बर्लिन - जर्मन सरकारले बिहीबार जर्मनीमा शरण दिने वाचा गरिएका तर पाकिस्तानमा अलपत्र परेका ५३५ अफगानीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न जर्मनी सरकार प्रतिवद्ध रहेको बिहीबार बताएको छ ।
गृहमन्त्री अलेक्जेन्डर डोब्रिन्ड्टले आरएनडी मिडिया नेटवर्कसँग भने, “बर्लिनले उनीहरूलाई जर्मनी प्रवेश गर्न अनुमति दिन ‘सम्भव भएसम्म’ डिसेम्बरभित्र नै प्रक्रिया पूरा गर्न चाहेको छ ।” अफगानी शरणार्थीहरूलाई अघिल्लो जर्मन सरकारले स्थापना गरेको शरणार्थी योजना अन्तर्गत स्वीकार गरिएको हो ।
मे महिनामा कन्जरभेटिभ चान्सलर फ्रेडरिक मर्जले पदभार ग्रहण गरेपछि र कार्यक्रम रोक्न थालेपछि उनीहरू पाकिस्तानमा अलपत्र परेका थिए । यस योजनामा भएकाहरूले या त तालिबान विरुद्धको युद्धको क्रममा अफगानिस्तानमा जर्मन सशस्त्र बलसँग काम गरेका थिए वा सन् २०२१ मा तालिबान समूह सत्तामा फर्केपछि विशेष जोखिममा रहेको अनुमान गरिएका अधिकारकर्मी र पत्रकार साथै उनीहरूका परिवारहरू रहेका छन् ।
पाकिस्तानले अफगानीहरूको मुद्दा टुङ्गो लगाउन वर्षको अन्त्यका लागि समयसीमा तोकेको थियो । यदि मुद्दा टुङ्गो लगाउन वर्षको अन्त्यसम्म सम्भव नभएमा उनीहरूलाई अफगानिस्तान पठाउने तयारी पाकिस्तानले गरेको बताइएको छ। डोब्रिन्ड्टले भने “हामी यस बारेमा पाकिस्तानी अधिकारीहरूसँग सम्पर्कमा छौँ । हुन सक्छ केही मुद्दाहरूमा हामीले नयाँ वर्षमा काम गर्नुपर्नेछ ।”
गत हप्ता गृह मन्त्रालयले यो योजनामा समावेश गर्ने भनिएका ६५० जनालाई जर्मनीमा शरण नदिइने बताएको थियो । सरकारले अझै पनि पाकिस्तानमा बस्नेहरूलाई जर्मनीमा बसोबास गर्ने आफ्नो दाबी त्याग्न पैसा प्रस्ताव गरेको छ, तर नोभेम्बरको मध्यसम्म मात्र ६२ जनाले मात्र यो प्रस्ताव स्वीकार गरेका थिए ।
एम्नेस्टी इन्टरनेशनल, सेभ द चिल्ड्रेन र ह्युमन राइट्स वाचसहित जर्मनीका २५० भन्दा बढी संस्थाहरूले यस महिनाको सुरुमा पाकिस्तानमा योजना अन्तर्गत एक हजार ८०० अफगानीहरू अलपत्र रहेको बताएका थिए र उनीहरूलाई प्रवेश दिन सरकारसँग आग्रह गरेका थिए ।
