काठमाडौं– वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण विदेशमा समस्यामा परेका १३ लाख नेपाली श्रमिकमध्ये १ लाखको मात्र वैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी कोषको रकमले उद्धार गर्न सम्भव रहेको बताएका छन् । बुधबार प्रभाव दैनिकसँगको कुराकानीमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विदेशमा रहेका नेपालीको कोषको रकमले उद्धार गर्नु भने पनि कोषमा भएको ५ अर्ब रकमले प्रतिव्यक्ति ५० हजारका दरले केवल १३ लाख नेपाली श्रमिकमध्ये १ लाखको मात्र उद्धार सम्भव रहेको उनले बताए ।
उनले भने, ‘हाल खाडी मुलुकलगायत देशमा करिब १३ लाखको संख्यामा नेपालीहरु रहेका छन् । कोभिड १९ का कारण समस्यामा परेका उनीहरुलाई कोषको रकमले उद्धार गर्न असम्भव छ । कोषको रकमले केवल १ लाखको मात्र उद्धार सम्भव छ ।’
उद्धार गरिने १ लाखको पनि टिकटको रकम खर्च गर्न मात्र कोषको रकमले पुग्ने उनले बताएका छन् । ‘कोषको रकमले ती उद्धार सम्भव हुने १ लाखको पनि टिकट खर्च मात्र पुग्छ । तर, नेपाल ल्याएर क्वारेन्टिनदेखि घर पु¥याउनसम्मका लागि खर्चले धान्दैन,’ उनले भने, ‘विदेशमा कोभिड–१९ कारण अलपत्र नेपाली श्रमिकको उद्धार कोषबाट गर्न भनी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म कुनै ठोस निर्णय आइसकेको छैन ।’
बुधबारदेखि विदेशमा रहेका नेपालीहरुको उद्धारका लागि परराष्ट्र मन्त्रालययमार्फत विभिन्न गन्तव्य मुलुकमा रहेका नियोग र सम्बन्धित देशको दूताबासलाई पत्राचार गरिए कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले बताएका छन् । ‘रोजगारदाताले फर्किने टिकट नदिएका, श्रमिक पठाउने म्यानपावर कम्पनीले प्रयत्न गर्दा पनि नभएका, वैदेशिक रोजगारीमा गएको निश्चित अवधि पूरा नभएका र आफ्नै खर्चमा फर्किन नसक्ने अवस्थाकालाई नेपाल फर्काउन भनी निर्देशिकामा उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘यही मापदण्डअनुरुप विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई उद्धार गर्न भनि परराष्ट्रमार्फत् नियोग र दूताबासलाई पत्रचार गरिएको छ ।’
बुधबारदेखि विदेशी नियोगसँग परराष्ट्र मन्त्रालयले समस्यामा परेका नेपालीको उद्धारका लागि समन्वय थालनी भएको र नियोगले उद्धार खर्चबारे केही दिनभित्र जानकारी गराउने उनले बताएका छन् । ‘नियोगले उद्धार खर्चको पूरा विवरण नपठाएसम्म एक जना नेपालीबापत कति खर्च लाग्छ भन्न सकिँदैन । देशगत रुपमा फरक फरक टिकट खर्च लाग्ने भएकाले अहिले नै यति रकम आवश्यक छ भन्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘तर, पनि समष्टिगत रुपमा एक जना बराबर ५० हजार नेपाली रकम लाग्ने देखिन्छ ।’
कोषको रकमले पुगेजतिको उद्धार
कोषको रकमले प्रतिव्यक्ति ५० हजारका दरले हिसाब गर्दा १ लाखको मात्र उद्धार सम्भव हुने देखिए पनि कोषको रकमले जति पुग्छ त्यत्तिको उद्धार गरिने उनले बताएका छन् । साथै, नियोगमार्फत उद्धारका लागि यति रकम चाहियो भन्नेबित्तिकै कोषले २४ घन्टामा पेश्की स्वरुप परराष्ट्रमार्फत उक्त लागत खर्च पठाइदिने पनि उनले बताए । उनले भने, ‘कोषको रकमले जति धान्छ त्यत्तिन्जेलसम्म नियोगलाई खर्च पठाइनेछ । तर, कोषको रकम सकिएपछि कोषबाट रकम पठाउन सक्दैनौँ ।’
उद्धार सम्झिँदा पीर लाग्छ
कोषमा भएको ५ अर्ब रकमले विदेशमा रहेका १३ लाख नेपालीको उद्धार सम्झिँदा बडो पीर लागेको कार्यकारी निर्देशकले बताएका छन् । तर, कोषको रकमले भ्याएसम्म उद्धारका लागि आफूहरुले खर्च पठाउने र त्यसपछि सरकारलाई उद्धारको जिम्मा दिने पनि उनले बताए । ‘कोषको रकमले सबैको उद्धार गर्न सम्भव नभए पनि सरकारले चाँडो उद्धार गर्नू भनेर आदेश दिएको छ । माथिबाट आदेश आएपछि हामीले नमान्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘तर, यो निश्चित छ कि कोषको रकमले नेपालीको उद्धारमा एक छेउ पनि भ्याउ“दैन । र, कोषको रकम सकिएपछि सरकारले उद्धारको जिम्मा लिनुपर्छ ।’
सरकारले तयार पारेको नेपाली श्रमिकको उद्धार सन्दर्भमा एक वर्षभन्दा कम करार अवधिमा रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेका कामदारहरु स्वदेश फर्काउ“दा शतप्रतिशत खर्च कोषको रकमबाट व्यहोर्नुपर्ने छ । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा गएको एक वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिभित्र रोजगारी गुमाएका श्रमिकहरु स्वदेश फर्काउनका लागि भने कोषबाट ५० प्रतिशत खर्च मात्रै व्यहोरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
साथै, सम्बन्धित रोजगारदाताले कामदारलाई हवाइ शुल्क उपलब्ध गराउने वा नगराउने, कामदारको अवस्था, तलबलगायत सेवासुविधा पाएको वा नपाएकोबारे कूटनीतिक नियोगले छानबिन गर्ने जनाइएको छ । बोर्डले आवश्यक खर्च कूटनीतिक नियोगलाई निकासा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अलपत्र कामदार स्वदेश फर्काउन लाग्ने हवाइ टिकटबापतको खर्च र कामदारको विवरणसहित संलग्न गरी सम्बन्धित कूटनीतिक नियोगले रकम निकासाका लागि बोर्डको सचिवालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
