काठमाडौं– वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल वैदशिक रोजगार व्यवसायी संघले जापान रोजगारमा सिन्डिकेट लाद्न खोजेको आरोप लगाएको छ ।
संघले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सघंले दर्ता भएको संस्था र विभागको मिलेमतोमा जापान रोजगारीमा ‘सिन्डिकेट’ खडा गर्न खोजिएको र कानुनविपरीत दर्ता भएको संस्थाले कुनै काम गर्न नपाउने भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
व्यवसायीहरूको साझा संस्थालाई संस्था गठनको सन्दर्भमा कुनै जानकारी नै नदिई सुटुक्कै दर्ता गर्न दिनुको कारणको जवाफ विज्ञप्तिमार्फत विभाग र संस्था दुवैसँग संघले मागेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘व्यवसायीको छाता संगठनको रूपमा रहेको संघलाई जेइसिसीको गठनको विषयमा जानकारी नदिनुको कारण के हो ? संघले सिन्डिकोटको विरोध गर्ने भएर हो कि ?’
त्यस्तै, विभागमा पटक–पटक लिखित र मौखिक रूपमा जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन सूचीकरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाई पाउँ भनेर संघका तर्फबाट पत्र पठाउँदा पनि सूचीकरणको प्रक्रिया अगाडि नबढाएको संघले जनाएको छ ।
संघका अनुसार योग्यता पुगेका इच्छुक इजाजतपत्रवालाहरूलाई अवसर नदिइएको र सिमित व्यवसायीलाई मात्र अवसर दिई सिन्डिकेट लागू गर्न जेइसिसीमा संलग्न व्यवसायी र विभागको मिलेमतो भएको हो ।
यस विषयमा संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठले प्रभावसँगको कुराकानीमा नयाँ व्यवसायीले इजाजतपत्रका लागि व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गरे पनि विभागले ‘हुँदैन’ भनेर अडान राखेपछि झन्डै चार सय व्यवसायी फर्किनु परेको बताएका छन् । ‘
नियमअनुसार नयाँ इजाजतवालाका हकमा सूचना जारी गरेर दर्ताका लागि निवेदन आह्वान गर्न विभागले जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, डिजीसा’बले ‘हुँदै हुँदैन’ भनेपछि करिब ४ सय व्यवसायी साथीहरू फर्किनुपरेको छ,’ उनले भने, ‘जापानका लािग प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन जिट्कोको इजाजतका लागि प्रत्येकवर्ष सूचना निकाल्नु पर्नेमा त्यसो नगर्नु र विगत ६÷७ महिनादेखि विभागमा आग्रह गर्दा पनि सूचीकरणको प्रक्रिया अगाडि नबढाउनु आश्चर्यजनक हो ।’
जुनसुकै राजनीतिक आस्था, जातीय र भेगीय संस्थाहरूलाई संघले आफ्नो छातामुनी सम्बद्ध गरेर लगेको अवस्थामा जेइसिसीले नमान्नुको प्रष्ट जवाफ संघले मागेको छ । जारी विज्ञप्तिको बुँदा ३ मा भनिएको छ, ‘राजनीतिक आस्थाले खोलेका र जातीय, भेगीय संस्थाहरूले संघलाई छाता संगठन मानेकोमा जेइसिसीको धारणा के हो ?’
यसरी छाता संगठनलाई पूरै बेवास्ता गरेर शक्तिको भरमा मनोमानी ढंगले मिलेर सिन्डिकेट गर्न थालेको भन्दै संघले यसको विरोध मात्र नभएर कानुनी उपचारमा पनि जाने जनाएको छ ।
जबकि जापान रोजगारीमा पठाउन इजाजत दिने सम्वन्धमा कार्यविधिमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि विभागले त्यसमा आलटाल गरेर आँखा चिम्लेर दर्ता गरिदिनु ठूलै चलखेल भएको संघको आरोप छ ।
तर, संघका पदाधिकारीहरूलाई यस विषयमा सबै कुरा पहिल्यै अवगत भए पनि पछि आएर मिडियाबाजी गर्दै ओभानो बन्न खोजिएको केही व्यवसायीले आरोप लगाउन थालेका छन् ।
उता, बुधबार संघले विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेर कानुनी उपचार खोज्छौँ भनिरहे पनि विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले भने कार्यविधि स्पष्ट नआएसम्म अघि नबढ्ने अडान लिएका छन् । कार्यविधि स्पष्ट नभएपछि कसरी नयाँ संस्थालाई इजाजत दिन सकिन्छ भन्दै उनले कार्यविधि जहिले स्पष्ट भएर आउँछ तब मात्र अघि बढ्ने बताए ।
