- एक दशकभन्दा बढी समयदेखि व्यवसायीको टाउको दुखाइको विषय बनेको सेवा शुल्कको विषयमा सरकार कठोर बन्ने नीति तय गर्दा संघ भने आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको हो
- सरकारले व्यवसायीलाई आप्ठ्यारो पार्दै लगेको बेला समन्वय गर्ने निकाय नै कलहमा फसेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सञ्जु गुरुङले बताए
- संघको निर्वाचन नै दलीय आधारमा हुँदा संस्थाको आन्तरिक किचलो विगतदेखि नै समस्याको रुपमा रहेको व्यवसायीको गुनासो
काठमाडौं- वैदेशिक रोजगारीका विभिन्न समस्या समाधानमा जुट्नुपर्ने नेपाल वैदेशिक रोजगार संघ आन्तरिक कलहमा फसेको छ । संघको कलहले व्यवसायी के गर्ने कसो गर्ने ? भन्ने विषयमा अन्योलमा परेका छन् ।
वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन भन्दै विभिन्न निर्णयहरु सार्वजनिक गरिरहेको छ । सेवा शुल्कको विषय नटुंगिदा व्यवसायी रणभुल्लमा छन् । सरकार फ्रि-भिजाको नीतिलाई कार्यान्वयन गराउन जोड दिने तयारीमा देखिन्छ ।
बिहीबारमात्रै वैदेशिक रोजगार विभागले श्रमिकसँग लिएको सेवा शुल्कलाई बैंकिङ प्रणालीबाट मात्र कारोवार गर्न र त्यसको प्रमाण सुरक्षित राख्न निर्देशन दिएकोे छ । त्यसअघि यो प्रावधानलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने सन्देश तत्कालीन श्रममन्त्री दिपककुमार साहले दिएका थिए । एक दशकभन्दा बढी समयदेखि व्यवसायीको टाउको दुखाइको विषय बनेको सेवा शुल्कको विषयमा सरकार कठोर बन्ने नीति तय गर्दा संघ भने आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको हो ।
सरकारले व्यवसायीलाई आप्ठ्यारो पार्दै लगेको अवस्थामा समन्वय गर्ने निकाय नै असक्षम देखिएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सञ्जु गुरुङले बताए । संघको कलहले आफ्ना समस्या ओझेलमा परेको गुरुङको भनाइ छ । ‘यो समयमा सम्पूर्ण व्यवसायको मुद्दा उठाएर नयाँ जेन–जी सरकारसँग समन्वय गर्नपर्ने हो । तर अहिले सम्पूर्ण पदाधिकारी खिचातानीमा अल्झिदा जति पनि नीति नियममा सुधार गर्नपर्ने थियो, ती ओझेलमा प¥यो,’ उनले भने, ‘अब बन्ने नीति नियममा सरकार आफ्नै हिसाबले निर्णय गरेर जाने भयो । मुख्य मुद्दा पु¥याउने अध्यक्ष नै अदक्ष भएपछि हामी के भन्न सक्छौँ र ?’
सरकारलाई व्यवसायका धेरै विषयहरु बुझाउन आवश्यक भएपनि संघले त्यो गर्न नसकेको गुरुङको भनाइ छ । अहिले व्यवसायी खाडीको रोजगारीमा मात्र निर्भर छन् । पश्चिम एसियामा द्वन्द्व चर्किदा व्यवसायी हात बाँधेर बस्नुपर्ने अवस्था बनेको थियो । यूरोपको मागपत्र प्रमाणीकरण नहुँदा समग्र व्यवसाय एउटा क्षेत्रको रोजगारीमा केन्द्रित छ । मागपत्र खुलेदेखि व्यवसायी, श्रमिक सबैलाई राहत पुग्थ्यो भन्ने व्यवसायीको अपेक्षा छ । तर आफै कलहमा फसेको संघले यो विषयमा सरकारलाई बुझाउन प्रभावकारी कदम चल्ने कहिले हो ? टुंगो छैन ।
संघभित्रको द्वन्द्वले व्यवसायी कमजोर हुने अर्का व्यवसायी अख्तर हुसेनले बताए । यस्तो प्रवृत्तिले विगतदेखि नै स्वच्छ छवि बनाउन संघर्ष गरिरहेको वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सम्मानित हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो संघको द्वन्द्वले हामी सारा व्यवसायी कमजोर हुन्छौँ । हाम्रा समस्याका साथै नीतिगत तथा व्यवहारिक सुधारका विषय टन्नै छन्,’ हुसेनले भने, ‘तर हामीले एक अर्कालाई हिलो छ्यापेर बसे हामी कुनै गन्तव्यमा पुग्दैनौँ । व्यक्तिगत मतभेद भए पनि मुद्दामा त मतभेद नगरौं । जाबो दुई वर्ष एउटा कार्यसमितिमा बस्न नसक्नेले कुन मुख लिएर आउँछन् भोट माग्न ?’
संघको निर्वाचन नै दलीय आधारमा हुँदा संस्थाको आन्तरिक किचलो विगतदेखि नै समस्याको रुपमा रहेको हुसेनको भनाइ छ । ‘संघको चुनाव हुँदा जहिले पनि कांग्रेस र एमालेको दलीय आधारमा हुन्छ । अनि एक अर्काको खुट्टा तानेर असफल बनाउन खोजिरन्छन् । यो विगतदेखिकै समस्या हो,’ हुसेनले भने ।
संघलाई सहयोग गरेर, लेबी तिरेर, भोट हालेर दुई वर्षको लागि कार्यसमिति चुनेर पठाएपनि संघले म्यान्डेटअनुसार व्यवसायीको हितमा काम गर्न नसकेको उनले बताए । संघको विधानमा अध्यक्षात्मक प्रणालीको व्यवस्था भएकाले असन्तुष्ट पक्षले विधान मिचेर मिडियाबाजी गरेको समेत उनको आरोप छ ।
विवादका कारण संयुक्त अरब इमिरेट्स जानेहरुको प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरणमा लाग्ने अतिरिक्त शुल्क, श्रमिकको हक अधिकार लगायतका विषयमा भने संघ नेतृत्वको ध्यान जान सकेको छैन । विगत एक सातादेखि सतहमा आएको संघको विवाद अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङ र महासचिव महेशकुमार बस्नेत पक्षको आ–आफ्नै अडानका कारण मेलमिलापतर्फ उन्मुख देखिँदैन ।
बुधवार पूर्वअध्यक्षहरुसँगको छलफलमा अध्यक्ष गुरुङ आफ्ना कमीकमजोरी स्वीकारी अघि बढ्न सहमत भएका थिए । तर अध्यक्ष गुरुङले बिहीबार राजिनामा अस्विकृत गर्दै जिम्मेवारीमा फर्कन अनुरोध गरेको पत्रमा आफूमाथि अनावश्यक आरोप लगाएकाले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि उल्लेख गरेका छन् । अघिल्लो बैठकमा आफ्ना कमजोरी स्वीकारे पनि पत्राचार गर्दा प्रयोग गरेको भाषाले राजिनामा दिएका पदाधिकारी बिच्किएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्चका अध्यक्ष धनलाल जैसीले बताए ।
अध्यक्ष गुरुङको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रथम उपाध्यक्ष, महासचिवसहित कार्यसमितिका ११ जनाले वैशाख १४ गते सामूहिक राजीनामा दिएका थिए । बहुमत पदाधिकारीसहित ११ जनाको राजीनामासँगै अध्यक्ष गुरुङ अल्पमतमा परेपछि संघमा कलहमा फसेको हो ।
