रौतहट - पटक–पटक मन्त्री बनेका प्रभु साह विरुद्ध लामो समयदेखि उठ्दै आएको अकुत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी विषय पुनः चर्चामा आएको छ। विगतमा विभिन्न समयमा उनीमाथि गम्भीर आरोपहरू लागे पनि सत्ता र शक्तिको प्रभावका कारण प्रभावकारी छानबिन हुन नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो। तर, यसपटक भने परिस्थितिमा परिवर्तन आउन सक्ने संकेत देखिएको छ।
हाल बालेन शाह नेतृत्वमा अगाडि बढाइएको सरकारी ओहदामा रहेका तथा रहिसकेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियानले देशभर तरंग सिर्जना गरेको छ। सोही अभियानको प्रभाव रौतहटसम्म पुगेपछि स्थानीय बासिन्दाहरूले पनि वर्षौंदेखि उठाउँदै आएको साहको सम्पत्ति छानबिनको माग अब सम्बोधन हुने आशा व्यक्त गरेका छन्।
पूर्वमन्त्री साहमाथि आफू सत्ता र सरकारमा रहँदा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको, आफन्त तथा नातेदारका नाममा विभिन्न ट्रस्ट र प्रतिष्ठानहरू स्थापना गरी सम्पत्ति लुकाएको, र ती संस्थाहरूलाई माध्यम बनाएर निजीकरण गरेको जस्ता आरोपहरू लाग्दै आएका छन्। यस्तै, आफन्तका नाममा व्यापक रूपमा सम्पत्ति जोडेको तथा अवैध आम्दानीलाई वैध देखाउन विभिन्न उपाय अपनाएको आरोपसमेत सार्वजनिक रूपमा उठ्दै आएको छ। कालोधन शुद्धीकरण गर्नकै उद्देश्यले राजनीतिक दल स्थापना गरेको आरोपसमेत उनीमाथि लागेको छ।
स्थानीय स्रोतका अनुसार, साहसँग सम्बन्धित केही ट्रस्ट तथा प्रतिष्ठानहरूको आर्थिक गतिविधि र सम्पत्तिको स्रोतबारे विगतमा नै प्रश्न उठाइए पनि सम्बन्धित निकायबाट प्रभावकारी अनुसन्धान हुन सकेको थिएन। यसले गर्दा जनस्तरमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको थियो।
यसै सन्दर्भमा केही दिनअघि सांसद रविन्द्र पटेलले एक सञ्चारमाध्यमलाई दिएको अन्तर्वार्तामा साहको सम्पत्ति आर्जनबारे गम्भीर खुलासा गरेका थिए। उनले साहको सम्पत्तिको स्रोत, विस्तार र त्यसको वैधानिकताबारे गहिरो अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताएका थिए। उनको उक्त अभिव्यक्तिपछि यो विषय पुनः सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा आएको छ।सरकारले पछिल्लो समय उच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरूमाथि निगरानी बढाउने र शंकास्पद सम्पत्तिको छानबिन गर्ने संकेत दिइरहेको छ। यदि उक्त अभियान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आयो भने साहसहित अन्य विवादित व्यक्तिहरूमाथि पनि छानबिनको दायरा विस्तार हुने देखिन्छ।
रौतहटका सर्वसाधारण नागरिकहरूले यसपटक भने निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, यदि आरोपहरू सत्य ठहरिएमा दोषीमाथि कानुनी कारबाही हुनु आवश्यक छ, जसले सुशासन र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न मद्दत पुग्नेछ। लामो समयदेखि उठ्दै आएको प्रभु साह सम्बन्धी सम्पत्ति विवाद अब सरकारी पहलका कारण निर्णायक चरणमा पुग्ने संकेत देखिएको छ। अबको कदम र छानबिन प्रक्रियाले यस विषयको वास्तविकता उजागर गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
