प्रदेशमा निर्वाचन लड्न अस्वीकार गरेको दल हो, रास्वपा । प्रदेश त संघीयताको आत्मा हो नि । त्यसैलाई अस्वीकार गर्ने शक्तिमा पहिचान आन्दोलन मासियो ।
वीर नेम्बाङ
पहिचान पक्षधर नेता
काठमाडौं- एक दशकअघि संघीयता, समावेशिता र पहिचानको नारा सडकदेखि संविधानसभासम्मै प्रभावशाली सुनिन्थ्यो । पहिचान पक्षधरहरू त्यसबेला निकै प्रभावी थिए । राजनीतिक विश्लेषक भवानी सम्झिन्छन्, ‘पहिचान आन्दोलन सत्ताधारी शक्तिलाई भारी पथ्र्यो ।’
उज्यालो नेपाल पार्टी किन र कसरी रास्वपामा गाभियो ? हामीलाई थाहा भएन । समाचारमा पो एकता भएको थाहा पायौं, जुन एकता मेरो चाहना होइन ।
प्रा.डा. महेन्द्रसुन्दर लावती
नेता, रास्वपा
संविधान जारी भएपछिका वर्षहरूमा प्रदेश नामकरणको मुद्दामा पहिचान पक्षधरहरू खासगरी कोशी प्रदेशको भूगोलमा आन्दोलित भए । आन्दोलनको एउटा शक्ति हालै कुलमान घिसिङ नेतृत्वको उज्यालो नेपाल पार्टीहुँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)मा समाहित भयो । त्यो शक्तिको नेतृत्वमा प्रा.डा. महेन्द्रसुन्दर लावती थिए, जो पछिल्ला वर्षहरूमा पूर्वमा पहिचान आन्दोलनको मियो बनेका थिए ।
उनी रास्वपाले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा समेटिएका छन् । अमेरिकाको पिट्सवर्ग, मिचिगनजस्ता प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गरेर स्वदेश फर्किएका लावती संघीयताविज्ञका रूपमा चिनिन्छन् । अशोक राईले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन गरेर जसपा गठन गर्दा उपेन्द्र यादवसँग नबसेका र राईसँग पनि नगएका लावतीले आदिवासी जनजाति नेताहरूलाई संगठित गर्दै पहिचानपक्षधर मोर्चा गठन गरेका थिए । मोर्चासमेतको सहभागितामा ‘नो कोशी’देखि ‘नो केबलकार’सम्मका आन्दोलन भए । तर, मोर्चा नै कुलमानको दलहुँदै अन्ततः सोमबार रास्वपामा विलय भयो । यसलाई लिएर पहिचान आन्दोलनकै कित्तामा रहेकाहरूले डा. लावतीमात्रै होइन अर्का नेता डकेन्द्रसिंह थेगिमको पनि आलोचना गरिरहेका छन् ।
थेगिम १५ वैशाख २०८१ मा इलाम-२ मा भएको प्रतिनिधिसभा उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार थिए, जसले ११ हजारभन्दा बढी मत पाए । थेगिमले प्राप्त गरेको जनमतले पहिचान आन्दोलन जीवित रहेको देखाउँथ्यो । तर, पहिचान र संघीयताविरोधी दल रास्वपामा पार्टी मिसाएर पहिचान आन्दोलन विलय गरेको भन्दै पहिचानपक्षधर शीर्ष नेता वीर नेम्बाङ दुःख व्यक्त गर्छन् । उनले प्रभावसँग भने, ‘प्रदेशमा निर्वाचन लड्न अस्वीकार गरेको दल हो रास्वपा । प्रदेश त संघीयताको आत्मा हो नि ! त्यसैलाई अस्वीकार गर्ने शक्तिमा पहिचान आन्दोलन लगेर मासियो ।’
उसै त पछिल्ला वर्षहरूमा पहिचान आन्दोलन क्रमशः सुषुप्त हुँदै गएको छ । संविधान निर्माणको बेला मधेस आन्दोलन, आदिवासी जनजाति तथा थारु समुदायका पहिचानकेन्द्रित आन्दोलनले राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक दबाब सिर्जना गरेको थियो । नेता नेम्बाङका अनुसार २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि सुरु भएको पहिचानको बहस २०७२ सालको संविधान निर्माणसम्म आइपुग्दा उत्कर्षमा थियो । प्रदेश नामाकरण, स्वायत्तता, भाषा-संस्कृति र समानुपातिक प्रतिनिधित्वलगायतका मागले देशको राजनीतिक एजेण्डा नै बदलिदिएको थियो । तर, संघीय संरचना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेसँगै पहिचान आन्दोलन विस्तारै कमजोर बन्दै गएको नेम्बाङ बताउँछन् ।
यसबाहेक पहिचान पक्षधर दलहरू आन्तरिक विभाजन, नेतृत्व संकट र सत्तामुखी राजनीतिमा अल्झिँदा आन्दोलनको धार कमजोर परेको टिप्पणी भइरहेको छ । आन्दोलन सडकबाट संस्थागत राजनीतिमा प्रवेश गरे पनि उपलब्धि जोगाउने र थप विस्तार गर्ने रणनीति भने कमजोर बनेको पनि बताइन्छ । यस्तोमा प्रा.डा. लावतीले त आन्दोलनको हिस्सेदार शक्ति रास्वपामा मिसाएको आरोप सामना गरिरहेका छन् ।
लावतीले भने आरोप खारेज गरिदिए । उनले भने, ‘उज्यालो नेपाल पार्टी किन र कसरी रास्वपामा गाभियो ? हामीलाई थाहा भएन । समाचारमा पो एकता भएको थाहा पायौं, जुन एकता मेरो चाहना होइन ।’ उनी पूर्वपञ्च पद्मसुन्दरका जेठो छोरा हुन् । उनीसँगै थेगिम पनि पहिचान आन्दोलनको अग्रमोर्चामा छन् । तर, रास्वपासँग एकता प्रक्रियामा जाँदा उनीहरू आलोचनाको केन्द्रमा छन् । पहिचानपक्षधर युवा नेता नुनाम लिम्बूले डा. लावती, थेगिम र अर्का नेता एबिराज आङ्देम्बेलाई दुईवटा विकल्प सुझाएका छन् । पहिलो, ‘पहिचानवादी मोर्चा ब्युँताउनुहोस् नभए हालको हमला र आलोचनालाई फेस गर्नुहोस् ।’
पार्टी घोषणापत्रलाई आधार मान्दा रास्वपा संघीयतापक्षधर शक्ति नै हो । त्यहाँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षपाती दलको रूपमा चिनाइएको छ । तर, २०७९ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा रास्वपा सहभागी भएन । त्यसपछि भएका प्रदेश उपनिर्वाचनहरूमा पनि रास्वपाको सहभागिता रहेन । स्पष्टरूपमा रास्वपाले प्रदेश संरचनालाई बोझ मानेको छ । जबकि, प्रा.डा. लावतीलगायत नेताहरू भने प्रदेश अनिवार्यताको पक्षमा छन् । यसले एजेण्डा एउटा तर पार्टीको छाता अर्कै भएको देखिएको पहिचान पक्षरहरुको टिप्पणी छ ।
