- श्रममन्त्री साहले व्यवसायीलाई सचेत गराउँदै भने-कामदारसँग १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी नउठाउनू
काठमाडौं- सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउन लागू गरिएको ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’को कार्यान्वयनमा कडाइ गर्ने भएको छ । मलेसियासहित खाडी राष्ट्रहरुका लागि उक्त व्यवस्था नियम लागू गरिएको वर्षौं बित्दा पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार बनेसँगै यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको हो ।
‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’को नियमअनुसार म्यानपावर कम्पनीले कामदारसँग सेवा शुल्कबापत १० हजार रुपैयाँमात्र लिन पाउँछ । तर केही व्यवसायीबाहेक अधिकांशले कामदारसँग लाखौं रुपैयाँ लिने गरिएको बताइन्छ । यसलाई रोक्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साहले अग्रसरता लिएका हुन् । मन्त्री साहले एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै इजाजत प्राप्त वैदेशिक रोजगारी व्यवसायीहरुलाई श्रमिकसँग सेवा शुल्कबापत १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी नलिन आग्रह गरेका छन् । उनले सोभन्दा बढी रकम मागेको अवस्थामा मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न भनेका छन् । ‘हाल नेपाल सरकारले इजाजतप्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाहरुले १० हजार रुपैयाँमात्र सेवा शुल्क लिई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने प्रावधान रहेको छ,’ मन्त्री साहले भनेका छन्, ‘कोही कसैले उल्लिखित शुल्कभन्दा बढी रकम उठाएको, मागेको वा यससम्बन्धी अन्य गुनासो भएमा तत्काल मन्त्रालयमा सम्पर्क गरी आफूलाई परेको गुनासा, समस्या टिपाउनु हुन सम्बन्धित सबैमा यस मन्त्रालय हार्दिक अपिल गर्दछ ।’
उक्त भिडियोमार्फत गुनासो तथा उजुरी टिपाउन ‘हेलो सरकार’ र ‘श्रमाधान कल सेन्टर’को टोल फ्रि नम्बर सार्वजनिक गर्दै सम्पर्क गर्न अनुरोध गरिएको छ । यो नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन केही दिन अघिदेखि वैदेशिक रोजगार विभागले पनि बढी रकम लिने म्यानपावरहरुलाई रोजगारीमा पठाएको श्रमिकको संख्या, श्रमिकको सम्पर्क नम्बर, श्रमिकबाट लिएको रकमलगायतका विवरणसहित विभागमा उपस्थित हुन पत्राचार गर्न थालेको थियो ।
तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले २०७२ जेठ २६ गतेबाट प्रमुख गन्तव्य मुलुक साउदी अरब, कतार, कुवेत, बहराइन, ओमान, युएई र मलेसिया जाने श्रमिकका लागि फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको नीति कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए । जसअन्तर्गत श्रमिकसँग सेवा शुल्कबापत १० हजार रुपैयाँमात्रै लिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । एक दशक बितिसक्दा पनि यो प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएपछि कतिपय मन्त्रीहरुले नै यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए । हालको सरकारले भने यो नीतिलाई काडाइका साथ कार्यान्वयमा लैजाने देखिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले भने यो प्रावधान अव्यावहारिक रहेको बताउँदै आएका छन् । उनीहरुले १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्कमा श्रमिक पठाउन नसकिने भन्दै कानुन संशोधनका लागि सरकारलाई पटक–पटक दबाब दिँदै आएका थिए । हाल केही व्यवसायीले मात्र फ्रि भिसा, फ्रि टिकटमा श्रमिक पठाइरहेका छन् । संस्थागत माध्यमबाट रोजगारीमा जानेहरुमध्ये करिब पाँच प्रतिशतमात्र फ्रि भिसामा गएको पाइन्छ । झण्डै ९५ प्रतिशत श्रमिक म्यानवापर व्यवसायीलाई ५० हजारदेखि चार लाख रुपैयाँसम्म बुझाएर जाने गरेका छन् । सबै रोजगारदाता कम्पनीले श्रमिकको लागत नव्यहोर्ने भएकाले आफूहरु शुल्क उठाउन बाध्य भएको व्यवसायीको दाबी छ ।
व्यवसायीहरुले कामदारसँग लिने सेवा शुल्क बढाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क अव्यावहारिक भएको भन्दै यो रकम बढाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा संस्थागत माध्यमबाट १११ र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर १७८ वटा मुलुकमा रोजगारीमा जान्छन् । म्यानपावर व्यवसायीले प्रत्येक वर्ष साढे तीन लाखभन्दा बढी कामदारलाई रोजगारीमा पठाउने गरेका छन् ।
