- स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यबाट निलम्बनमा परेकी आफ्नी श्रीमती जुनु श्रेष्ठलाई सोही पदमा पुन सक्रिय गराएर सत्ताको शक्ति प्रयोग गराएपछि मन्त्री साह विवादमा तानिएका थिए
- सभापति रवि लामिछानेले बिहीवार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई पत्राचार गर्दै श्रममन्त्री साहलाई जिम्मेवारीबाट अलग गर्न सिफारिस गरेसँगै उनी पदमुक्त भएका हुन्
- साह पदमुक्त भएसँगै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री शाहले नै सम्हाल्ने भएका छन्
काठमाडौं- श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साह जिम्मेवारी सम्हालेको १३ दिनमै पदमुक्त भएका छन् । साहले पदीय मर्यादाको दुरुपयोग गरेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पार्टी विधानमा भएको जिम्मेवारीबाट फिर्ता बोलाउन सकिने (राइट टू रिकल)को प्रावधान प्रयोग गर्दै मन्त्री साहलाई पदमुक्त गरेको हो ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यबाट निलम्बनमा परेकी आफ्नी श्रीमती जुनु श्रेष्ठलाई सोही पदमा पुन निरन्तरता दिन सत्ताको शक्ति प्रयोग गराएपछि मन्त्री साह विवादमा तानिएका थिए । २०८० सालमा नियुक्त भएकी श्रेष्ठ बोर्डको बैठकमा ११ पटकसम्म उपस्थित नभएपछि स्वतः निलम्बित भएकी थिइन् । रास्वपाको केन्द्रीय अनुशासन आयोगले साहको यो हर्कतविरुद्ध आवश्यक कारवाही अघि बढाउन चैत २५ गते पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई सिफारिस गरेको थियो । सभापति लामिछानेले बिहीवार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई पत्राचार गर्दै श्रममन्त्री साहलाई जिम्मेवारीबाट अलग गर्न सिफारिस गरेसँगै उनी पदमुक्त भएका हुन् ।
रास्वपाको विधानको धारा २५को (४) (क)ले पार्टी सभापतिलाई पार्टीको आदर्श, सिद्धान्त र मर्यादामाथि आँच आउन नदिन जिम्मेवारी सुम्पिएको छ भने पदको दुरुपयोग भएको अवस्थामा विधानको धारा ६९मा भएको ‘राइट टू रिकल’को व्यवस्था प्रयोग गरिने भनिएको छ । रास्वपाले सांसदहरुको अभिमुखीकरणमा समेत पार्टीको छवि, आदर्श, सिद्धान्त र मर्यादामाथि आँच आउने काम गरे त्यस्ता मन्त्री या सांसदलाई तुरुन्तै फिर्ता बोलाइने चेतावनी दिएको थियो । यो प्रकरणमा आफ्नो विभागीय मन्त्रीको हिसाबले गम्भीरता नदेखाएको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहतालाईसमेत सचेत गराएको छ ।
मन्त्री साहले गत चैत १३ गतेमात्र पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए । त्यसो त साह मन्त्री नियुक्त भएदेखि नै नौ वर्ष अगाडिको प्रकरणका कारण विवादमा तानिएका थिए । एमबिबिएस पास गराइदिने भन्दै एक जनाबाट रकम असुल गरेको भन्दै ठगीको आरोपमा तत्कालीन वल्ड वाइड कन्सलटेन्सीका सञ्चालक रहेका दिपककुमार साह २०७३ असोज १६ गते पक्राउ परेको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो । अघिल्लो हप्ता मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यसबारे सोधिएका प्रश्नमा उनी पन्छिएका थिए ।
साह पदमुक्त भएसँगै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री शाहले नै सम्हाल्ने भएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले श्रम मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्रीलाई नै तोकेसँगै मन्त्रीपरिषद्मा अब १४ सदस्यमात्र कायम भएका छन् ।
के-के भयो १३ दिने कार्यकालमा ?
श्रम क्षेत्रबारे ज्ञान नभएको भनिएका निवर्तमान मन्त्री साहले झण्डै दुई हप्ताको अवधिमा वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा केही महत्वपूर्ण निर्णय भने गरेका छन् । कानूनमा भएर पनि कार्यान्वयनमा नआएको फ्रि-भिजा, फ्रि-टिकटको प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने उनको तयारी थियो । दश वर्षभन्दा बढी समयसम्म निश्क्रिय रहेको दश हजार सेवा शुल्कको प्रावधानमा कडाइ गर्न निर्देशन दिएसँगै वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा हलचल मच्चिएको अवस्था छ । म्यानपावर व्यवसायीलाई श्रमिकबाट लिएको हिसाब वैदेशिक रोजगार विभागमा बुझाउन पत्राचार गरिसकिएको छ भने विमानस्थलमा श्रमिकसँग लिएको रसिद जाँच गर्ने तयारी भइरहेको थियो ।
उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई दिइने पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमलाई निःशुल्क बनाउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । जसअनुसार तालिमको पाठ्यक्रमको श्रव्यदृश्य सामग्री बनाइ श्रमिकलाई निःशुल्क अभिमुखीकरण दिने व्यवस्था मिलाउन वैदेशिक रोजगार बोर्डले आवश्यक काम गरिहेको छ ।
पदमुक्त भएका मन्त्री साहले रोजगारीमा जाने श्रमिकले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट समेत स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सरकारको स्वामित्वमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई सूचीकरण हुन आह्वान गरिसकेको छ । विगतमा सुस्ताएको वैदेशिक रोजगार विभागले पनि यस अवधिमा थप सक्रिय भएको पाइन्छ । पछिल्लो समय विभागबाट टोकन प्रणाली हटेर आवेदन दिएकै दिन श्रम स्वीकृति दिन थालिएको छ ।
त्यस्तै, बिचौलियालाई विभाग प्रवेशमा कडाइ गरिएको छ भने विदेशमा अलपत्र परेकाहरुको उद्धारमा गैरसरकारी संस्था या व्यक्तिलाई निषेध गर्ने विभागले जनाएको छ । त्यस्तै, अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क सात सयभन्दा बढी लिने संस्था खारेज गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्नेहरुको विवरण सार्वजनिक गर्ने लगायतका काम विभागबाट भएका छन् ।
a
