एएफपी- श्रीलंका को सरकारले सन् २०२६ मा ६४० भन्दा बढी नागरिकको ज्यान लिएको विनाशकारी चक्रवात दितवाहबाट देशलाई पुनःउठाउन करिब एक अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर बराबरको अतिरिक्त खर्च गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको यो प्रस्तावलाई हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो विपद्-पुनर्निर्माण पहलका रूपमा हेरिएको हाे ।
उक्त प्राकृतिक प्रकोपले करिब २३ लाख मानिसलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर गरेको थियो । यो सङ्ख्या श्रीलंका को कुल जनसङ्ख्याको १० प्रतिशतभन्दा बढी हो । चक्रवातका कारण आएको भीषण वर्षा, बाढी र भूस्खलनले देशका विभिन्न भागमा घर, सडक, पुल, रेलमार्ग र कृषि भूमिमा व्यापक क्षति पुर्याएको थियो । राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायकले यस विपद्लाई टापु राष्ट्रले सामना गरेको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण प्राकृतिक प्रकोपमध्ये एक भएको उल्लेख गर्दै त्यसबारे छलफल गर्न सरकारले एक महिनाको संसदीय अवकाश बीचमै तोडेर बिहीबार संसद् अधिवेशन बोलाएका हुन् ।
राष्ट्रपति दिसानायकले संसद्मा ध्वस्त आवास, सडक, पुल तथा रेल्वे संरचनाको पुनर्निर्माणका साथै प्रभावित नागरिकलाई गुमेको जीविकोपार्जन पुनःस्थापित गर्न नगद सहायता उपलब्ध गराउन थप पाँच खर्ब श्रीलंका ली रुपैयाँ (करिब एक अर्ब ६६ करोड अमेरिकी डलर) विनियोजन गर्न प्रस्ताव गरे । “सन् २०२६ का लागि नियमित सरकारी खर्चमा छुट्याइएको बजेट बाहेक विपद् राहत र पुनर्निर्माणका लागि थप पाँच खर्ब रुपैयाँ अनिवार्य रूपमा आवश्यक छ”, राष्ट्रपति दिसानायकले सांसदहरूलाई सम्बोधन गर्दै भने ।
उनको नेतृत्वमा रहेको दलको दुई तिहाइभन्दा बढी बहुमत रहेको राष्ट्रियसभाले शुक्रबार मिनी बजेट पारित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि राष्ट्रपति दिसानायकले यो अतिरिक्त खर्च पूरा गर्न सरकार आफ्नो ऋण सीमा बढाउने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । यसअघि नै उनले पुनर्निर्माणका लागि विदेशी अनुदान र सहायतामा बढी भर पर्ने नीति लिएको बताएका थिए । यही सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयले बुधबार आगामी महिनाको सुरुआतमा अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलन आयोजना गरिने घोषणा गरेको छ ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) सँग द्रुत राहत कोषअन्तर्गत २० करोड अमेरिकी डलर सहयोग माग गरेको छ । त्यस्तै, विपद् पुनःप्राप्ति खर्चका लागि विश्व बैंकसँग चलिरहेका परियोजनाबाट १२ करोड डलर पुनः प्रयोग गर्ने सहमति पनि भइसकेको छ । यसै साता, मंगलबार श्रीलंका ले एसियाली विकास बैंक (एडिबी) बाट पानी व्यवस्थापन परियोजनाका लागि २० करोड डलर ऋण प्राप्त गरेको छ । यो चक्रवातपछिको पहिलो ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहयोग हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार उक्त रकम गत महिना बाढीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित उत्तर-मध्य प्रान्तमा नहर सञ्जाल पूरा गर्न प्रयोग गरिनेछ ।
“यस परियोजनाको मुख्य उद्देश्य उत्तर-मध्य प्रान्तमा कृषि उत्पादनशीलता बढाउनु, किसानको आम्दानी सुधार गर्नु र जलवायु परिवर्तनप्रति क्षेत्रको लचिलोपन मजबुत बनाउनु हो”, अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । विश्व बैंकले हाल चक्रवातबाट भएको कुल क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन गरिरहेको जनाएको छ । यद्यपि कोलम्बोस्थित अधिकारीहरूले प्रारम्भिक अनुमानअनुसार देशको पुनर्निर्माणका लागि करिब सात अर्ब अमेरिकी डलरसम्म आवश्यक पर्न सक्ने बताएका छन् ।
उल्लेखनीय कुरा के छ भने सन् २०२२ मा खाद्यान्न, इन्धन र औषधिजस्ता अत्यावश्यक वस्तु आयात गर्न आवश्यक विदेशी मुद्रा भण्डार समाप्त भएपछि श्रीलंका गहिरो आर्थिक सङ्कटमा फसेको थियो । त्यही कठिन परिस्थितिबाट देश बिस्तारै उकासिँदै गरेको बेला चक्रवात दितवाहले थप चुनौती थपेको हो ।
तर सन् २०२३ को सुरुआतमा आइएमएफले दुई अर्ब ९० करोड अमेरिकी डलरको बेलआउट प्याकेज स्वीकृत गरेपछि श्रीलंका को अर्थतन्त्र क्रमशः स्थिर हुँदै गएको छ । सरकारको भनाइमा यही आर्थिक स्थिरताको आधारमा अब देशले विपद् पुनर्निर्माण र दीर्घकालीन विकास दुवैलाई सँगसँगै अघि बढाउने लक्ष्य लिएको छ ।
