काठमाडौं– वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले व्यवसाय सञ्चालन गर्दा राखेको नगद धरौटी रकम निश्चित समयका लागि फिर्ता नपाउ“दा आफूहरू मारमा परेको उनीहरूले बताएका छन् । बिहीबार प्रभाव दैनिकसँगको कुराकानीमा बैंकमा जम्मा गरिएको ४ अर्ब ३० करोड नगद धरौटी संक्रमणको बेला चलाउन नपाएको भन्दै कार्यालय सञ्चालनदेखि कर तिर्न समस्या परेको र धरौटी रकम फिर्ता गरेर राहत दिनुपर्ने उनीहरूले बताए ।
व्यवसायीले बैंकमा जम्मा गरेको आफ्नै रकम (धरौटी रकम) सरकारले फिर्ता नगरे देशको आर्थिक मेरुदण्ड मानिएको वैदेशिक रोजगार क्षेत्र डुबानमा पर्ने पनि उनीहरूले बताएका छन् । सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई कोभिड–१९ को महामारीमा राहत दिएर पुनः यो क्षेत्रलाई नयाँ तवरले सञ्चालन गर्न व्यवसायीलाई उत्साहित गर्नुपर्ने उनीहरूको एउटै आवाज रहेको छ ।
हाल वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि वार्षिक ३ हजारभन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावरले ५० लाख नगद धरौटी र १ करोड ५० लाख बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । त्यस्तै, ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म वार्षिक कामदार पठाउने म्यानपारले १ करोड नगद र २ करोड बैंक ग्यारेन्टी र ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउनेले दुई करोड नगद धरौटी र ४ करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
धरौटी रकम फिर्ता सन्दर्भमा म्यानपावर व्यवसायीहरूले एउटै धारणा प्रस्तुत गरेका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठले धरौटी रकम फिर्ता नपाउँदा व्यवसायी अनेकौँ समस्यामा परेको बताएका छन् । उनले भने, ‘न्यूनतम् ५० लाख धरौटी रकम कोषजस्तै हो । यो कसैले चलाउन पाउ“दैन । र, व्यवसायीकै पैसा सापटीका रूपमा चलाउन पाउँ भनेर माग गरेका हौँ ।’ यदि सरकारबाट ५० लाख नै नभएर २५ लाखै भए पनि चलाउन दिइने निर्णय गरिए पनि तत्कालका लागि स्वागतयोग्य रहेको उनले बताए ।
अहिलेको व्यवसायीको मुख्य समस्या भनेको घर भाडा, कर्मचारीलाई तलब र कर तिर्नुपर्ने रहेको उनले बताएका छन् । यस सवालमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री, अर्थमन्त्री सकारात्मक भए पनि निर्णय नआउनाले व्यवसायी झन् समस्यामा परेको पनि उनले बताए । साथै, धरौटी रकम फिर्ता सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले ५० लाख दिन नसके पनि ३० देखि ४० लाखसम्म नगद धरौटी फिर्ता पाउने निश्चितता देखाएको तर, निर्णय सार्वजनिक नभएको उनले बताए ।
प्रगतिशिल वैदेशिक रोजगार मन्च नेपालका संयोजक रामप्रसाद भान्तनाले धरौटी रकम फिर्ता नपाए व्यवसायीले कार्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने बताएका छन् । यसकारण ०६१ मा जस्तै व्यवसायीलाई धरौटी स्वरूप राखेको ५० लाख नगद निश्चित समयका लागि चलाउन दिएर समस्या समाधान गर्नुपर्ने पनि उनले बताए ।
उनले भने, ‘०६१ म इराक घटनापछि सरकारले जसरी व्यवसायीलाई ५ लाख रकम दुई वर्षका लागि निब्र्याजी चलाउन दिएको थियो । त्यसरी नै यो महामारीमा चलाउन दिनुपर्छ ।’ यस्तो महासकंटको बेला सरकारले व्यवसायीलाई राहत नदिए राज्यले पछि गएर असोचनीय आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने उनले बताए ।
विगतमा धरौटी रकमको हिसाब मिलान असार मसान्तमा संस्था नवीकरण गर्दा गरिएको र, अहिले पनि त्यहीँ मापदण्डअनुरूप धरौटी रकम चलाउन दिनुपपर्ने उनले बताएका छन् । यदि, धरौटी रकम फिर्ता नपाइएको अवस्थामा कर्मचारी कटौतीदेखि कार्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने र पछि राज्यले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने पनि उनले बताए ।
वैदेशिक रोजगार सामाखुसी एकता समाजका अध्यक्ष हरिबहादुर पाण्डेले व्यवसायीले ऋण खोजेर राखेको धरौटी रकम फिर्ता नपाउनाले समस्या निम्तिएको बताउँदै १६ भदौ ०६१ मा झैँ म्यानपावर व्यवसायीलाई दुई वर्षका लागि निब्र्याजी धरौटी रकम चलाउन दिनुपर्ने बताएका छन् ।
उनले भने, ‘इराकमा अप्रिय घटना भएपछि व्यवसायीको कार्यालमा तोडफोड र लुटपाट भयो । त्यसपछि सरकारले दुई वर्षका लागि व्यवसायीले जम्मा गरेको धरौटी रकम फिर्ता गरेर राहत दियो । यसकारण यो महामारीमा पनि व्यवसायीलाई राहत प्रदान गर्नु सरकारको दायित्व हो ।’
आजभन्दा करिब १६ वर्षअघि इराकमा अप्रिय घटना हुँदा म्यानपावर व्यवसायीको कार्यालय तोडफोड भएको थियो । तर, पछि सरकारले म्यानपावर व्यवसायीलाई राहतस्वरूप उनीहरूले जम्मा गरेको नगद धरौटी ५ लाख दुई वर्षका लागि फिर्ता गरेको थियो । त्यतिबेला ७ लाख नगद धरौटी र २३ लाख बैंक ग्यारेन्टी गरी ३० लाख धरौटी रकम तोकिएको थियो । हाल नगद न्यूनतम नगद धरौटी ५० लाख तोकिएको छ ।
कुनै व्यवसायीलाई काखा र कसैलाई पाखा नगर्न भन्दै जति सक्दो चाँडो धरौटी रकम फिर्ता गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् । उनले भने, ‘पर्यटन व्यवसायी, चलचित्र व्यवसायीलगायत व्यवसायीलाई पनि सरकारले राहत प्रदान गरिसकेको छ । तर, मुलुकको अर्थतन्त्रमा मेरुदण्डका रूपमा उभिएको वैदेशिक क्षेत्रका व्यवसायीलाई राहत नदिने भन्नु पक्षपात हो । जस्ले आजसम्म मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाइरहेको छ त्यसलाई राज्यले उपेक्षा गर्नु भनेको आफ्नो खुट्टामा आफैँ बञ्चरो प्रहार गर्नु हो ।’
त्यस्तै, लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनका अध्यक्ष नरेन्द्र ढकालले पनि धरौटी रकम नपाउँदा घरभाडा, कार्यालयदेखि बजार व्यवस्थापनमा समस्यामा परेको बताएका छन् । सरकारबाट व्यवसायीले ऋण नमागेर बैंकमा जम्मा भएको आफ्नै रकम केही समयका लागि चलाउन माग गरिएको उनले बताए । ‘हामीले सरकारसँग ऋण मागेका होइनौँ । बैंकमा नगद धरौटीस्वरूप जम्मा गरिएको रकम व्यवसायीहरूको हो । जुन रकम सरकारको नभई निजी हो,’ उनले भने, ‘बैंकको खातामा जम्मा भएको रकम निजी हो । त्यसैले व्यवसायीले सरकारसँग ऋण वा अनुदान मागेका होइनौँ ।’
नगद धरौटीको ब्याजको सन्दर्भमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको मुद्धती खातामा जम्मा गरिएको विषयमा पनि उनले स्पष्ट पारेका छन् । बैंकमा जम्मा गरिएको नगद धरौटीको ७५ प्रतिशत वैदेशिक रोजगार बोर्डको कोषमा र बाँकी २५ प्रतिशत ब्याज व्यवसायीलाई फिर्ता हुनुपर्ने पनि स्पष्ट पारेका छन् । सरकारसँग यहीअनुरूपको सम्झौता भए पनि पूर्ण रूपमा कार्यविधि नबन्दा समस्या उत्पन्न भएको उनले बताए ।
व्यवसायीले राखेको नगद धरौटी रकम फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा रोजगार समन्वय महाशाखा प्रमुख उमेश ढुंगानाले यस विषयमा कुनै ऐन संशोधनका निम्ति मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कुनै निर्णय नगरेको बताए । उनले भने, ‘यस विषयमा ऐन संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने प्रावधान छ । र, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस विषयमा कुनै निर्णय नगरेकोले र अहिले नै यस विषयमा केही निर्णय भएको छैन ।’
