काठमाडौं– प्रगतिशिल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च, नेपालका पूर्वअध्यक्ष हरिबहादुर पाण्डेले संख्या सयको स्थायी समाधान व्यावसायीहरुको माग भएको स्पष्ट पारेका छन् । शुक्रबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पूर्वअध्यक्ष पाण्डेले सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ का लागि कम्पनी नवीकरणको बाटो खुला गरे पनि वैदेशिक रोजगारी ऐन संशोधन नगरेकोले आगामी वर्ष पनि पुनः त्यहि समस्या अगाडि आउने हुनाले संख्या सयको स्थायी समाधान व्यवसायीको माग भएको बताए ।
‘कोभिड–१९ को महामारीमा सरकारले ऐनअनसार सय जना विदेश नसकेका सबै कम्पनीको नवीकरण गराउने निर्णयप्रति आभार प्रकट गर्दछु । र, अबको बाटो ऐन संशोधन हो । ऐन संशोधन नभएको खण्डमा पुनः उही समस्या निम्तिनेछ ।’
मञ्चले बनाएको सय संख्या समितिका पूर्वअध्यक्ष हरिबहादुर पाण्डेले सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको माग पूरा नगरेको बताउँदै विघटन भएको सय संख्या समिति पुनः गठन गर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन् ।
‘कोभिड–१९ कारण सरकारले एक आर्थिक वर्षका लागि कम्पनी नवीकरणका लागि छुट दिएकामा खुसी छैनौँ । हाम्रो माग भनेको पूर्णरुपमा ऐनभित्रको नियमावली संशोधन हो,’ उनले अगाडि उनले भने, ‘सरकारले ऐन संशोधनमा कुनै मुख नखोल्नुले फेरि आगामी आर्थिक वर्षमा समस्या उही दोहोरिने छ । त्यसैले विघटन भएको समिति पुनः गठन गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’
२९ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले वैदेशिक रोजगार ऐन, ०६४ को बाधा अड्काउ फुकाउ दफा ८२ प्रयोग गरी १ वर्षका लागि सम्पूर्ण इजाजतप्रँप्त संस्थाहरु नवीकरण गराएकामा सरकारलाई उनले धन्यवाद दिएका छन् ।
१७ महिनादेखि मलेसिया रोजगारी बन्द हुनु र यही बेला कोभिड–१९ को संक्रमण फैलानाले ८ सय ५३ मध्ये ५ सय १३ म्यानपावर कम्पनीले यस वर्ष सय जना कामदार विदेश पठाउन सकेका थिएनन् । ०६४ को संशोधित ऐन ०७५ मा कम्पनी नवीकरण गर्दा प्रत्येक वर्ष सय जना कामदार अनिवार्य रुपमा विदेश पठाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । उक्त प्रावधानले ५ सय १३ म्यानपावर व्यवसायी खारेजी उन्मुख थिए ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रगतिशिल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च, नेपालका संयोजक रामप्रसाद भन्तनाले सय संख्या समस्यासम्बन्धि उपलब्धि तथा सम्पन्न गरिएका कार्यहरु र आगामी व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि गरिने पहलहरुबारे स्पष्ट पारेका छन् । प्रगतिशिल नेपालको पहलकदमीमा २९ असारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सय जना विदेश पठाउन असमर्थ व्यवसायीको कम्पनी नवीकरणका लागि ऐनको दफा ८२ बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उनले बताए । त्यस्तै, कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा ३५ लाख ३३ हजार रुपैयाँ जम्मा गरिएको पनि उनले बताए ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुका समस्या समाधानका लागि आगामी पहलकदमीहरुबारे पनि उनले स्पष्ट रुपमा बताएका छन् । व्यवसायीका आगामी समस्या समाधानका लागि उनले १० बु“दे कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । जारी विज्ञप्तिमा सय जना कामदार नपठाएका कारण इजाजतपत्र नवीकरण नहुने अवस्थाको दीर्घकालीन ऐन संशोधनको खोजी, श्रमिकले प्राप्त गर्ने १ महिना तलब बराबरको सेवा शुल्क लिन पाउनु पर्ने व्यवस्थाको पहल, इजाजत पत्र धितोमा राखी सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन, सरकारले निर्धारण गरेको तलब तथा सेवा सुविधाका आधारमा मागपत्र प्रमाणीकरणको व्यवस्था मिलाउन पहल गरिनेलगायत उल्लेख छ ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा वैदेशिक रोजगारतर्फ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय इन्चार्ज श्रीप्रसाद शाहले व्यवसायीहरुले आगामी दिनमा पुनः यस्ता समस्याको सामना गर्नु नपर्ने बताएका छन् । ‘हरेक समस्याको समाधान जराबाटै निर्मूल पार्नुपर्छ । जबकि पछि फेरि नफैलियोस्,’ उनले भने, ‘अहिले अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड व्यवसायीहरुले आगामी दिनमा यस्तो समस्या भोग्नुपर्ने छैन । र, समस्या समाधानको चाँडो गरिनेछ ।’ सोचेभन्दा केही ढिलो होला तर, समाधान गरिन्छ ।’
