काठमाडौं– वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर कम्पनी) हरूले सरकारले विदेशबाट फर्किएका श्रमिकको समस्या हल गर्नका लागि कार्यदल गठन गर्ने भने पनि कार्यदल नबनाएको प्रति आपत्ति जनाएका छन् । बुधबार प्रभाव दैनिकसँग कुराकानीको क्रममा विभिन्न संघमा आबद्ध व्यसायीहरूले सरकारले फर्केका श्रमिकको रोजगारीको सुनिश्चित र विविध समस्या समाधान गर्न व्यवसायीलाई समेत आबद्ध गराएर कार्यदल गठन गर्ने भनिए पनि सो कार्य ढिलाइ भएपछि उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले तत्काल कार्यदल गठन गरेर विदेशबाट फर्किएका श्रमिकको समस्या हल गर्नुपर्ने आफूहरूको प्रस्ताव स्वीकार गरेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । व्यवसायीहरूका अनुसार उक्त कार्यदलमा व्यवसायीलाई समेत सामेल गरेर अघि बढिने वचन मन्त्री यादवले दिएका थिए ।
व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठले कार्यदल गठन सन्दर्भमा मन्त्रीसँग एक चरणको छलफल भएको र कार्यदल तत्काल गठन हुनेमा ढुक्क भएको बताएका छन् । उनले भने, ‘चाँडोभन्दा चाँडो कार्यदल गठन गरेर फर्किएका व्यवसायीहरूको रोजगारीको ग्यारेन्टी र आइपर्ने समस्या हल गर्नुपर्छ । यदि त्यसो नभएको खण्डमा भविष्यमा ठूलो समस्या निम्तिनेछ ।’
कोभिड–१९ का कारण विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकको उद्धारसम्बन्धि जारी निर्देशिकामा सरकारले मनोमानी ढंगले निर्देशिका जारी गरेको महासचिव श्रेष्ठले बताएका छन् । उनले भने, ‘कानुनी रूपले हेर्ने हो भने निर्देशिका जारी गर्दा व्यवसायीलाईसमेत आबद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, निर्देशिका जारी गर्दा सरकारले व्यावसायीलाई सामेल गरिएको छैन ।’
कार्यदल गठनकै सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगार एकता समाजका अध्यक्ष हरिबहादुर पाण्डेले ट्रेड युनियनकै मान्छे राखेर भए पनि सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो कार्यदल गठन गर्नुपर्ने बताएका छन् । मन्त्रीसँगको भेटमा आफूहरूले ट्रेड युनियनकै मान्छे राखेर भए पनि कार्यदल गठन गर्न प्रस्ताव गरेको उनले बताए । उनले भने, ‘मन्त्रीज्यूले, फर्किएका श्रमिकको समस्या हल गर्न कार्यदल गठन गरिन्छ भनेर वचन दिनुभएको थियो । तर, अहिलेसम्म कुनै काम हुन नसक्नु दुःख हो । यसमा सरकारको उदासिनता देखिन्छ ।’
उनका अनुसार कोभिड–१९ का कारण अलपत्र र रोजगारदाताले तलब नदिएर स्वदेश फर्किएका श्रमिकको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने हुन्छ । कोभिड लाग्नुभन्दा अघि कामदार अलपत्र परेको, रोजगारदाताले सम्झौताबमोजिमको तलब नदिएको खण्डमा म्यानपावर व्यवसायी, रोजगारदाता कम्पनी र राजदूताबासले जिम्मा लिनुपर्ने उनले स्पष्ट पारे । यद्यपि, आगामी समस्या समाधानका लागि सरकारले व्यवसायीसँग मिलेर चाँडोभन्दा चाँडो कार्यदल गठन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
कोभिड–१९ का कारण अलपत्र र तलब नपाई फर्केकाहरूलाई पछिल्लो समय व्यवसायीले क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने भन्दै यसमा सरकारको भूमिका रहने पनि उनले बताएका छन् । ‘कोभिडका कारण यातायात सेवा बन्द भएसँगै उनीहरूले रोजीरोटी गुमाए । कोभिड फैलनुअघि सम्म उनीहरूले सम्झौताबमोजिम सेवा सुविधा पनि पाएको देखिन्छ,‘ उनले भने, ‘तर, अहिले उनीहरू फर्किएर व्यवसायीहरूमाथि मुद्धा मामिला गरेका घटनाहरू पनि सुनिन आएको छ ।’
अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार कोभिडका कारण रोजगार गुमाएकाहरू १ भदौदेखि उडान हुने विमानबाट फर्केर आउँदै छन् । त्यहाँ बसेर अर्थाेपार्जन गर्ने वातावरण नरहेको र फर्केपछि बेरोजगारको संख्या अचाक्ली बढ्ने मात्र नभई अनेक समस्या उत्पन्न हुने भएकाले कार्यदल आवश्यक रहेको उनले बताए ।
प्रगतिशिल वैदेशिक रोजगार मञ्चका संयोजक रामप्रसाद भान्तनाले कार्यदल गठनमा ढिलाइ भएको भन्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन बनाएर फर्केका श्रमिकलाई रोजगारी दिन सकिने बताएका छन् । ‘फर्किएका श्रमिकको व्यवस्थापनमा अहिले नै कार्यदल गठन गरिएन भने भोलि ठूला समस्या निम्तिनेछ । त्यसकारण अहिले नै सरकारले कार्यदल बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘रोजगारीको विकल्पमा कर्जामा सहुलियत दिन सकियो भने बेरोजगारी केही हदसम्म व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ ।’
उनका अुनसार वैदेशिक रोजगार बन्द भएर फर्र्किएका श्रमिकको रोजगारीको ग्यारेन्टीका लागि कार्यदल गठन हुन जरुरी छ । सरकारको आंकलनअनुसार वार्षिक करिब ५ लाख बेरोजगार उत्पादन भइरहेको र त्यसमा विदेशबाट फर्किएकाहरू थपिएको खण्डमा झन् समस्या निम्तिने उनले बताए ।
लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनका अध्यक्ष नरेन्द्र ढकालले कार्यदल गठनमा सरकारबाट ढिलाइ भएको भन्दै कार्यदल चाँडो गठन गरिनुपर्ने बताएका छन् । कोभिड–१९ का कारण अलपत्र नेपाली श्रमिकको उद्धार गर्ने जिम्मा सरकारको र यसमा व्यवसायीलाई कुनै दोष दिन नहुने उनले बताए ।
पछिल्लो म्यानपावर व्यवसायीमाथि विभिन्न आक्षेप लगाइँदै आइएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका छन् । कोभिड–१९ कारण अलपत्र र उद्धार गरिएपछि जिम्मेवारी सरकारको रहेको पनि उनले बताएका छन् । ‘कोभिड–१९ को संक्रमण फैलनुअघि रोजगारदाताबाट सम्झौताबमोजिम तलब, सेवा र सुविधा नदिइएको÷नपाएको अवस्थामा रोजगारदाता, म्यानपावर र सम्बन्धित दूताबासले त्यसको क्षतिपूर्ति श्रमिकलाई दिनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, कोभिड–१९ को संक्रमण पछि रोजगारदाताले तलब, सेवा र सुविधा नदिई अलपत्र परेका श्रमिकको जिम्मेवारी सरकारले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा व्यवसायीमाथि कुनै दोष दिन मिल्दैन ।’
यस सन्दर्भमा मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेलाई कार्यदल गठनको सन्दर्भमा व्यवसायी र मन्त्रालयबीच के कस्तो छलफल भएको भनेर प्रश्न गर्दा आफूलाई यस विषयमा पूर्णसूचना आइनसकेको उनले बताएका छन् । उनले भने, ‘यस विषयमा मन्त्रालयबाट आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन । र, मलाई पनि यस विषयमा स्पष्ट सूचना आइसकेको छैन ।’
