेयकले सम्पत्ति बाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि केही स्पष्टता ल्याउने प्रयास गरेको छ। प्रतिवादीले अंश नदिने उद्देश्यले जानीजानी सम्पत्तिको विवरण लुकाएको प्रमाणित भए अदालतले प्रतिवादीको अंशभागको १० प्रतिशत सम्पत्ति वादीलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी सम्पत्ति उपभोगसम्बन्धी मुद्दामा उजुरी दिने हदम्याद ६ महिनाबाट बढाएर एक वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। अपुतालीसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गर्दै विवाह भई सगोलमा नबसेकी विवाहित छोरीलाई समेत अपुताली पाउने हकवालाको प्राथमिकताक्रममा समावेश गर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ।
