काठमाडौं- डिजिटल अधिकारसम्बन्धी एकदिने सम्मेलन सुरु भएको छ । इन्टरनेट गभर्नेन्स इन्स्टिच्युट र डिजिटल फ्रिड्मलगायतका संस्थाको आयोजनामा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा प्रविधिको सही प्रयोग प्रयोगमार्फत मानव अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सुरक्षासम्बन्धी छलफल गरिएको हो ।
सम्मेलनको उद्घाटन गर्दे सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा नहकुल सुवेदीले डिजिटल अधिकारको मुद्दा प्रविधिकोमात्र नभइ राज्यकोसमेत भएकाले राज्य तहबाटै यसको समस्या समाधानका लागि पहल हुनुपर्ने बताए । उनले अहिले प्रविधिको समय भएकाले यसलाई सही ढंगले प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । उनले डिजिटल अधिकार अमूर्त विचार भन्दा पनि संविधानद्वारा संरक्षित समानता र स्वतन्त्रता जस्ता मौलिक अधिकार भएकोे उल्लेख गरे ।
प्रविधि सुविधाको उपकरणका रूपमा मात्र विकास हुन नहुने उनको भनाइ थियो । नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय प्रतिनिधि हाना सिंगर हम्दीले डिजिटल अधिकारलाई सही ढंगले प्रयोग गर्नुपर्ने बताए । डिजिटल युगले गणतन्त्रलाई मद्दत पुर्याउने उनको भनाइ थियो । उनले आधुनिक समाजमा नैतिक र जिम्मेवार प्रविधिको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे ।
श्रीलंकाका प्राडा रोहन समरजीवाले सरकारले डिजिटल अधिकारलाई सही ढंगले प्रयोग नगर्दा नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंकालगायतका देशमा आन्दोलन भएको बताए । उनले इन्टरनेटलाई बन्द गर्नु भन्दा नीति बनाएर प्रयोग गर्नुपर्ने धाराणा राखे।
फ्रिडम फोरमका संस्थापक एवम् कार्यक्रमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले डिजिटल अधिकारमाथि लगाइएको बन्देजका कारण नेपालमा जेनजी आन्दोलन भएको बताए । उनले डिजिटल अधिकारलाई बन्देज गराउनुभन्दा विस्तारै व्यवस्थित गर्दै लैजानुपर्ने धारणा राखे ।
एकदिने सम्मेलनमा डिजिटल युगमा मानव अधिकारको रक्षा, चरणवद्ध पारदर्शीता र डिजिटल प्रशासन, नेपालमा एआई नीतिको विकास, सूचना निष्पक्षता र डिजिटल साक्षरता, चुनौती र समाधानलगायतका विषयमा विभिन्न सेसनमा छलफल हुने कार्यक्रम रहेको छ ।
