- संसदीय दलको नेता चयन र भावी सरकारमा क-कसलाई पठाउनेबारे छलफल गर्न आज रास्वपा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक
- पहिलो निर्णयबाटै पूर्ववर्ती सरकारले विभिन्न निकायमा भागबण्डाको आधारमा मनपरी राजनीतिक नियुक्ति गरेका एक हजारभन्दा बढीलाई बर्खास्त गर्ने तयारी
- सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसँगै सहकारी ठगी अभियोग खेपिरहेको आफ्नै सभापति रवि लामिछाने अब बन्ने बालेनका लागि चुनौती
काठमाडौं- आगामी शुक्रबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र (बालेन) शाह प्रधानमन्त्री बन्दै छन् । प्रधानमन्त्री बनेसँगै आफ्नो पहिलो क्याबिनेटबाटै सुधारको संकेत देखिने खालका निर्णय गर्ने तयारीमा उनी लागेका छन् ।
बालेन मन्त्रिपरिषद्ले एक हजारभन्दा बढी राजनीतिक नियुक्तिलाई तत्काल हटाएर सुधार थाल्ने तयारी गरेको रास्वपाका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले बताए । ‘हाम्रो प्रस्तावित प्रधानमन्त्री मुलुकभित्रको सबै सेवा प्रवाहमा सुशासन हुनुपर्छ । सरकारको ध्यान सुशासन हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ,’ बुर्लाकोटीले भने, ‘त्यहीअनुसार पहिलो क्याबिनेटबाट बोल्ड निर्णयहरु आउन सक्छ ।’
रास्वपाले आज (मंगलबार) संसदीय दलको नेता चयन र भावी सरकारमा क-कसलाई पठाउनेबारे छलफल गर्न केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएको छ । वनस्थलीस्थित घण्टीघरमा दिउँसो ४ बजे बस्ने बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरुले आगामी सरकार कस्तो बन्नुपर्छ भन्ने धारणासमेत राख्ने छन् ।
बालेनले प्रधानमन्त्रीमा शपथ खाएकै दिन पूर्णआकारको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेगरी सभापति रवि लामिछानेसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको रास्वपा नेताहरु बताउँछन् । पूर्ववर्ती सरकारले विभिन्न निकायमा भागबण्डाको आधारमा मनपरी राजनीतिक नियुक्ति गरेको थियो । यस्ता खालका नियुक्तिहरु एक हजारभन्दा बढी रहेको र तिनलाई स्वेच्छिकरुपमा राजीनामा दिनसमेत भनिएको छ ।
उनीहरुले पद ओगटेरै बसेको खण्डमा कार्यक्षमता हेरेर आवश्यक कारबाही गर्ने तयारी बालेन नेतृत्वको सरकारले गर्ने भएको बताइएको छ । राज्यको स्रोत दोहन गर्ने गरी अनावश्यक संरचनामा भएका नियुक्तिहरु तत्काल हटाउनुपर्ने जनादेश अबको सरकारलाई रहेको बुर्लाकोटी बताउँछन् । राजनीतिक नियुक्ति लिएकाहरुमा संवैधानिक निकायदेखि कूटनीतिक नियोगसम्म छन् ।
मन्त्रिपरिषद् १५ देखि १८ जनाको बनाउने तयारी
संविधानतः प्रधानमन्त्रीले २५ जनाको मन्त्रिपरिषद् बनाउन सक्छन् । तर रास्वपाले छरितो मन्त्रिपरिषद् बनाउने तयारी गरिरहेको रास्वपा सांसद गणेश पराजुली बताउँछन् । अरु दललाई पर्खनुपर्ने कुनै बाध्यता नरहेकोले पहिलो दिन नै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने पराजुली बताउँछन् । ‘वाचापत्रमा भनिएजस्तै १५ देखि १८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बन्छ । यसका लागि नेताहरुले होमवर्क थालिसकेका छन्,’ पराजुलीले भने ।
मन्त्रिपरिषद् १५ जनाकोमात्र बनाउनुपर्ने पक्षमा बालेन उभिँदा सभापति लामिछानेले भने कम्तीमा १८ जना बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको रास्वपाका एक नेताले बताए । रास्वपा सरकारको पहिलो एजेण्डा सुशासन भएकोले प्रशासनिक सुधारमा बालेनको ध्यान केन्द्रित रहेको ती नेता बताउँछन् ।
विभिन्न प्रकरणका फाइल खोलिने
पूर्ववर्ती सरकारको पालामा अदालत, अख्तियारदेखि विभिन्न क्षेत्रमा मुद्दाका चाङ लागेका छन् । ढिला न्याय सम्पादन, दण्डहीनताजस्ता विषयले गाँजेका कारण जनता असन्तुष्ट छन् । यी विषयलाई सम्बोधन गर्न बालेनले पार्टीगतभन्दा बेग्लै टिम बनाएर तयारी थालेको बताइन्छ ।
पहिलो मन्त्रिपरिषद्ले भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी विद्रोहमा गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको तयारी गरेको छ । प्रतिवेदनले दोषी देखाएकालाई तत्कालै कारबाही गर्नेगरी बालेन नेतृत्वको सरकारले काम गर्ने जनाएको छ । यो बीचमा राजनीतिक आडमा रोकिएका अनुसन्धानसमेत खोल्ने तयारी गरेको बताइन्छ । नयाँ सरकार आएसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल प्रहरी, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागसमेत सक्रिय हुने देखिएको छ । खासगरी नयाँ सरकारलाई खुसी बनाउन पनि यी विभागहरुले पुराना फाइल खोल्ने गरी काम गर्ने देखिन्छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक तीर्थराज चिलवाल सुशासनको पक्षमा उभिने दल आउँदा सरकारी निकायलाईसमेत काम गर्न सहज हुने बताउँछन् । ‘हामी विभिन्न विषयको अनुसन्धानमा हुन्छांै । सुशासनकै पक्षमा वकालत गर्ने दल आउँदा हामीलाई झन सहज हुने देखिन्छ । जति सहज हुन्छ, काम उसैगरी अघि बढ्छ,’ चिलवालले भने । राजनीतिक आडका कारण रोकिएका विभिन्न मुद्दा अब दबाबबाहिर रहेर अनुसन्धान अघि बढ्ने उनले बताए ।
परीक्षणमा आफ्नै नेतृत्व
रास्वपा नेतृत्वले सुशासनको पक्षमा कदम चाल्दै गर्दा आफ्नै सभापति रवि लामिछानेबारे भने प्रश्न उठ्न थालेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसँगै सहकारी ठगी गरेको अभियोगमा लामिछानेमाथि विभिन्न अदालतमा मुद्दा छ । त्यसकारण चितवन-२ बाट निर्वाचित उनले सांसदको शपथसमेत लिन नपाउने बताइएको छ ।
उनीविरुद्ध काठमाडौं, कास्की, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा यी दुई मुद्दा विचाराधीन छन् । सहकारी ठगी भने यी जिल्ला अदालतसँगै चितवनमा पनि छ । तर, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधजस्तो मुद्दा खेपिरहेका लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिन महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले आरोपपत्र नै संशोधन गर्ने निर्णय गत पुसको अन्तिममा लिएकी थिइन् । उक्त रिटविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुश ढकाल र युवराज सफलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् । उक्त रिट सोमबार ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले दिएको निर्देशनअनुसार कास्की र रुपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन पेस भए पनि सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेका कारण सुनुवाइ हुन सकेको छैन । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्देशनअनुसार काठमाडौं र पर्साका सरकारी वकिल कार्यालयले भने लामिछानेसहितको अभियोगपत्र संशोधनका लागि जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका छैनन् । सुशासनको पक्षमा ‘एक्सन’मा उत्रने तयारीमा रहेका बालेन्द्र (बालेन) शाह सरकारका लागि आफ्नै नेतृत्व तगारो बन्ने कानुनविद्हरुको तर्क छ ।
