काठमाडाैं - त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (पनिका) ले परीक्षा सकिएको एक महिनाभित्र नतिजा प्रकाशन गर्ने निर्णय अव्यवहारिक भएको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा कुलपति बालेन्द्र शाहको निर्देशनपछि पनिकाले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो।
परीक्षा सह-नियन्त्रक सूर्यकान्त कलौनीका अनुसार वार्षिक प्रणालीका बेला नतिजा प्रकाशनमा २३ महिनासम्म लागेको रेकर्ड छ। करिब ५ लाख विद्यार्थी अध्ययन गर्ने त्रिविमा एक महिनाभित्र नतिजा निकाल्न सम्भव नभएको उनले बताए। उनका अनुसार १०० दिनभित्र नतिजा प्रकाशन विश्वविद्यालयको मानक हो।
त्रिविले गत वर्षदेखि १६ महिने अवधि घटाएर करिब तीन महिनाभित्र नतिजा प्रकाशन गर्दै आए पनि एक महिनाका लागि आवश्यक जनशक्ति र संयन्त्र तयार छैन। हाल पनिकाका पोखरा, विराटनगर, नेपालगञ्ज, अत्तरिया र बद्रिबासस्थित पाँच क्षेत्रीय कार्यालयमा उत्तरपुस्तिका संकलन भइरहेको छ। विज्ञान र मानविकीका उत्तरपुस्तिका केन्द्रीय कार्यालय (बल्खु) मा ल्याएर मात्र परीक्षण गर्नुपर्छ र ती विषय केन्द्र बाहिर जाँच्ने संयन्त्र छैन। व्यवस्थापन र शिक्षाशास्त्रका उत्तरपुस्तिका भने क्षेत्रीय कार्यालयमै परीक्षण हुन्छ।
कलौनीले एक महिनाभित्र नतिजा प्रकाशनबारे पनिकामा औपचारिक छलफल नभएको उल्लेख गर्दै उपकुलपतिहरूले प्रधानमन्त्रीसँग सहमति जनाएर आएको र अब सरकारले आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने बताए। परीक्षा नियन्त्रक प्रा.डा. लक्ष्मण पौडेलले पनि एक महिनाभित्र नतिजा प्रकाशन चुनौतीपूर्ण भएको बताए। परीक्षामा गोप्य, अतिगोप्य, जरुरी र अति जरुरी प्रक्रियाहरू पालना गर्नुपर्ने हुँदा समय लाग्ने र १०० दिनभित्र नतिजा प्रकाशन नै मानक रहेको उनको भनाइ छ।
हाल स्नातक तेस्रो वर्षका सबै विषयको परीक्षा सञ्चालनमा छ। करिब १ लाख १० हजार विद्यार्थीको परीक्षा वैशाख २२ गते सम्पन्न हुने र त्यसको नतिजा एक महिनाभित्र प्रकाशन गर्न चुनौती रहने पनिकाले जनाएको छ। यसैबीच, प्रधानमन्त्री तथा कुलपति बालेन्द्र शाहले ११ विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूसँगको भेटमा परीक्षा सकिएको एक महिनाभित्र सबै तहको नतिजा प्रकाशन गर्न निर्देशन दिएका छन्। नतिजा ढिलाइले शैक्षिक सत्र प्रभावित हुने र विद्यार्थी अवसरबाट वञ्चित हुने अवस्था अन्त्य गर्न उनले जोड दिएका छन्।
त्रिविका उपकुलपति प्रा.डा. दीपक अर्यालले प्रदेशमै उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरेर भए पनि एक महिनाभित्र नतिजा निकाल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। यसबारे विश्वविद्यालयको परीक्षा समितिले निर्णय गर्ने जनाइएको छ।
