काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र रोजगारीका क्रममा अलपत्र परेका कामदारको उद्धार गरी स्वदेश फिर्ताको लागि जारी गरेको निर्देशिका २०७७ प्रति नेपाल वैदेशिक रोजगार संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठले अपत्ति जनाएका छन् । बिहीबार प्रभाव दैनिकसँगको कुराकानीमा महासचिव श्रेष्ठले सो निर्देशिकामा रहेका दफा सरकारले एकल ढंगमा ल्याएको आरोप लगाए ।
उनका अनुसार कोभिड–१९ का कारण समस्यामा परेर नेपालीलाई फर्काउने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले सरोकारवाला संस्थाहरूसमेत सामेल गरेर निर्देशिका जारी गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । तर, सरकारले त्यसविपरीत कार्य गरेको भन्दै निर्देशिका बनाउँदा व्यवसायीलाई समावेश नगरिएको उनको आरोप छ ।
‘अदालतले व्यवसायीलाई समेत राखेर निर्देशिका जारी गर्न अन्तरिम आदेश दिइएको थियो । तर, सरकारले एकल निर्णय गरेर निर्देशिका जारी ग¥यो । निर्देशिकामा अप्ठ्यारोमा परेका कामदार फिर्ता ल्याएर घरसम्मै पु¥याउने, उपचार गर्ने र परिवारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने सन्दर्भमा विपरीत छ,’ उनले भने, ‘हामीले यस सवालमा मन्त्री र महानिर्देशकलाई भेटेर किन यस्तो भयो भनेर जवाफ मागेका थियौँ । तर, सही जवाफ पाएका छैनौँ ।’
वैदेशिक रोजगार ऐन, ०६४ को दफा ३३ र ७५ मा स्पष्ट रूपमा अलपत्र नेपालीको पहिचान गरेर नेपाल ल्याउने र आर्थिक सहायत प्रदान गर्ने भनिएको तर, निर्देशिका यो विपरीत जारी भएको उनको आरोप छ । यद्यपि, निर्देशिकामा जारी कोभिड–१९ का कारण इजाजतप्राप्त कम्पनीहरूले दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने सन्दर्भमा व्यवसायीहरूको कुनै दोष नरहेको उनले बताएका छन् । कम्पनी आफैँ कोभिड–१९ का कारण समस्यामा रह“दा उद्धार भएन भनेर गुनासो गर्नु ठीक नभएको उनले बताए ।
‘सरकारले यस्तो अवस्थामा विदेशमा रहेका श्रमिको उद्धार तिमीहरूको दायित्व हो भनेर घुमाएर भन्नु सरकार हराएजस्तो देखिनु हो । अर्काे कुरा कानुनमा विपत् तथा व्यवस्थापन न्यूनीकरण ऐन पनि बनिसकेको छ । उक्त ऐनमा भइपरी आउने सम्पूर्ण समस्याको जिम्मेवारी राज्य हुने भनिएको छ,’ उनले अगाडि भने, ‘ऐनबिपरीत विदेशमा रहेका श्रमिकको उद्धार व्यवसायीले गर्नुपर्छ भनेर सरकार बर्खिलापमा उत्रनु हास्यसपद हो । हामीले उद्धारको सवालमा सकेको दायित्व निर्वाह गर्छाैँ भनेका छौँ । र, गरिरहेका पनि छौँ ।’
यस विषयमा मन्त्री र महानिर्देशकलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गरिएको र दुवैले यो विषय गम्भीर रहेको र छलफल गरेर सल्टाउने आश्वासन दिएको उनले बताएका छन् । यसै सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगार एकता समाजका अध्यक्ष हरिबहादुर पाण्डेले व्यवसायीमाथि लाञ्छना लगाउनुपभन्दा पनि श्रमिकको उद्धार कोषमार्फत चाँडो हुनुपर्ने भन्दै सरकारको जिम्मेवारीमा प्रश्न उठाकाका छन् । ५ साउनमा विदेशमा अलपत्र नेपाली श्रमिकको उद्धार सन्दर्भमा चाँडो उद्धार गर्न निर्देशन गरिए पनि उद्धार कार्य ढिलाइ गरेर सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीमाथि आफैँ प्रश्न उठाएको पनि उनले आरोप लगाए ।
‘सरकारले यो बेला जति सक्दो चा“डो काम गरेर देखाउने हो । ४ महिनाको लकडाउन अवधिभर विदेशबाट ३५ हजारको हाराहारीमा चरणबद्ध नेपाली श्रमिकको उद्धार भए पनि अझै कोभिड–१९ का कारण समस्यामा परेकाहरूको उद्धार बाँकी छ,’ उनले भने, ‘यसकारण सरकारले यसतर्फ कुनै विलम्ब नगरी जतिसक्दो चाँडो नेपालीको उद्धार गरेर जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ ।’
यता, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले प्रारम्भिक चरणअन्तर्गत विदेशस्थित तीन वटा दूताबासले कोभिड–१९ का कारण अलपत्र परेका ४ सय नेपालीको उद्धार विवरण संकलन गरेर पठाएको बताएका छन् ।
प्रभाव दैनिकस“गको कुराकानीमा मलेसिया र खाडी मुलुक साउदी अरब र बहराइनस्थित नेपाली दूताबासले कोभिड–१९ कारण समस्यामा परेर आफ्नै खर्चमा फर्कन नपाएका ४ सय नेपाली श्रमिकको विवरण संकलन गरेर पठाएको उनले बताए ।
दूताबासमार्फत संकलन भएर आएको संख्या विवरण प्रस्ताव कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) लाई पठाइसकिएको उनले बताएका छन् । उनले भने, ‘मलेसिया र खाडी मुलुक साउदी अरब र बहराइनबाट आफ्नै खर्चमा फर्कन नसकेका ४ सय नेपालीको विवरण मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको छ । प्राप्त भएको उक्त विवरण प्रस्ताव सिसिएमसीलाई पठाइसकिएको छ ।’
सिसिएमसीलाई उद्धार गर्नुपर्ने विवरण प्रस्ताव पठाइएस“गै उडान तालिका हुने र वैदेशिक रोजगार बोर्डको वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषले सम्बन्धित दूताबासलाई रकम पठाउने उनले बताएका छन् । उनले भने, ‘सिसिएमसीलाई उद्धार विवरण पठाइएसँगै उडान तालिका केही दिनमा सार्वजनिक गरिनेछ । र, बोर्डको कोषले रकमान्तर गरेसँगै सम्बन्धित दूताबासमार्फत नेपाली श्रमिकको उद्धार हुनेछ ।’
यसै सन्दर्भमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले भने विदेशमा कोभिड–१९ का कारण अलपत्र नेपालीको उद्धारका लागि मलेसियाबाट मात्रै ८ सय नेपालीको उद्धार गर्नुपर्ने भन्ने प्रारम्भिक विवरण संख्या आएको बताएका छन् । मन्त्रालय र नियोगमार्फत उद्धारका सन्दर्भमा पूर्ण विवरण नआएको उनले बताए । उनले भने, ‘मन्त्रालय र नियोगमार्फत उद्धार गर्नुपर्ने यकिन विवरण आइसकेको छैन । सम्भवतः आइतबारसम्म यस विषयमा सबै टुंगो लागेर कोषमार्फत रकमान्तर गरिनेछ ।’
मन्त्रालय र नियोगमार्फत उद्धार गर्नुपर्ने नेपालीको विवरण संख्या प्राप्त भएसँगै बोर्डले कोषमार्फत २४ घन्टामा रकम पठाउने उनले बताएका छन् । यद्यपि, अहिलेसम्म मन्त्रालय र नियोगमार्फत उद्धार गर्नुपर्ने नेपालीको यकिन विवरण नआएको र विवरण आउने क्रम जारी भइरहेको उनले बताए ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जारी गरेको उद्धार निर्देशिकामा कोभिड–१९ का कारण विदेशमा अलपत्र नेपालीको उद्धारमा एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा बढी करार समय भई रोजगार गुमाएका हकमा सतप्रतिशत, ७५ प्रतिशत रकम कोषमार्फत व्यहोरिने उल्लेख छ । त्यस्तै, पुनः श्रम स्विकृति लिई विदेशिएका हकमा हवाइ टिकट खर्चको ५० प्रतिशत र श्रम स्विकृतिको अवधिभित्र थुनामा परेर आम माफी पाई स्वदेश फिर्ती केन्द्रमा रहेका कामदारको हकमा कोषले सतप्रतिशत खर्च व्यहोर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट जारी निर्देशिकाको दफा–९ मा भने इजाजतपत्र म्यानपावर व्यवसायीको दायित्व तोकिएको छ । उक्त दफामा हवाइ टिकटका लागि म्यानपावरले पहल गर्नुपर्ने र रोजगारदाताले सेवा सुविधा नदिएको खण्डमा म्यानपावरले दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
