- मन्त्रालयको निर्देशनपछि आवश्यक गृहकार्य अगाडि बढाइएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक द्धारिका उप्रेतीको भनाइ
- वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने सबै कामदार प्रविधिको पहुँचमा नभएकाले ‘भर्चुअल तालिम’ सबैका लागि प्रभावकारी नहुने व्यवसायीको दाबी
काठमाडौं- सरकारले रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई दिइने निःशुल्क अभिमुखीकरण तालिम दिन गृहकार्य सुरु गरेको छ । रोजगारीमा जाने श्रमिकले लिँदै आएको पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरणलाई अनलाइन प्रणालीबाट सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक योजना बनाउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजागर बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ ।
सरकारले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्यसूचीमा सार्वजनिक सेवालाई डिजिटल र पारदर्शी बनाउने भनेको छ । जसअनुरुप श्रममन्त्री दीपककुमार साहले अभिमुखीकरणलाई पूर्णरुपमा अनलाइन प्रणालीमा लग्न निर्देशन दिएका थिए । मन्त्रालयको निर्देशनपछि आवश्यक गृहकार्य अगाडि बढाइएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक द्धारिका उप्रेतीले बताए ।
‘पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरणलाई अनलाइनबाटै पढेर अनलाइनबाटै जाँच दिने अवधारणा तयार पारेर ल्याउनु भन्नुभएको छ । हामी सरोकारवालासँग छलफल गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘ऐन, निर्देशिकामा गर्नुपर्ने परिवर्तन मन्त्रालयले गर्छ । हामीले प्लाटफर्म बनाउने र कोर्श कस्तो बनाउने भनेर ल्याउँछौं । मन्त्रालयले स्वीकार गरेपछि कार्यन्वयनमा आउँछ ।’
प्रक्रिया सरासर अगाडि बढेको अवस्थामा चाँडै कार्यन्वयनमा आउने उप्रेतीको भनाइ छ । ‘सुशासनको १०० बुँदे अवधारणामा टेकेर काम थालिएको छ । १०० दिनभित्र गर्ने भनेपछि कुनै अवरोध आएन भने चाँडै कार्यान्वयन हुन्छ । त्यसपछि श्रमिकले तालिमको पैसा तिर्नपर्दैन,’ उनले भने । बोर्डलाई मन्त्रालयले सहसचिव बाबुराम भण्डारीको संयोजकत्वमा तयार भएको अभिमुखीकरण तालिमको प्रभावकारिता, तालिमका बखत सिर्जित समस्या र समाधानका सुझावसहितको अध्ययन प्रतिवेदन पनि पठाएको छ । सरोकारवाला पक्षसँग छलफल यथाशीघ्र गरिने बोर्डले जनाएको छ ।
रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई गन्तव्य मुलुकमा गएर गर्नुपर्ने काम, त्यहाँको कानुन, परिवेश, संस्कृतिलगायतका विषय जानकारी गराउन पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम दिइन्छ । रोजगारीमा जानुअघि अनिवार्य तालिम लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । हाल अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ बमोजिम अनुमति प्राप्त संस्थाले ७०० रुपैयाँ शुल्क लिएर दुईदिने अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गर्न पाउँछन् । तर व्यवसायीले तीनदेखि चार गुणा बढी शुल्क लिएको, तालिम नदिई प्रमाणपत्र दिने गरेको, सरकारले तालिम प्रदायकको प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसकेकोलगायतका समस्या मन्त्रालयलेसमेत औंल्याएको छ । यसैलाई मध्यनजर गर्दै अभिमुखीकरणलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र समयसापेक्ष बनाउन भौतिक उपस्थितिविना जुनसुकै स्थान र समयमा तालिम प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन खोजिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजाराम गौतम भने वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने सबै कामदार प्रविधिको पहुँचमा नभएकाले ‘भर्चुअल तालिम’ सबैका लागि प्रभावकारी हुन नसक्ने बताउँछन् । ‘हामीकहाँ तालिम लिन आउनेहरु टुकटुके मोेबाइल बोकेर आउँछन् । सामान्य कुरा सोध्दा पनि मलाई केही थाहा छैन, म्यानपावरलाई थाहा छ भन्छन् । त्यस्तो मान्छेले कसरी अनलाइन कक्षा लिन सक्छ ?,’ उनले प्रश्न गरे ।
सरकारले गरेको निर्णयले व्यवसाय समस्यामा पर्ने भए पनि आफूहरु कुनै विरोध नगर्ने गौतमको भनाइ छ । आफूहरुलाई पनि स्वदेशमै व्यवसाय गर्न विकल्प दिनुपर्ने उनले बताए । ‘कामदारलाई राम्रो हुन्छ भने सरकारले गर्न लागेको कुरामा हाम्रो विरोध हुँदैन । तर हामीले पनि लगानी गरेका छौं,’ उनले भने, ‘मेरो पनि अधिकार होला यो देशमा व्यवसाय गर्न पाउने । हामीलाई मापदण्ड तोकेर सीप सिकाउने तालिम गराउन दिए भयो । त्यसो गरे हामीले पनि व्यवसाय गर्न पाउँछौं ।’
अभिमुखीकरण तालिमको पाठ्यक्रममा आधारित श्रव्यदृश्य सामग्रीलाई डिजिटल माध्यममा उपलब्ध गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ । नयाँ पाठ्यक्रममा वित्तीय तथा डिजिटल साक्षरता, मानसिक स्वास्थ्य, सुरक्षित आप्रवासन तथा ठगी पहिचान, टेलिमेडिसिन, सामाजिक सुरक्षा कोषलगायतका विषय थप गरेर समयसापेक्ष बनाइने जनाइएको छ ।
