काठमाडौं- सरकारले गत शुक्रबार सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारअन्तर्गत एक सय बुँदे कार्यसूचीमा ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको निर्णयअनुसार ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई तीव्र बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न महत्त्वपूर्ण कदम अघि सारिएका छन् ।
सरकारका योजनामा ऊर्जा निर्यात रणनीति एक महिनाभित्र तयार गर्ने, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा निर्यातमा रहेका अवरोध हटाउने, तथा पेन्डिङ रहेका विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) र अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्णय अधिकतम १८० दिनभित्र गर्ने सरकारको योजना छ । सरकारले उच्च मूल्य प्राप्त हुने बजार, विशेषगरी साँझको पिक समयमा केन्द्रित भएर विद्युत् निर्यात रणनीति कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य पनि लिएको छ ।
साथै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधारका लागि रोडम्याप तयार गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्न सरकारी, निजी, विदेशी तथा डायस्पोरा लगानी समेटिने बहुआयामिक वित्तीय संरचना विकास गर्ने नीति पनि कार्यसूचीमा समावेश छ ।
सरकारको यस पहललाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार बनाउने सरकारी लक्ष्यले लगानीकर्तामा उत्साह थपिएको बताए । विशेषगरी लामो समयदेखि रोकिएका पिपिए १८० दिनभित्र खुलाउने निर्णयले आयोजना अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार उत्पादनसँगै प्रसारण, वितरण र निर्यात क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने नीति कार्यान्वयन भएमा संरचनागत समस्या समाधानमा टेवा पुग्नेछ । ऊर्जा निर्यात रणनीति शीघ्र तयार गर्ने प्रतिबद्धताले पनि ऊर्जा व्यापार विस्तारमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
इप्पानले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधार, औद्योगिक सुरक्षा संयन्त्र सुदृढीकरण तथा दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि बहुआयामिक लगानी संरचना विकास गर्ने योजनालाई स्वागत गरेको छ । यसैगरी, खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा देखिएको समन्वय अभाव अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको नेतृत्वमा एकीकृत संयन्त्र गठन गरिने भएको छ । काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, नेपाल खानेपानी संस्थान र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागलाई समेट्दै “एकीकृत खानेपानी समन्वय टास्कफोर्स” गठन गरिनेछ, जसले ३० दिनभित्र सुधार प्रस्ताव पेस गर्नेछ ।
पोखरास्थित फेवा तालको संरक्षित जलाधार क्षेत्रमा देखिएको अतिक्रमण हटाउने, पुनःस्थापना गर्ने तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका कार्यक्रम तीन महिनाभित्र अघि बढाइने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ । त्यस्तै, सहरी विकास तथा फोहरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक सङघीय संसद्मा पेस गर्न दुई महिनाभित्र मन्त्रिपरिषद् समक्ष प्रस्ताव लैजाने तयारी छ ।
