काठमाडौं– वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले सेवाग्राहीलाई बोर्डबाट दिइँदै आएको आर्थिक सहायतासम्बन्धि सेवा स्थानीय तहबाट दिएको बताएका छन् । आइतबार प्रभाव दैनिकसँगको कुराकानीमा ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यातायात सेवा बन्द गरेको अवस्थामा बोर्डले कार्यालयबाट दिइँदै आएको सेवा बन्द गरेको तर, स्थानीय तहबाट दिइने सेवा भने बन्द नभएको उनले बताए ।
‘एक जनाले पनि ८ जनाको संख्यामा कार्यालयमा आफन्त लिएर आउने भएपछि कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम देखियो । ती सेवाग्राहीको कताबाट आउँछन् भन्ने विषयमा कार्यालयलाई जानकार हुँदैन । त्यसकारण कार्यालयमा बढी भीडभाड देखिने भएकाले कार्यालयकोे सेवा बन्द गरेका हौँ,’ उनले भने ।
यस सन्दर्भमा बोर्डले सूचना जारी गरेर आगामी १५ भदौसम्म आर्थिक सहायताका लागि कार्यालयमा नआउन भनेको पनि उनले बताएका छन् । सेवाग्राहीले आर्थिक सहायता माग्नुपरेको खण्डमा स्थानीय तहमा निवेदन दिन सक्ने पनि उनले बताए । उनले भने, ‘कार्यालयमा नआई पनि सेवाग्राहीले सेवा पाउने नै छन् ।
यसका लागि सेवाग्राहीले स्थानीय तहमा निवेदन दिनुपर्नेछ । स्थानीय तहबाट निरन्तर सेवा दिइएको छ ।’
उनका अनुसार आर्थिक सहायतका लागि वैदेशिक रोजगार नियमावली, ०६४ को नियम २८ को उपनियम ७ बमोजिम स्थानीय तहमार्फत सेवाग्राहीले निवेदन दिन सक्नेछन् । सेवाग्राहीले दिएको निवेदनसँगै कागजात र प्रमाण एवं सिफारिस स्थानीय तहले बोर्डको सचिवालयलाई उपलब्ध गराउने पनि उनले बताए ।
‘बाहिर अहिले पूर्ण रूपमा आर्थिक सहायतासम्बन्धि सेवा ठप्प पारिएको हल्ला भएको छ । तर, कुरा त्यसो होइन । कार्यालयमा भीड बढ्ने र कोरोनाको सन्त्रास अझ फैलिने भएकाले संक्रमण रोक्नका लागि हामीले कार्यालयको सेवा बन्द गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘तर, स्थानीय तहबाट आएको प्रमाण र सिफारिस बोर्डमा आइहाल्छ । यसो हुँदा भीड पनि नहुने र सेवाग्राहीले सेवा पाउनेछन् ।’
शव ढुवानी सेवा भने बन्द नभएको कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले बताएका छन् ।
यसका लागि कुनै सेवाग्राही कार्यालयमा आउन नपर्ने र कार्यालयको वेबसाइटमा आवेदन फर्म भर्न सक्ने उनले बताए । कार्यालयको वेबसाइटमा फाराम भरेपछि त्यहीँबाटै सेवाग्राहीले सेवा पाउने उनले बताए । ‘शव ढुवानीको सवालमा हामीले वेबसाइटमा फाराम निवेदन भर्न भनेका छौँ । सेवाग्राहीले उक्त आवेदन भरेपछि हामी शवलाई घरसम्म पु¥याइदिने छौँ ।’
कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई आर्थिक सहायता सेवा बन्द गरिए पनि आफूहरू कार्यालयमा व्यस्त भएको उनले बताएका छन् । उनका अनुसार १ भदौबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने भनिएसँगै विभिन्न देशबाट नेपाली श्रमिकको उद्धार गर्ने भनिएको र यदि उद्धार गर्नुपरेको खण्डमा बोर्डले रकम निकासा गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले सेवाग्राहीलाई आर्थिक सेवासम्बन्धि सेवा बन्द गरिए पनि कार्यालयका कर्मचारी सबै उद्धारका कार्यमा व्यस्त रहेको उनले बताए ।
मन्त्रिपरिषद्बाट रोजगार गुमाँएका अलपत्र नेपालीको उद्धार गर्न भनी जारी निर्देशिकाबमोजिम उद्धारको सवालमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सहकार्य भइरहेको उनले बताएका छन् । उनका अनुसार वर्गीकरण गरेर अलपत्र नेपाली श्रमिकको उद्धार गरिने बताए । उनले भने, ‘रोजगार गुमाएकाहरूका हकमा वर्गीकरण गरेर उद्धार गरिनेछ ।
विदेशस्थित नियोगहरूबाट उक्त विवरण आएसँगै हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् उद्धारका लागि रकम पठाउने छौँ ।’
मन्त्रिपरिषद्को निर्देशिकाबमोजिम मलेसियाबाट घर फिर्ती केन्द्रमा रहेका ८६ जनाको निवेदन आएको उनले बताएका छन् । तर, उनीहरूका फर्काउनका लागि कति टिकट खर्च पठाउनुपर्ने सम्बन्धित दूताबासबाट जानकारी नगराइएको उनले बताए । उनले भने, ‘मलेसियाबाट ८६ जनाको उद्धारका लागि संख्या आएको छ । तर, कति रकम पठाउनुपर्ने दूताबासमार्फत यकिन गरिएको छैन ।’
