काठमाडौं– नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ र २०७६÷०७७ मा सय जना कामदार विदेश पठाउन असमर्थ वैदेशिक रोजगार (म्यानपावर) व्यवसायीलाई सरकारले नवीकरणमा सहजता ल्याइदिएको जनाएको छ ।
बिहीबार संघले पत्रकार सम्मेलन गर्दै १७ महिनादेखि मलेसिया रोजगारी बन्द र कोभिड–१९ का कारण दुई आर्थिक वर्षमा वार्षिक सय जना कामदार विदेश पठाउन नसकेका म्यानपावर व्यवसायीलाई सरकारले दुई वर्षसम्मकै लागि छुट प्रदान गरेको जनाएको हो ।
संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०७७÷३÷२९ मा निर्णय भई इजाजत नवीकरणका निमित्त वार्षिक सय जना कामदार पु¥याउनु पर्ने सम्वन्धमा आ.ब. ०७६÷७७ सम्मकै लागि छुट प्रदान भएको छ ।’ साथै, आ.ब. ०७५÷७६ का हकमा २ जेठ ०७५ देखि हालसम्म गरी १७ महिनासम्म मलेसियाको श्रम स्विकृति नेपाल सरकारबाटै बन्द भएपश्चात् संशोधन भएर आए पनि कोभिड–१९ का कारण सय जना कामदार विदेश पठाउन असमर्थ भएका व्यवसायीलाई सरकारले छुटको व्यवस्था गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
१९ फागुन ०७५ मा मलेसिया श्रम स्विकृति संशोधित भएको र उक्त आ.ब.मा ४ महिना ११ दिनको अवधिमा १ वर्षमा पु¥याउनु सय जना विदेश पु¥याउनुपर्ने कामदार संख्या पु¥याउन असम्भव भएको संघले जनाएको छ । सय जना कामदारलाई विदेश पठाउन नसकेकाहरुको कम्पनी नवीकरणका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, विभाग, मन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, मुख्यसचिव, राजनीतिक दल सबैसँग परामर्श भई सकारात्मक नतिजा आएको संघले जनाएको छ ।
८ सय ५३ म्यानपावर कम्पनीमध्ये ५ सय १३ ले दुई आर्थिक वर्षभित्र सय जना कामदार विदेश पठाउन असमर्थ रहेको बताउँदै संघका प्रथम उपाध्यक्ष कमल तामाङले सरकारले नवीकरणमा व्यवसायीको मर्का बुझेको बताएका छन् । दुई करोड धरौटीले व्यवसायीको निद्रा नपरेको अवस्थामा सरकारले कम्पनी नवीकरणका लागि कदम अघि बढाएकोमा राहत मिलेको बताए । उनले भने, ‘दुई करोड धरौटीले व्यवसायी अनिद्रामा परिरहेको अवस्थामामा सरकारले सय जना कामदार विदेश पठाउन नसक्ने म्यानपावर व्यवसायीलाई छुट दिएकोमा राहत मिलेको छ ।’
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आगामी वर्षका लागि कम्पनी नवीकरण सन्दर्भमा २०७६÷७७ देखि ०७८ असार मसान्तभित्रमा कुल २ सय जना कामदार पठाएको विवरण पेस गर्नुपर्ने निर्णय गरेको संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठले बताएका छन् । उनले भने, ‘आ.ब. ०७८÷७९ का लागि नवीकरण गर्दा म्यानपावर व्यवसायीले आ.ब. ०७६÷७७ देखि ०७८ असार मसान्तभित्रमा कुल २ सय जना कामदार पठाएको हुनु पर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ ।’
वार्षिक सय जना कामदार विदेश पठाउन असमर्थ कम्पनीको नवीकरणको समस्या समाधान तत्कालका लागि हल भएको तर, पूरा काम भइनसकेको संघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद गैरेले बताएका छन् । उनले भने, ‘अहिले तत्काललाई कम्पनी नवीकरणमा देखिएका समस्याको हल भएको छ । तर, पछि पनि फेरि यही समस्या उत्पन्न हुने भए पछि ऐन र नियमावली संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पठाइएको छ ।’
त्यस्तै, म्यानपावर नवीकरणको सन्दर्भमा सबै कम्पनीको नवीकरण भए पनि सेवा शुल्क नबढाइएसम्म कामदार विदेश पठाउन नसकिने अध्यक्ष गैरेले बताएका छन् । उनले भने, ‘ कोभिड–१९ को महामारीलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सय संख्याको प्रावधान हटाएर कम्पनी नवीकरणको बाटो खुला गरिदिएको छ । यद्यपि, कम्पनी नवीकरणको बाटो खुला भए पनि सेवा शुल्कको माग सम्बोधन नहुँदासम्म हामी कामदार पठाउन सक्ने अवस्थामा छैनौँ ।’ व्यवहारिक सेवा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने उनले सरकारलाई आग्रह पनि गरे ।
यसैबीच, वैदेशिक रोजगार विभागका सूचना अधिकारी भोलानाथ गुरागाईंले एक आर्थिक वर्ष सय जना कामदार विदेश पठाउन नसक्नेहरुको कम्पनी नवीकरण सम्भवतः शुक्रबारदेखि सुरु हुने बताएका छन् । उनका अनुसार बिहीबार नवीकरणका लागि चलानी नम्बरसहित दर्ता गरिएको संख्या २ सय ५० पुगेको छ ।
