- कांग्रेस संसदीय दलको नेता आदिवासी सांसद भीष्मराज आङ्देम्बे
- पार्टी सभापति युवा नेता गगन थापा
- वालेन्द्र शाह मधेसी समुदायबाट पहिलो प्रधानमन्त्री
- पहिलो महिला प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की
- प्रतिनिधिसभामा युवा सांसदको वर्चश्व
- मन्त्रिपरिषद्मा युवा मन्त्रीहरूको प्रतिनिधित्व
- हरेक दलमा युवा सहभागिता बढाउन दबाब
- जेबी योञ्जन
काठमाडौं- जेन-जी विद्रोहपछि पार्टी सत्ता र राजकीय सत्तामा अर्थपूर्ण पुस्तान्तरण देखिएको छ । शासकीय नेतृत्वदेखि संसदीय नेतृत्वमा महिला, आदिवासी जनजाति र मधेसीसँगै दलित समुदायको क्रमशः प्रतिनिधित्व भएको हो । अर्थात्, परिवर्तनको केन्द्रमा ‘समावेशिता’ देखिएको छ ।
पुस्तान्तरणको माग पहिलेदेखि उठ्दै आएको थियो, जुन जेन-जी विद्रोहपछि सम्भव भयो । यो सकारात्मक हो । तर सहज पुस्तान्तरण पटक्कै होइन, आक्रोशपूर्ण र असहजतापूर्ण परिस्थितिको दबाबमा भएको हो ।
डा. तारानाथ घिमिरे
राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक, त्रिवि
विगतमा राज्यसत्ता र पार्टी संरचनामा खस-आर्य पुरुषको एकल वर्चश्व थियो । संविधानले समावेशी शासनको परिकल्पना गरे पनि व्यवहारमा त्यो पूर्णरूपमा लागू हुन सकेको थिएन । तर, गत भदौ २३ र २४ को जेन-जी विद्रोहले ल्याएको राजनीतिक उथलपुथलले यो असन्तुलनलाई भत्काउने अवसर सिर्जना ग¥यो । अहिले नेतृत्व तहमा महिला, आदिवासी, मधेसी र दलित समुदायको उपस्थिति उल्लेखनीयरूपमा बढेको छ, जसले राज्यको चरित्रलाई नै परिवर्तन गर्न थालेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक डा. तारानाथ घिमिरे बताउँछन् । उनका अनुसार यसअघिका सत्ताधारी दलहरूले ‘गणतन्त्र’को सही सदुपयोग नगर्दा जेन-जी विद्रोहमार्फत आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिको प्रकटीकरण हुँदा दल र सत्तामा पुस्तान्तरण भएको हो । ‘सहज पुस्तान्तरण पटक्कै होइन, आक्रोशपूर्ण र असहजतापूर्ण परिस्थितिको दबाबमा भएको हो,’ उनले प्रभावसँग भने ।
जेन-जी विद्रोहपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाको शब्दमा ‘बदलिएको’ कांग्रेसले पहिलोपटक आदिवासी नेतालाई सोमबार संसदीय दलको नेता चुन्यो । नेपालको सन्दर्भमा संसदीय राजनीतिको ‘गुरु’ भनिने कांग्रेसले स्थापनाको आठ दशकमा बल्ल आदिवासी समुदायका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेलाई संसदीय दलको नेता बनाएको हो । यससँगै आङ्देम्बे प्रमुख विपक्षी नेता पनि भएका छन् । शक्तिशाली वालेन्द्र सरकारलाई प्रतिनिधिसभामार्फत ‘नियन्त्रण र सन्तुलन’ गराउने जिम्मेवारी उनले पाएका छन् ।
यसअघि १३ चैतमा मधेसी समुदायबाट प्रधानमन्त्री बन्ने पहिलो नेता बने- वालेन्द्र । तराई मधेस कांग्रेस गठन गरेर २००८ सालतिरै मधेसकेन्द्रित राजनीतिको थालनी भए पनि मधेसी समुदायबाट देशको शासकीय नेतृत्व प्रधानमन्त्री बन्न साढे सात दशक कुर्नुप¥यो । मधेसको मुद्दालाई उठाएर संसद्मा उनीभन्दा पहिले कयौं नेता आए । उपप्रधानमन्त्रीसम्म भए । तर, प्रधानमन्त्री भएका थिएनन् । शाह भने काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख भएको तीन वर्षमै देशको प्रधानमन्त्री बने । उनी प्रधानमन्त्री भएको दिन १३ चैतमा मधेसमा ‘दीप प्रज्ज्वलन’ भयो, जुन देशको सत्ताप्रति मधेसको सीधा अपनत्वबोधको संकेत भएको सरोकारवालाहरुको भनाइ थियो ।
उनीभन्दा साढे छ महिनाअघि देशले पहिलो महिला प्रधानमन्त्री पाएको थियो । उनी हुन्- पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की । जेन-जी विद्रोहपछि देश एकातिर गहिरो राजनीतिक संकटमा फसेको र संविधान पनि मृतप्रायः भएको अवस्थामा अर्कातिर नयाँ र पुराना राजनीतिक दलबीच संवादहीनताको स्थितिलाई सम्हालेर चुनाव गर्नुपर्ने चुनौतीपूर्ण कार्यभार उनले सम्हालिन् । उक्त कार्यभार सफलतापूर्वक पूरा गरेर सत्ताबाट बाहिरिइन् ।
देशमा महिलाले नेतृत्व लिन थालेको २०१० सालतिर भएको काठमाडौं म्युनिसिपालिटीको चुनावदेखि नै हो । त्यसपछि द्वारिकादेवी ठकुरानी मन्त्री भइन् भने कांग्रेस नेतृहरू शैलजा आचार्य, सुजाता कोइरालालगायत उपप्रधानमन्त्रीसम्म बने । तर, कोही पनि महिला प्रधानमन्त्री भएका थिएनन् । जेन-जी विद्रोहपछिको विकसित राजनीतिमा महिला, मधेसीदेखि आदिवासी पार्टीसत्ता र राजकीय सत्ताको केन्द्रमा देखा परे ।
पार्टी संरचनाहरूमा खासगरी युवाको प्रतिनिधित्व हस्तक्षेपकारी ढंगले बढ्दै गएको छ । झण्डै ८० वर्षे सभापति शेरबहादुर देउवालाई विशेष महाधिवेशनबाट विस्थापन गर्दै युवा नेता गगन थापा कांग्रेसको सभापति बनेका छन् । नेकपा एमालेमा नेतृत्व परिवर्तनको माग जोडतोडले उठेको छ । अबको पार्टी नेतृत्व पार्टीको पहिलो र दोस्रो तहबाटभन्दा पनि तेस्रो तहबाट खोजिनुपर्ने एजेण्डाले पार्टीमा हुने बहसमा प्राथमिकता पाउन थालेको छ । यता नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा ६० प्रतिशतसम्म पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा युवा प्रतिनिधित्वको माग उठेको छ । आगामी मंसिरको दोस्रो साता हुने महाधिवेशनले पार्टीमा युवा प्रतिनिधित्व व्यापक हुनुपर्ने सवाललाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै युवा नेताहरूले बहस गरिरहेका छन् ।
कानुन निर्माण गर्ने थलो प्रतिनिधिसभामा पनि युवाको सांसदहरूको स्पष्ट वर्चश्व देखिएको छ । मन्त्रिपरिषद्मा पनि युवाहरूकै बाहुल्यता रहेका छ । राजनीतिशास्त्री घिमिरे यसलाई दलीय र राजकीय भूमिकामा स्पष्ट पुस्तान्तरणको रूपमा अथ्र्याउँछन् । उनले भने, ‘पुस्तान्तरणको माग पहिलेदेखि उठ्दै आएको थियो, जुन जेन-जी विद्रोहपछि सम्भव भयो । यो सकारात्मक हो ।’
‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलको जिम्मेवारीलाई सशक्त बनाउँछु’
काठमाडौं-नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले पार्टीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको जिम्मेवारी सशक्तरूपमा बहन गर्ने बताएका छन् ।
संसदीय दलको नेतामा निर्विरोध निर्वाचित भएपछि सोमबार दलको कार्यालय सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँग उनले सत्तामा रहेकालाई सही काम गर्न सशक्त भूमिका निर्वाह गरिने बताए । संसदीय दलको नेताका हैसियतमा आफूले त्यो भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन लाग्ने नेता आङ्देम्बेको भनाइ थियो ।
‘सरकारका राम्रा कामको समर्थन र नराम्रा कामको सशक्त प्रतिवाद गर्छौं । सत्तामा रहनेले लोकतान्त्रिक संस्कार र प्रणालीमा घोचपेच गरेमा सचेत गराउँछौं,’ उनले भने । संसदीय दलका नेता आङ्देम्बेले दलको प्रमुख सचेतक र सचेतकलगायत बाँकी पदाधिकारी २४ घण्टाभित्र मनोनयन गर्नेगरी छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।
आङ्देम्बेको राजनीतिक यात्रा
६१ वर्षीय आङ्देम्बे करिब पाँच दशकदेखि कांग्रेस राजनीतिमा सक्रिय छन् । उनी पञ्चायतविरोधी आन्दोलन, पहिलो र दोस्रो जनआन्दोलनका अग्रपंक्तिका नेता हुन् ।
उनले विसं २०३६ मा पाँचथरको फिदिम माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गर्दादेखि नेपाल विद्यार्थी संघका माध्यमबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन् । पाँचथरको साविक उम्लाबुङ घर भएका आङ्देम्बे आफ्ना बाजे पूर्वमन्त्री देउमान आङ्देम्बेको प्रेरणाले राजनीतिमा लागेको बताउँछन् । विसं २०४२ मा कांग्रेस नेताहरू सत्याग्रहमा बसेका थिए । त्यस क्रममा उनी पनि पक्राउ परेर नौ महिना जेल बसेका थिए । त्यसपछि पटक-पटक गरी उनी डेढ वर्ष जेल बसे ।
आङ्देम्बे विसं २०४२ तिरै नेविसंघको केन्द्रीय सदस्य भएका थिए । २०४६ सालको जनआन्दोलनमा उनले नेविसंघको केन्द्रीय सदस्यका रूपमा पूर्वाञ्चलको कमाण्ड सम्हालेका थिए । विसं २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछि उनलाई २०४९ को स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जिल्ला विकास समितिको सभापति बनाउने चर्चा भएको थियो, तर उनले भने नेता भूविक्रम नेम्बाङ वरिष्ठ नेता भएकाले उनलाई छोडेको सुनाए । त्यसबेला उनी जिल्ला विकास समितिको सदस्य भएका थिए ।
आङ्देम्बे विसं २०५१ मा नेपाल तरुण दलको केन्द्रीय उपाध्यक्ष बने । विसं २०५६ मा उनी पाँचथर जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र-२ बाट संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बने पनि पराजित भए । त्यसपछिका निर्वाचनमा पनि उम्मेदवार भएका आङ्देम्बे विसं २०७० मा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा जित हासिल गरेका थिए । त्यसबेला उनी संविधानसभाको संसदीय सुनुवाइ समिति सदस्य बनेका थिए । संविधान निर्माणमा क्रममा देखिएका विवाद समाधान गर्न गठित समितिमा रहेर पनि उनले काम गरे । त्यसबेला उनी नेपाली समाजको बहुजातीय र बहुधार्मिक संरचनालाई स्वीकार गर्दै बहुपहिचानकै आधारमा समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राख्दै एकल पहिचानका विपक्षमा उभिएका थिए ।
राज्य पुनर्संरचनामा पहिचानलाई कसरी समेट्ने भन्ने विषयमा भीमबहादुर तामाङ, महेश आचार्य, डा. मीनेन्द्र रिजाल र आङ्देम्बेलगायत नेताहरू सम्मिलित एउटा समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले व्यापक बहस र छलफलपछि ‘जातीय द्वन्द्व मेटिने, पहिचान भेटिने’ भन्ने मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको थियो । ‘यो निष्कर्ष केवल सैद्धान्तिक धारणामात्र नभई जनस्तरको वास्तविक भावना र अनुभवमा आधारित थियो,’ उनी भन्छन्, ‘पछि देश नै त्यही बाटोमा गयो । केही असन्तुष्टि भए पनि धेरैजसो विरोधका स्वर तत्कालका लागि मत्थर हुन पुगेका थिए ।’
संविधानसभा व्यवस्थापिका संसद्मा रुपान्तरित भएपछि आङ्देम्बे संसद्को उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समिति सभापति भई काम गरेका थिए । कांग्रेसको आदिवासी जनजाति विभागको संयोजकका रूपमा काम गर्दै उनले पार्टीभित्र समावेशी मुद्दालाई उठाएर त्यसलाई सम्बोधन गर्न दबाब सिर्जना गरेका थिए । यस्तै, कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिको संयोजक भएर आङ्देम्बे संगठनभित्र अनुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी पनि सम्हाले । आङ्देम्बे तीनपटक केन्द्रीय सदस्य र एकपटक सहमहामन्त्री भइसकेका छन् ।
