काठमाडौं- चैत १ देखि ७ गतेसम्म मुलुकभर वन डढेलो सप्ताह चलिरहेको छ । यही अवधिमा वन तथा भू-संरक्षण विभागले वन डढेलोसम्बन्धी एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हाे ।
सो प्रतिवेदनमा मुलुकमा पछिल्लो १३ वर्षको ‘स्याटेलाइट’ तथ्याङ्कअनुसार डढेलोको जोखिम बढिरहेको उल्लेख छ । विभागको तथ्याङ्कमा विसं २०७० देखि २०८२ सम्म देशभर १३ हजार ६२२ वटा वन डढेलो घटना अभिलेख भएका छन् । वन डढेलो गम्भीर वातावरणीय चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा वन डढेलो मौसमी प्रकृतिको देखिन्छ । कूल घटनामध्ये करिब ८९ प्रतिशत वन डढेलो फागुनदेखि वैशाखसम्म भएका छन् । त्यस अवधिमा समयमा लामो सुख्खा, न्यून आद्र्रता, उच्च तापक्रम, हावाको तीव्रता, कृषि अवशेष जलाउने प्रचलन, वन क्षेत्रमा मानव गतिविधि वृद्धिका कारण वन डढेलोको जोखिम बढी हुने उल्लेख छ ।
वैशाख महिनामा कूल घटनाको करिब ५७ दशमलव ७ प्रतिशत वन डढेलो भएको जनाइएको छ । विसं २०७३ लाई सबैभन्दा गम्भीर वन डढेलो वर्षका रूपमा देखाइएको छ । विसं २०७८ र २०८१ मा उल्लेख्य सङ्ख्यामा डढेलोका घटना अभिलेख गरिएका छन् । विभागको विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनअनुसार विसं २०८२ वैशाख १ देखि फागुन २९ सम्म देशभर कम्तीमा २८२ वटा डढेलोका घटना अभिलेख भएका छन् । प्रतिवेदनअनुसार गत वैशाख १ देखि फागुन २९ सम्म वन डढेलो देशका सातै प्रदेशमा फैलिएको भए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सबैभन्दा बढी प्रभावित देखिएको छ ।
सो प्रदेशमा मुलुकको कूल घटनाको करिब एक तिहाइ अर्थात् ३३ दशमलव ३ प्रतिशत वन डढेलो गएको थियो । प्रदेशगत रूपमा बागमतीमा १९ दशमलव १ र कर्णालीमा १६ दशमलव ७, गण्डकी प्रदेशमा ९ दशमलव ६, लुम्बिनी प्रदेशमा ८ दशमलव ९, कोशी प्रदेशमा ८ दशमलव २ र मधेश प्रदेशमा ४ दशमलव ३ प्रतिशत वन डढेलोका घटना भएका छन् ।
सोही अवधिमा जिल्लागत रूपमा कञ्चनपुर सबैभन्दा बढी प्रभावित जिल्ला बनेको छ । त्यहाँ ४१ वटा डढेलो घटना अभिलेख भएका छन् । चितवनमा २७, कैलालीमा १९ र सुर्खेतमा १८ घटना देखिएका छन् । वन तथा भू-संरक्षण विभागका महानिर्देशक धीरेन्द्रकुमार प्रधानले डढेलोको बढ्दो जोखिमलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका निकायहरू, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम तथा स्थानीय समुदायबीच समन्वय अनिवार्य रहेको बताए ।
“वन डढेलो व्यवस्थापन कुनै एक निकायको मात्र जिम्मेवारी होइन, यो सम्पूर्ण समाजको साझा दायित्व हो,” उनले भने । महानिर्देशक प्रधानले डढेलो रोकथाम, शीघ्र सूचना आदानप्रदान, समयमै नियन्त्रण तथा जनचेतना अभिवृद्धिमा सबै पक्षको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेकामा जोड दिए।
जैविक विविधतामाथि खतरा
मुलुकका विभिन्न संरक्षित क्षेत्रमा पछिल्लो समय डढेलोका घटना बढ्दै गएको छ । विभागको प्रतिवेदन अनुसार गत वैशाख १ देखि फागुन २९ सम्म संरक्षित क्षेत्रमा कूल ८२ वटा डढेलोका घटना दर्ता भएका छन् । सबैभन्दा धेरै डढेलोका घटना चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा देखिएको छ । त्यहाँ मात्र २७ वटा डढेलोका घटना भएको उल्लेख छ । त्यसपछि शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा २४ र कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा १२ डढेलोका घटना दर्ता भएका छन् । यसैगरी बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा ६, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा ५, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा ३, मनास्लु संरक्षण क्षेत्रमा ३ र ढोरपाटन सिकार आरक्षमा २ वटा डढेलोका घटना भएका थिए । संरक्षित क्षेत्रमा डढेलो पुग्नु जैविक विविधता संरक्षणका दृष्टिले गम्भीर मानिन्छ । वन्यजन्तुको बासस्थान, वनस्पति तथा समग्र पारिस्थितिक प्रणालीमा यसको प्रत्यक्ष असरपर्ने गर्छ ।
वन्यजन्तु कोषका नेपाल प्रतिनिधि डा घनश्याम गुरुङले पछिल्लो समय संरक्षित क्षेत्र आसपासका वन क्षेत्रमा देखिएका डढेलोका घटनाले वन्यजन्तु र प्राकृतिक स्रोतसाधनमा गम्भीर असर पार्न सक्ने बताए । उनले यसलाई समयमै नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिए ।
“वनमा आगलागी हुँदा मानवीय क्षति कम गर्ने उपायलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । साथै डढेलो नियन्त्रणका लागि व्यापक जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, वन क्षेत्रमा ‘फायर लाइन’ विस्तार गर्नुपर्ने र स्थानीयस्तरमा तालिम तथा तयारी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ,” गुरुङले भने, “पानीका स्रोतहरूको संरक्षण, आगलागी नियन्त्रणका लागि आवश्यक साधनस्रोतको व्यवस्था तथा प्रभावकारी प्रचारप्रसारमार्फत समुदायलाई सचेत बनाउनु अत्यन्त महत्वपूर्ण छ ।”
संरक्षित क्षेत्रमा डढेलो पुग्नुले वन्यजन्तुको बासस्थान, जैविक विविधता र पारिस्थितिक प्रणालीमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने भएकाले सरोकारवाला निकायले समयमै समन्वय र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । विभागको तथ्याङ्क अनुसार यस वर्ष पुसमा ३६, माघमा ३५ र फागुनमा ५० डढेलोका घटना अभिलेख भएका छन् । वन डढेलोका करिब ९० प्रतिशतभन्दा बढी घटना वैशाख, पुस, माघ र फागुन महिनामा केन्द्रित रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
तराई-चुरे र मध्यपहाडी क्षेत्र उच्च जोखिममा
स्थानगत विश्लेषणले तराई-चुरे क्षेत्र तथा मध्यपहाडी वन क्षेत्र वन डढेलोको दृष्टिले सबैभन्दा संवेदनशील देखाएको छ । विशेष गरी सुदूरपश्चिमको तराई-चुरे क्षेत्र, चितवन-मकवानपुर वन क्षेत्र, सुर्खेत आसपासका वन क्षेत्र तथा बर्दिया-बाँके तराई क्षेत्रमा डढेलो बढी केन्द्रित भएको पाइएको छ । राष्ट्रपति चुरे तराई-मधेश संरक्षण विकास समितिका सदस्य कमला ओली सिवाकोटीले चुरे क्षेत्रमा सञ्चित सुख्खा इन्धन पदार्थ, लामो सुख्खा अवधि, न्यून आद्र्रता र मानव गतिविधिको वृद्धि वन डढेलो बढ्नुका प्रमुख कारण भएको बताए ।
उनले भने, “हामी सरोकारवालासँग र सम्बन्धित इकाइहरूसँग समन्वय गर्दै प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ, ताकि समुदायस्तरमै डढेलो रोकथामका उपायहरू बुझ्न र लागू गर्न सकुँ ।” तर, चुरेमा प्रभावकारी डढेलो नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पर्याप्त बजेट नहुनु मुख्य चुनौती रहेको उहाँले औँल्याए ।
पूर्वतयारी र समुदायको भूमिका आवश्यक
नेपालमा अधिकांश वन क्षेत्र सामुदायिक व्यवस्थापन अन्तर्गत रहेकाले वन डढेलो नियन्त्रणमा स्थानीय समुदाय र वन उपभोक्ता समूहको भूमिका महत्वपूर्ण मानिएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ (फेकोफन) का अध्यक्ष ठाकुरप्रसाद भण्डारीले डढेलो नियन्त्रणका लागि पूर्वतयारी र व्यापक सचेतना आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार वन क्षेत्रमा इन्धन व्यवस्थापन, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीको विकास तथा समुदायको सक्रिय सहभागिता बिना डढेलो नियन्त्रण प्रभावकारी हुन सक्दैन ।
गर्मी मौसम सुरु भएसँगै सम्भावित डढेलोको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै समुदायस्तरमा पूर्वतयारी र सूचना प्रवाहका अभियान सञ्चालन गरिएको उनले जानकारी दिए । “डढेलो लाग्न सक्छ भन्ने पूर्वसूचना र खबरदारीका लागि अभियान चलाइएको छ,” भण्डारीले भने । आगलागी नियन्त्रणका क्रममा जोखिमपूर्ण दुर्घटना हुन सक्ने, आगो नियन्त्रणबारे पर्याप्त जनचेतना अभाव रहेको र आवश्यक उपकरणको कमी प्रमुख समस्या रहेको उनले औंल्याए ।
नेपाल वन प्राविधिक सङ्घ (एनएफए) का अध्यक्ष राकेश कर्णले वन डढेलो नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी वन व्यवस्थापन अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार जहाँ वन व्यवस्थापन गरिएको छ, त्यहाँ डढेलोका घटना न्यून देखिएका छन्, तर व्यवस्थापन नभएका क्षेत्रमा समस्या जटिल बन्दै गएको छ ।
“वन व्यवस्थापन भएको ठाउँमा डढेलो कम हुन्छ, संरक्षण पनि राम्रो हुन्छ, र स्थानीयस्तरमा रोजगारी तथा आम्दानीका अवसर पनि बढ्छन्,” उनले भने, “तर, वन व्यवस्थापन अझै पनि राज्यको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ।”
