काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारका लागि जापानमा कामदार पठाउने विषयमा व्यवसायीलाई नयाँ इजाजत नदिने विषयमा वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले
‘कार्यविधिबिना इजाजत दिन्नँ’ भनेर अडान राखेपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू यसविरुद्ध खनिएका छन् ।
जापान इन्टरनेसनल ट्रेनिङ को–अपरेसन अर्गनाइजेसन (जिट्को) मा धरौटी रकम राखेर आबद्ध हुन चाहने जो कोहीले इजाजत पाउनुपर्ने व्यवसायीको मागमा महानिर्देशकले कार्यविधिबिना इजाजत नदिने अडान राखेपछि मंगलबार व्यवसायीहरू उनको अडानविरुद्ध उत्रिएका हुन् ।
प्रभाव दैनिकसँगको कुराकानीमा महानिर्देशक दाहालले भने, ‘नयाँ इजाजत पत्र दिने विषयमा कार्यविधि नपु¥याई आउनेलाई कानुनविपरीत कुनै पनि हालतमा अघि बढ्दिनँ । र, नयाँ संस्था दर्ताको सन्दर्भमा पनि उहाँहरूले माग राख्नुभएको हो तर, कार्यविधि प्रष्ट नभएसम्म कुनै पनि संस्था दर्ता हुँदैन ।’
यसरी महानिर्देशकले रोजगारीका लागि जापान पठाउने नयाँ इजाजत पत्र रोकेर राख्नु चलखेल भएको व्यवसायीले आरोपसमेत लगाएका छन् । महानिर्देशक दाहालले ‘कार्यविधिबिना इजाजत दिन्नँ’ भनेर अडान राख्ने मात्रै तर प्रष्टसँग चित्त बुझ्दो जवाफ नदिनुको पछाडि केही न केही चलखेल भएको व्यवसायीको आरोप छ ।
यस सन्दर्भमा ६ महिनाअघि तीनपटक विभागमा लिखित निवेदन दिएको र कैयौँपटक मौखिक अनुरोध गर्दा विभागका महानिर्देशक मौन भई बसेको र अहिले आएर ‘हुन्न’ भन्नु रहस्यपूर्ण रहेको नेपाल वैदेशिक व्यवसायी संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठले बताएका छन् । उनका अनुसार त्यत्तिबेलै करिब ४ सय व्यवसायीले जिट्कोमा आवद्ध गराइदिन संघमा माग गरेको र विभागमा उनीहरूलाई जिट्कोमा सहभागी गराउन नयाँका लागि सूचना जारी गर्न निवेदन दिए पनि विभागले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको उनले बताए ।
‘विभागका महानिर्देशक दाहालले कानुनअनुसार जिट्कोमा आउन चाहनेका लागि नयाँ सूचीकरणका लागि सूचना निकाल्नु पर्ने थियो । तर, पुरानालाई मात्रै नवीकरणका सूचना जारी गरियो । साथै, अहिले आएर यहि मुखमा संस्था दर्ता हुनाले आशंका उब्जाउनु स्वभाविकै हो ।’
तर, कुनै ऐन नियमावलीले जिट्को दर्ता गर्नुपर्छ भनेर नलेखेको र कार्यविधिमा पनि यहि मितिमा दर्ता गर्नुपर्छ भनेर उल्लेख नभएकाले इजाजत दिने विषयमा आफू एक कदम पछि नहट्ने महानिर्देशक दाहालको अडान छ । उनका अनुसार विभागले इजाजत दिने विषयमा रोक लगाइएको छैन केवल कार्यविधि संशोधन नभएकाले नयाँ इजाजत र दर्ता सन्दर्भमा तत्काललाई रोक छ । साथै, यससम्बन्धि कार्यविधि बनाउने जिम्मा विभागको नभएर मन्त्रालयको रहेको उनले बताए ।
विवादको सुरुवात
विभागले जिट्कोअन्तर्गत जापानमा कामदार पठाउन १८ असारदेखि १६ साउनसम्म पुरानालाई मात्रै नवीकरणका लागि बोलाएर सूचना जारी गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो ।
संघका महासचिव श्रेष्ठका अनुसार ६ महिनाअगाडि सरुवा भएर आएका महानिर्देशक दाहालले रोजगारीका लागि जापान पठाउने नयाँ इजाजत पत्रका लागि सूचना जारी गर्नुपथ्र्यो तर, त्यसो भएन ।
नवीकरणसँगै नयाँ इजाजत विभागले नदिइरहेका यही अवस्थामा जापान रोजगारीको प्रवद्र्धन गर्न भनेर ११ म्यानपावर कम्पनी सञ्चालकको सहकार्यमा ‘एनजिओ’ दर्ता भएपछि व्यवसायीहरू थप सशंकित बने ।
विभागद्वारा जिट्कोअन्तर्गत नेपाली प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पठाउनका अनुमति पाएका म्यानपावर व्यवसायीले ११ सदस्यीय रहेको जापान इम्प्लाइमेन्ट कोअर्डिनेसन काउन्सिल (जेइसिसी) गठन गरेका छन् ।
जेइसिसीको अध्यक्षमा हिमालयन जब एक्सप्लोलर प्रा.लि.का सञ्चालक मदनकुमार महत अध्यक्ष रहेका छन् ।
यद्यपि, एक त विभागले नयाँका लागि इजाजतको ढोका बन्द र यही बेला विभागकै सक्रियतामा एनजिओ दर्ता भएपछि अन्य म्यानपावर व्यवसायी चुप रहन सकेनन् ।
त्यसपछि उनीहरू विभागको कार्य गतिविधिवरुद्ध उत्रिन बाध्य भएको महासचिव श्रेष्ठले बताए ।
के हो जिट्को ?
नेपाल सरकार र जापान इन्टरनेसनलको ट्रेनिङ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (जिट्को) बीच सन् २००३ मा विभिन्न क्षेत्रमा प्रशिक्षार्थी कामदार आपूर्ति गर्ने विषयमा सरकारी स्तरमा सहमति भएको थियो ।
द्विपक्षीय वार्तापश्चात् १५ वर्षसम्म जापान कामदार पठाउने सहमति भए पनि कार्यले गति लिन सकेन । त्यसपछि उक्त पक्रियालाई परिवर्तन गरेर ‘बायोमेट्रिकल प्रणाली’ (कोरियामा कामदार लगिएको मोडलजस्तै) मार्फत नेपाली युवा रोजगारीका लागि जापान पठाउने गृहकार्य तथ छलफल भयो ।
यस कार्यक्रमअन्तर्गत जापान सरकारले नर्सिङ, केयरगिभर, होटल, कृषि, निर्माण क्षेत्र, उद्योग र अन्य क्षेत्रमा नेपाली कामदार लिने जनाएको थियो ।
नेपाललगायत देशबाट वार्षिक ५ लाख विदेशी कामदार भित्र्याउने जापानको लक्ष्य थियो । हालसम्म जिट्कोमार्फत हालसम्म २ सय प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पुगेको विभागको तथ्यांकले देखाए पनि उक्त प्रणाली अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
व्यवसायीहरू एक ढिक्का
वैदेशिक रोजगार सामाखुसी एकता समाजका अध्यक्ष हरिबहादुर पाण्डेले धरौटी राखेर नयाँ इजाजत लिन चाहने जो सुकैलाई विभागले ढोका खोलिदिनुपर्ने बताएका छन् । महानिर्देशकको कार्यप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले भने, ‘नयाँका लागि इजाजत पत्र नदिइएको बेला एजजिओ दर्ता हुनु आपत्तिजनक हो । केही न केही रहस्य लुकेको छ ।’
उनका अनुसार यदि पुरानालाई संस्था नवीकरण गर्न दिइनु, नयाँ इजाजत लिनेलाई तत्काल सूचना जारी गर्न नदिन र यही बेला संस्था दर्ता गर्न दिइनुलाई सामान्य मान्न नहुने उनले बताएका छन् । उनले भने, ‘बन्द कोठामा फोटो खिचेर गरिएको कार्यलाई मान्यता दिइनु कुनै व्यवसायीले मान्य छैन । यस क्षेत्रमा उनीहरूजस्तो मात्र छैनन् थुप्रै विज्ञ वर्गहरू हुनुहुन्छ ।’
प्रगतिशिल वैदेशिक रोजगार मञ्च नेपालका संयोजक रामप्रसाद भान्तनाले विभागको कार्यले इमान्दार व्यवसायीलाई व्यवसाय गर्नमा वञ्चित भएको आरोप लगाएका छन् ।
संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विभागले नयाँ इजाजत लिएर काम गर्नेमाथि अंकुश लगाउनु मान्य नहुने बताउँदै तत्काल यो गाँठो विभागले फुकाउनुपर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘यो राजतन्त्र होइन गणतन्त्र हो ।
खुल्ला बजारमा कसैले कसैलाई रोक लगाउन मिल्दैन । स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण मिलाइनुपर्छ । त्यसैले विभागले अरुलाई जस्तै नयाँलाई पनि आउने बाटो सिर्जना गर्नुपर्छ ।’
साथै, व्यवसायीहरूलाई एक ढिक्का गरेर लैजानमा संघको पनि गैरजिम्मेवारी रहेको उनको आरोप छ ।
जबकि यस्तो अवस्थामा जापान पठाउने व्यवसायीलाई थाहै नदिई संघ दर्ता गर्दा छाता संगठनले रमिता हेरेर बसेको उनको आरोप छ ।
त्यस्तै, लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगारी व्यवसायी एसोसिएसनका अध्यक्ष नरेन्द्र ढकालले कुनै पनि हालतमा जुनसुकै व्यवसायले जिट्कोमा आबद्ध हुनुपर्ने बताएका छन् । विभागले जिट्कोमा आउने नयाँ व्यवसायीलाई इजाजत नदिएकोमा रोष प्रकट गर्दै उनले भने, ‘जिट्को होस् वा अन्य जुनसुकै कम्पनीमा व्यवसायीले सामेल हुन पाउनुपर्छ । र, तत्काल विभागले आफ्नो गतिविधि तत्काल सच्याउनुपर्छ ।’
यहीबेला वैदेशिक रोजागारीका लागि जापान पठाउने म्यानपवार व्यवसायीले गुपचुपमा संस्था दर्ता गर्नुलाई सामान्य लिन नहुने उनले बताएका छन् । उनले भने, ‘जिट्कोजस्तै कतार, मलेसिया, दुबई पठाउने व्यवसायीहरूले पनि संघ खोलेमा के हुन्छ । त्यसैले यतातिर ध्यान पु¥याऔँ ।’
नियमविपरीत बढ्दिनँः महानिर्देशक दाहाल
‘आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा कम्पनी नवीकरण गर्नेको ०७८ मा स्वतः नवीकरण भएको छ । तर, आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा नवीकरण गर्न छुटेकाहरूको भएको छैन । र, अहिलेको विवाद उनीहरूबाटै सिर्जना गरिएको हो,’ उनले प्रभाव दैनिकसँग भने ।
‘बाहिर जे हल्ला हुन्छ त्यो भइरहन्छ । म त स्पष्ट मान्छे । जे हो त्यो बोलिदिन्छु । कार्यविधि क्लियर नभएपछि काम गर्ने कुरा भएन । कार्यविधि बनेर आयो भने काम गरिन्छ । नवीकरण गर्न नमिल्नेको नवीकरण हु“दैन । मिल्नेको गरिसकियो । कसैको दबाबमा परेर काम गर्ने होइन,’ उनले यसअघि भने ।
‘बाहिर जे हल्ला हुन्छ त्यो भइरहन्छ । म त स्पष्ट मान्छे । जे हो त्यो बोलिदिन्छु । कार्यविधि क्लियर नभएपछि काम गर्ने कुरा भएन । कार्यविधि बनेर आयो भने काम गरिन्छ । नवीकरण गर्न नमिल्नेको नवीकरण हुँदैन । मिल्नेको गरिसकियो । कसैको दबाबमा परेर काम गर्ने होइन,’ उनले अगाडि भने, ‘यो क्षेत्रमा दलालै दलाल छन् । र, अनेकथरि गर्छन् । त्यसैले कसले के भन्छ, मलाई थाहा छैन । यहाँ कुनै चलखेल भएको छैन ।’
