काठमाडौं– वैदेशिक रोगजार बोर्डको वैदेशिक कल्याणकारी रोजगार कोषले कोभिड–१९ का कारण अलपत्र नेपाली श्रमिकको उद्धारका लागि विनियोजिन गरेको ७५ करोड रकम उपयोग भएको देखिएको छैन ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अलपत्र नेपाली श्रमिकको उद्धारका लागि बोर्डले ७५ करोड रकम विनियोजन गरेको भए पनि सम्बन्धित देशका दूताबासले ढिलाइ गर्दा उक्त रकम उपयोगमा नआएको सोमबार प्रभाव दैनिकसँगको कुराकानीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले बताए ।
उनका अनुसार सम्बन्धित देशका दूताबासले उद्धार गर्नुपर्ने श्रमिकको यकिन विवरण परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएपछि बोर्डले तत्काल रकम पठाउने काम गर्छ । तर, श्रमिकको संख्या पहिचानमा ढिलाइ हुँदा विनियोजित रकम यथास्थिति देखिएको उनले बताएका छन् । उनले भने, ‘हामीले मन्त्रिपरिषद्को निर्देशिकाबमोजिम उद्धारका लागि ७५ करोड विनियोजन गरिसकेका छौँ ।
तर, सम्बन्धित देशका दूताबासमार्फत उद्धार गर्नुपर्ने नेपालीको यकिन संख्या आइनसकेको हुनाले उक्त रकम उपयोग हुन सकेको छैन ।’
हालसम्म मलेसियाबाट मात्रै फौजदारी अभियोगबाट जेलमुक्त भई फिर्ती केन्द्रमा रहेका ८६ जना श्रमिकको उद्धारका लागि कोषबाट रकमान्तर गर्न मन्त्रालयले सिफारिस गरेको उनले बताएका छन् । तर, कोषबाट कति रकमान्तर गर्नुुपर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयले जानकारी गराइनसकेको उनले बताए ।
‘परराष्ट्र मन्त्रालयले ८६ जनाको उद्धार गर्न भनी सिफारिस पठाएको छ । तर, उद्धारका लागि कति रकम छुट्टयाउनुपर्ने भन्नेमा कुनै जानकारी पठाइसकेको छैन । त्यसैले हामी अहिले त्यहि पर्खाइमा छौँ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले रकमको बारेमा पत्र पठाएसँगै कोषले पेश्कीस्वरूप रकम पठाउनेछ ।’
सम्बन्धित देशका दूताबासहरूले संख्या यकिन गर्नमा किन ढिलाई गरेको भन्ने प्रश्नमा दूताबासहरूले तीव्र काम गरिरहेको जनाएको उनले बताए । उनका अनुसार दूताबासहरूले मन्त्रालयलाई केही दिनभित्रै यकिन संख्या विवरण पठाउँछौँ भनेर भनेको बोर्डलाई सूचना दिइएको छ ।
कोषले श्रमिकको उद्धारका लागि छुट्टयाएको ७५ करोड रकमले १० हजार जना श्रमिकको उद्धार गर्ने पनि उनले बताएका छन् । उनका अनुसार यदि छुट्टयाइसकेको रकमले त्यत्तिको संख्यामा श्रमिकको उद्धार गर्न सकिएन भने सरकारले थप निर्णय गर्नेछ ।
‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम कोषले तत्कालका लागि ७५ करोडले १० हजार श्रमिकको उद्धार गर्नेछ । तर, बीचमा त्यत्तिको संख्यामा श्रमिकको उद्धार गर्न अपुग भएमा सरकारले रकम थप गर्नेछ,’ उनले भने ।
सोमबारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुचारु भए पनि तत्काल उद्धारको कार्य नहुने स्थिति सिर्जना भएको पनि उनले बताएका छन् ।
सोमबार यस विषयमा थप कुराकानी गर्न खोज्दा कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले आफू श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा यसैका लागि छलफलका लागि गएको बताए ।
साथै, यसै सन्दर्भमा बोर्डले कोषमार्फत श्रमिकको उद्धार गर्न ७५ करोड रकम छुट्टयाएको अवस्थामा मन्त्रालयले कसरी काम गरिरहेको छ भनेर प्रश्न सोध्न मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेलाई सम्पर्क गर्दा सम्पर्क हुन सकेन ।
उता, वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग चाहिँ दुबई सरकारले ‘ओभर स्टे’ शुल्क लगाउने विषयमा कुराकानी भए पनि यस विषयमा केही कुराकानी नभएको बताएका छन् । उनका अनुसार दुबई सरकारले ‘ओभर स्टे’ शुल्क फिर्ता नगर्नेजस्तो देखिएको बताए ।
उनले भने, ‘मन्त्रालयसँग यस विषयमा कुनै कुराकानी भएको छैन । तर, परराष्ट्र मन्त्रालयसँग कुराकानी गर्दा ओभर स्टेका विषयमा दुबई सरकारले शुल्क फिर्ता नगर्ने जनाएको छ ।’
