मुलुकमा वनजंगल, कृषि, पर्यटनमार्फत रोजगारी र आम्दानी बढाउन सकिने सम्भावना प्रशस्त छन् । देशमा पर्याप्तरुपमा वन जंगल सदुपयोग गरी देशमै पर्याप्त रोजगार दिन सकिने सम्भावना भए पनि विदेशी फर्निचरले केन्द्रदेखि स्थानीय तहका कार्यालयहरुसम्म प्रयोग भइरहेको छ । यहाँ प्रशस्त नदीनाला, वन जंगल प्राकृतिक सम्पदा छ । तर त्यसको समुचित प्रयोग हुन नसक्दा आमनागरिक आफूकहाँ भएको सम्पदाबाट फाइदा लिन सकिरहेका छैनन् । वनजंगल र नदीजन्य पदार्थमा तस्करको रजाइँ चलिरहेको छ । जसका कारण राज्यको ठूलो धन सम्पत्ति केही व्यक्तिको कमाइ खाने साधन बनेको छ भने अर्कोतिर राजस्व चुहावटसँगै ठूलो रकम विदेसिएको छ ।
पछिल्लो समय मध्यपूर्वमा बढ्दै गएको युद्धको असर नेपालमा पनि पर्न थालेको छ । मुलुक आयातमा निर्भर भएका कारण पनि खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव, इन्धनको मूल्यवृद्धिले इरान, अमेरिका इजरायल युद्धको असर नेपाली भान्सा र बजार मूल्यमासमेत परिसकेको छ । यो युद्धको असर सिंगो खाडी मुलुकमा परिसकेको हुँदा युद्ध लम्बिन गए दशौं लाख नेपालीको रोजगारीमासमेत प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ ।
नेपाल सम्भावना नै सम्भावना भएको मुलुक हो । यो देशको सम्भावना भनिसाध्य छैन । तर राज्य चलाउनेहरुको कमजोरीका कारण देशमै आवश्यक जल्दाबल्दा युवा शक्ति दैनिक हजारौंको संख्यामा विदेसिएका छन् । मुलुकमा वनजंगल, कृषि, पर्यटनमार्फत रोजगारी र आम्दानी बढाउन सकिने सम्भावना प्रशस्त छन् । देशमा पर्याप्तरुपमा वन जंगल सदुपयोग गरी देशमै पर्याप्त रोजगार दिन सकिने सम्भावना भए पनि विदेशी फर्निचरले केन्द्रदेखि स्थानीय तहका कार्यालयहरुसम्म प्रयोग भइरहेको छ । यहाँ प्रशस्त नदीनाला, वन जंगल प्राकृतिक सम्पदा छ । तर त्यसको समुचित प्रयोग हुन नसक्दा आमनागरिक आफूकहाँ भएको सम्पदाबाट फाइदा लिन सकिरहेका छैनन् । वनजंगल र नदीजन्य पदार्थमा तस्करको रजाइँ चलिरहेको छ । जसका कारण राज्यको ठूलो धन सम्पत्ति केही व्यक्तिको कमाइ खाने साधन बनेको छ भने अर्कोतिर राजस्व चुहावटसँगै ठूलो रकम विदेसिएको छ ।
हामीसँगै छ विकल्प
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै नयाँ सरकार गठनको तयारी चल्दै छ । झण्डै दुईतिहाइ बहुमत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले अबको सरकार चलाउने छ, जसको नेतृत्व गर्ने छन् रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र (बालेन) शाह । रास्वपाले उनलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सारेर गत निर्वाचनमा सहभागी भएको थियो । त्यसैले अबको केही दिनभित्रै बालेन नेतृत्वको सरकार बन्ने छ ।
बालेन सरकारले नेपालमा रहेको जल सम्पदा र वन सम्पदाको भरपुर उपयोग गरी ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाएर ठूलो रकम विदेसिनबाट जोगाउन सक्नुपर्छ । तर त्यसका लागि दृढ इच्छाशक्ति र स्पष्ट योजना आवश्यक छ । जलविद्युत् पर्याप्त उत्पादन गरी सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउन सके आमउपभोक्ताले विद्युत्को उपयोग बढाउने छन् । जसले गर्दा ग्यास आयातमा निकै कमी आउन सक्छ ।
पहाड र तराईका कतिपय भूभागका वनजंगलमा ढलापडा रुख र घनघोर जंगलहरु छन् । पुराना रुख काँटछाँट र वनजंगलको हाँगाहरु छाँटेर दाउरा बनाउन सकिन्छ । सुधारिएको चुलो प्रयोग गरी दाउरा बाल्ने परिपाटीको विकास गर्न सके यसबाट पनि हामीले ग्यास खपत कम गर्न सक्दछाैं ।
उता दैलेखमा ग्यास र पेट्रोल भएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ । नेपाल र चीन सरकारबीच भएको सम्झौताअनुसार पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण गरिएको थियो । यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ निकाल्ने वातावरण बनाउन सके मुलुकले धेरै लाभ लिन सक्छ । त्यस्तै हामीले विद्युतीय सवारीसाधको प्रयोग बढाएर पनि पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगमा कमी ल्याउन सक्छौं । अनि कतिपय काम शौर्य ऊर्जा उत्पादन गरेर पनि लिन सकिन्छ ।
अमूल्य काठमा धमिराको रजाइँ
सरकारले विभिन्न ठाउँमा वन व्यवस्थापनका लागि वनमा रहेका बूढा रुखको व्यवस्थापन सुरु गरेपछि राजस्व बढ्नुका साथै वन तस्करी र चोरी निकासीमा केही कमी हुँदै आएको बताइएको छ । यद्यपि, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका क्रममा काटेर राखिएका महत्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदा बूढा, पुराना र महत्वपूर्ण काठहरु समयमै बिक्री वितरण हुन नसक्दा महत्वपूर्ण आर्थिक सम्पदा घामपानीबाट सड्नुका साथै धमिराले खाएर माटोमा विलीन भइरहेको छ । यस्ता काठको समयमै उचित व्यवस्थापन नहुँदा विभिन्न जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा वर्षौंदेखि काठ सडिरहेको छ ।
करोडौं मूल्य पर्ने काठ वन कार्यालय र जंगल परिसरमै वर्षा र धमिराले नष्ट पार्दा पनि वन मन्त्रालय, मन्त्री र कार्यालयका कर्मचारीहरुको ध्यान जान सकेको देखिँदैन । सरोकारवाला निकायले यसको व्यवस्थापन गर्न चासो नदिएर हो वा दिएर पनि व्यवस्थित हुन नसकेको हो ? मुलुकको धेरै ठाउँका जंगलमा सडेका काठ, दाउरा, धमिरा र डढेलोले खाएका काठका गोलिया, ढलेका रुखको विजोग अवस्था देखिन्छ । अमूल्य काठ दाउरा धमिराले खाएर खोक्रो बनाएको छ ।
काठ कुहिनु, धमिराले खानु सामान्यजस्तै भएको छ । निम्न वर्ग र फर्निचर उद्योगलाई काठ दाउराको अभाव भएका बेला यो अपार सम्पत्ति त्यसै माटोमा परिणत भइरहेको छ । आमनेपालीले आफ्नो सामान्य घर गोठ निर्माणमा आवश्यक काठका लागि ठूलो धनराशी खर्च गर्न परिरहेको छ । अझ सरकारले कतिपय ठाउँमा काठ काट्न रोक लगाएपछि त कतिपय ठाउँमा शव जलाउने दाउराकोसमेत समस्या रहेको स्थानीयहरुको भनाइ छ । काठको टेण्डर हुने, घाटगद्दीबाट काठ उठाउने र बिक्री गर्ने काममा सरकारले काठ ओसारपसार र ढुवानीमा रोक लगाउने निर्णय गरेपछि अर्बाैं रुपैयाँको काठ जंगलभित्रै थुप्रिएको छ ।
हुन त कतिपय ठाउँमा भएको वन विनासबारे छानबिन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले वनविज्ञसहितको उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएको थियो । तर, सरकारको स्पष्ट नयाँ नीति नआउँदा पुरानो जंगलमा काठ सड्ने स्थिति कायमै छ । देशभरका जंगलमा यस्ता ढलेका, सुकेका बूढा पुराना रुखहरु त्यसै अलपत्र परेका कारण अर्बौं अर्ब रुपैयाँको सम्पत्ति त्यसै नष्ट भएर गएको छ । यस्तो हुनुमा हाम्रा कर्मचारी र सरकार चलाउनेहरुकै दोष छ ।
यदि हामीमा काम गर्ने दृढ इच्छाशक्ति र निःस्वार्थ भावना हुने हो भने सहजै समस्या समाधान हुन सक्छ तर यही वनबाट कमाउन पल्केका सीमित व्यक्तिको स्वार्थका कारण समस्या सधैं बल्झिरहेको छ । कतिपय वनका पदाधिकारी र कर्मचारी जिम्मेवार नहुँदा हरियो वन तस्कर, बिचौलिया र केही नेता कर्मचारीको धन बनिरहेको छ ।
राजस्व गुमाउँदै सरकार
फर्निचर व्यवसायीले दिएको जानकारीअनुसार मुलुकमा वार्षिक करिब सात खर्ब रुपैयाँबराबरको काठ उत्पादन क्षमता रहे पनि हाल करिब १८ अर्ब रुपैयाँबराबरको आयात भएको छ । वनबाट वार्षिक करिब नौ करोड क्युफिट काठ निकाल्न सकिने बताइन्छ । जसमध्ये छ करोड क्युफिट काठ मुलुकमै खपत हुने र बाँकी तीन करोड क्युफिट काठ निर्यात गरी राम्रो आम्दानी लिन सकिने सम्भावना रहेको छ । मुलुकमा त्यसै खेर गइरहेको काठलाई सुधारिएको चुलो निर्माण गरी सहर बजार तथा गाउँ घरमा इन्धनको रुपमा प्रयोग गर्न सके ग्यास आयातमासमेत कमी गर्न सकिन्छ । जसबाट ठूलो रकम विदेसिनबाट जोगिन्छ ।
अर्कोतिर बाँदर बढेर बालीनाली खाइदिने गरेका कारण कतिपय ठाउँमा मकै, फलफूललगायत अन्नबाली लगाउन छाडेका छन् । यसको नियन्त्रणका लागि ठाउँ-ठाउँमा दुई-चारवटा ठूलो प्लाइउड उद्योग स्थापना गर्न सके जंगल काँटछाँट गर्दा निस्केका सानातिना हाँगाबिगासमेत प्रयोग हुन सक्छ । यसले २०औं हजारका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ ।
नेपालको कानुन पनि बढो अजिवको छ । आफ्ना बारी खरबारीमा भएको हुर्केका, हुर्काइएका एक-दुई रुख काट्न पर्यो भने पनि नानाथरी प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ । देशमा काठ सडेर गएको छ तर चीन, मलेसियालगायतका मुलुकबाट भने खुलेआम फर्निचर भित्रिरहेको छ । सरकारी कार्यालयमा विदेशी चिल्ला फर्निचर सजिएका छन् । यसरी वार्षिक अर्बौं नेपाली रकम विदेसिनेगरी बाहिरी मुलुकको फर्निचर आयात गर्न नदिने नीति नियम बनाउने वा अधिक कर लगाएर स्वदेशी उत्पादनलाई जोड दिने थिति बसाल्न जरुरी छ । तर, कमिसनमा रमाएका केही व्यक्तिका कारण विदेशी फर्निचरको आयात रोकिएको छैन ।
वन र यसको सदुपयोगका सवालमा स्पष्ट नीति, नियम बनाएर अगाडि बढ्न सके यो जर्जर अर्थतन्त्रलाई वन क्षेत्रबाट ठूलो टेवा पुग्ने देखिन्छ । वनले काठ, दाउरा, जडीबुटी, घाँसपातजस्ता वस्तुको अतिरिक्त, खानेपानी, सिँचाइ, जलविद्युत्, पहिरो नियन्त्रण, कार्बन सञ्चितीकरण, जैविक विविधता, पर्यापर्यटन, वातावरण सन्तुलनजस्ता क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले वस्तु वा सेवा वा दुवैको दिगो आपूर्तिमार्फत आर्थिक एवं वातावरणीय योगदान पुर्याइरहेको छ । देशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय विकासमा वन क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण रहेको तथ्य हाम्रो सामु छ ।
नेपालमा वन क्षेत्रले देशको कूल भू-भागको करिब ५० प्रतिशत ओगटेको छ । वन क्षेत्रबाट प्राप्त हुने वस्तु र सेवाबाट वातावरण सन्तुलन गर्दै आर्थिक लाभ लिन सकिने र देशलाई नै आर्थिक रूपले समृद्ध बनाउन सकिने प्रशस्त आधार र सम्भावना छ । यसका लागि राजनीतिक स्थायित्व, सरकार र सरोकारवालाको काम गर्ने इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता पहिलो सर्त हो ।
