कांग्रेसका हरेक नेताले सम्पत्ति छानबिनमा सहयोग गर्छन् तर विश्वनियता, निष्पक्षता र पारदर्शीता हुनुपर्छ । चयनात्मक सिंद्धान्त लागू गर्नु हुँदैन, वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व पनि छानबिनमा आउनुपर्छ
गगन थापा
सभापति, नेपाली कांग्रेस
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगको काम अघि बढ्दै जाँदा सरकारमाथि राजनीतिक प्रतिशोधको आरोप लागेको छ । सरकारले आयोगलाई सुशासन स्थापना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उद्देश्यसहित गठन गरेको दाबी गरे पनि आयोगको कार्यादेश, छानबिनको दायरा र त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रियाले सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
अहिलेको सरकार त सुन सरकार भनेर चिनियो । यो सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलाई अलग राखेर अरुको मात्रै छानबिन गरियो भने त्यो प्रतिशोध हुनेछ । छानबिन सबैको गर्नुपर्छ
सरिष्मा थापा, जेन-जी अभियन्ता
आयोगले २०६२÷६३ सालयता सार्वजनिक पदमा रहेका राजनीतिज्ञ, उच्च कर्मचारी, सुरक्षा निकायका अधिकारी, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा स्थानीय तहका प्रमुख-उपप्रमुखहरूको सम्पत्ति विवरण माग गरेको छ । आयोगका अनुसार छानबिनको दायरामा झन्डै ३५ हजार व्यक्ति पर्छन् । तर, समयसीमा सकिन लाग्दा हालसम्म करिब ६ सय जनाले मात्रै सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् भने करिब ४ सय उजुरी दर्ता भएका छन् ।
यही क्रममा आयोगको वैधता, निष्पक्षता र उद्देश्यबारे व्यापक बहस सुरु भएको छ । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पार्टीका सबै नेताले सम्पत्ति विवरण बुझाउने तर आयोगको निष्पक्षता, पारदर्शिता र विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाए । नभए आयोगको औचित्य नहुने उनको भनाइ छ । उनले वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व अर्थात् प्रधानमन्त्री शाह पनि छानबिनको दायरामा आउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । चयनात्मक सिद्धान्त लागू गरे त्यो मान्य नहुने बताए ।
‘कांग्रेसका हरेक नेताले सम्पत्ति छानबिनमा सहयोग गर्छन् तर विश्वनियता, निष्पक्षता र पारदर्शीता हुनुपर्छ,’ थापाले बिहीबार भने, ‘चयनात्मक सिंद्धान्त लागू गर्नु हुँदैन, वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व पनि छानबिनमा आउनुपर्छ ।’ विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोगलाई नै अस्वीकार गर्दै सरकारमाथि प्रतिशोधको राजनीति गरेको आरोप लगाएका छन् ।
बुधबार आयोगलाई सम्पत्ति विवरण नबुझाउने घोषणा गर्दै उनले भने, ‘यस्ता आयोगलाई हामी मान्यता दिँदैनौँ । सम्पत्ति विवरण भरेर पठाइदिन्नँ । अस्ति खरानी पारेर भएन ? के को सम्पत्ति ? खरानी छ, भरेर लैजाउ ।’ ओलीको अभिव्यक्तिले सम्पत्ति छानबिन आयोगको बहसलाई सुशासनको मुद्दाभन्दा राजनीतिक प्रतिशोधको बहसतर्फ मोडिदिएको छ । विपक्षी दलहरूले आयोगको गठनदेखि कार्यादेशसम्मको प्रक्रिया नियोजित रूपमा आफूहरूविरुद्ध प्रयोग गर्न खोजिएको दाबी गर्न थालेका छन् ।
सरकारमाथि उठेको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न आयोगलाई दिइएको कार्यादेशसँग सम्बन्धित छ । सरकारले सार्वजनिक रूपमा २०६२/६३ सालदेखि २०८२ चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक जिम्मेवारीमा पुगेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन हुने बताएको थियो । तर, आयोगलाई दिइएको कार्यादेशमा अहिलेको मन्त्रिपरिषद्का सदस्य तथा संसदमा पहिलो पटक निर्वाचित भएका सांसदहरूलाई छानबिनको दायराबाहिर राखिएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि सरकार आलोचनाको केन्द्रमा परेको हो ।
यस व्यवस्थाले स्वयं प्रधानमन्त्री शाह, मन्त्रिपरिषद्का धेरै सदस्य र संसदका थुप्रै सांसदहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा छानबिनबाट उन्मुक्ति दिएको देखिन्छ । यही कारण सरकारले आफूलाई जोगाउँदै विपक्षी र विगतका शासकहरूलाई मात्रै निशाना बनाउन खोजेको आरोप लाग्न थालेको छ ।
जेन-जी अभियन्ता सरिष्मा थापाले सम्पत्ति छानबिन २०६२/०६३ पछि हालसम्मका सबै सार्वजनिक पदाधिकारीको हुनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘अहिलेको सरकार त सुन सरकार भनेर चिनियो । यो सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलाई अलग राखेर अरुको मात्रै छानबिन गरियो भने त्यो प्रतिशोध हुनेछ । छानबिन सबैको गर्नुपर्छ ।’
उनले सम्पत्ति छानबिनको दायरामा नयाँ र पुराना दुवै नेता आउनुपर्ने बताए । उनका अनुसार भ्रष्टाचार संरचनागत समस्या भएकाले राज्यशक्तिसँग जोडिएका सबै व्यक्तिमाथि समान मापदण्ड लागू हुनुपर्छ । वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति सार्वजनिकै प्रश्न उठेको भन्दै उनले भनिन्, ‘अहिलेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई छानबिनको दायराबाट अलग राख्नु गलत र ढाकछोपको प्रयत्न मानिने छ ।’
आयोगको दायरामाथि प्रश्न उठाउँदै पूर्वन्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था आफ्नो हकमा बाध्यकारी नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । फोरमका महासचिव शम्भुबहादुर खड्काका अनुसार राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको भाषिक व्याख्या गर्दा सबै पूर्वन्यायाधीशलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने आशय नदेखिएको निष्कर्षमा उनीहरू पुगेका हुन् ।
पूर्वन्यायाधीशहरूले न्यायाधीशहरूको आचरण, सम्पत्ति र गतिविधिको अनुगमन गर्न संविधानले न्याय परिषद्लाई छुट्टै अधिकार दिएको तर्क पनि अघि सारेका छन् । उनीहरूको यो अडानले आयोगको अधिकारक्षेत्रबारे थप विवाद सिर्जना गरेको छ । सरकारमाथि उठेको अर्को प्रश्न आयोगको दायरासँग सम्बन्धित छ । आयोगले पूर्वराजा, राजपरिवारका सदस्य, पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति तथा बहालवाला राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सम्पत्ति छानबिन नगर्ने स्पष्ट पारेको छ । आयोगका एक सदस्यका अनुसार यस्ता व्यक्तिहरूको सम्पत्ति परीक्षण गर्ने कार्यादेश आयोगलाई दिइएको छैन ।
सम्पत्ति छानबिन आयोग सुशासनको ठूलो एजेन्डाका रूपमा गठित संयन्त्र हो । तर, आयोग गठन भएदेखि नै उठेका प्रश्नहरूले यसको विश्वसनीयतामाथि चुनौती थपेका छन् । वर्तमान सरकार आफैंलाई दायराबाहिर राखेर विगतका राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी र अन्य सार्वजनिक पदाधिकारीलाई मात्रै केन्द्रित गरेको आरोप बढ्दो छ । विपक्षी दलले यसलाई प्रतिशोधको औजार भनेका छन् भने कानुनविद् र सुशासन अभियन्ताहरूले पनि आयोगको संरचना र कार्यादेशमा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
यस्तो अवस्थामा आयोगले आफ्नो निष्पक्षता प्रमाणित गर्न सकेन भने सरकारको सुशासन अभियानभन्दा पनि प्रतिशोधी राजनीतिक अभियानका रूपमा यसको मूल्यांकन हुन सक्ने देखिएको छ । आयोगले आगामी दिनमा कसरी काम गर्छ र सबै पक्षप्रति समान व्यवहार देखाउन सक्छ कि सक्दैन, त्यसैले बालेन सरकारमाथि लागेको प्रतिशोधको आरोपको परीक्षण गर्नेछ ।
यद्यपि, सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले हालै आयोगले निष्पक्ष ढंगले सम्पत्ति छानबिन गर्ने बताएका थिए । उनले निष्पक्ष र पारदर्शी रुपमा आयोगले कार्यादेशमा टेकेर छानबिन गर्ने भन्दै शंका नगर्न आग्रह गरेका थिए ।
