काठमाडौं– वैदेशिक रोजगार विभागका सूचना अधिकारी भोलानाथ गुरागाईंले सय जना कामदार विदेश पठाउन नसक्ने म्यानपावर व्यवसायीको कम्पनी नवीकरणका लागि दर्ता सुरु भएको बताएका छन् ।
बुधबार प्रभाव दैनिकसँगको कुराकानीमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोभिड–१९ का कारण यस आर्थिक वर्षभित्र सय जना कामदार विदेश पठाउन नसक्ने व्यवसायीको कम्पनी नवीकरण गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गरेसँगै विभागले चलानी नम्बरसहित २ सयको नवीकरण दर्ता सुरु गरेको उनले बताए ।
‘तत्काललाई हामीले कम्पनी नवीकरणमा थाती रहेकाहरूको चलानी नम्बरसहित दर्ता प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ । २ सय कम्पनीहरूको नवीकरणका लागि दर्ता गरिएको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बाधा अड्काउ फुकाउ गरेको छ भन्ने जानकारी प्राप्त गरेका छौँ र अहिलेसम्म प्रक्रिया नपु¥याई आउनेहरूको कम्पनी नवीकरण गरेका छैैनौँ तर, तत्काललाई कम्पनी नवीकरण गर्नका लागि चलानी नम्बरसहित दर्ताको काम भने थालनी गरिएको छ । यद्यपि, सरकारबाट आदेश आएस“गै ढिलै भए पनि कम्पनी नवीकरणको कार्य थालनी गर्ने छौँ ।’
ऐनको दफा ८२ अनुसार ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा नेपाल सरकारले सो बाधा अड्काउ फुकाउनका लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने उल्लेख छ । सोही व्यवस्थाअनुसार सय जनाको प्रावधान हटाउनेबारे मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि मात्र कार्यन्वयनमा आउने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।
एक आर्थिक वर्षभित्र सय जना विदेश पठाउन नसक्ने कम्पनीको नवीकरणको सवालमा नेपाल वैदेशिक रोजगार संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठले सरकारले सम्भवतः बिहीबार राजपत्रमा सूचना जारी गरेर कम्पनी नवीकरणको बाटो खुल्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोभिड–१९ का कारण कम्पनी नवीकरण हुनबाट वञ्चित सबै म्यानपावर व्यवसायीको कम्पनी नवीकरण गर्ने निर्णय गरिकसकेको छ । सम्भवतः बिहीबार राजपत्रमा सूचना जारी गरेर नवीकरणसम्बन्धिका कार्यहरू अघि बढ्नेछ ।’ राजपत्रमा सूचना जारी भएस“गै आधिकारिक निर्णय हुने पनि उनले बताए ।
वैदेशिक रोजगार एकता समाजका अध्यक्ष हरिबहादुर पाण्डेले बिहीबार नै राजपत्रमा सूचना जारी गरी कम्पनी नवीकरणको कार्य अघि बढाउने तयारी भएको बताएका छन् । उनले भने, ‘बिहीबार नै राजपत्रमा सूचना जारी गरेर कम्पनी नवीकरणको काम हुने भनिएको छ । यदि, बिहीबार राजपत्रमा सूचना जारी नभएर केही दिनमा सूचना जारी भए पनि कम्पनी नवीकरणको काम भने विभागले सुरु गर्नेछ ।’
कम्पनी नवीकरणको बाधा अड्काउ फुकाउ भए पनि वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावली पूर्णरूपमा संशोधन गर्न बाँकी रहेको अध्यक्ष पाण्डेले बताएका छन् । उनले भने, ‘प्रत्येक वर्ष सय जना कामदार विदेश नपठाएको खण्डमा कम्पनी नवीकरण नहुने भनेर घुमाएर ऐन ल्याइएको छ । र, अहिले एक वर्षका लागि यो समस्याको हल पनि भयो । तर, पूर्ण रूपमा ऐन संशोधनको काम बाँकी नै छ । व्यवसायी र राज्य दुवैको हितमा नरहेको ऐन र नियमावली संशोधन हुनैपर्छ ।’
लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनका अध्यक्ष नरेन्द्र ढकालले ऐन र नियमावलीले कम्पनी नवीकरण गर्नबाट वञ्चित रहेका पीडित व्यवसायीहरूले एक वर्षका लागि राहत पाएको बताएका छन् । उनले भने, ‘सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कम्पनी नवीकरणका लागि सबैलाई अनुमती दिएसँगै एक वर्षका लागि ढुक्क भएको छ । तर, ऐन संशोधनका लागि दोस्रो चरणको दबाबमूलक कार्यक्रम भने बा“की नै छ । र, सरकारले पूर्ण रूपमा ऐन संशोधन गर्ने आश्वासन पनि दिएको छ ।’
यद्यपि, सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त बाधा अड्काउ फुकाउ प्रस्ताव हटाउने निर्णय गरिसकेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू बताउँछन् । ऐनअनुसार म्यानपावर व्यवसायीले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सय जना कामदार विदेश पठाएको विवरण विभागमा बुझाएपछि कम्पनी नवीकरण हुने व्यवस्था रहेको छ र असार सकिएको छ । साथै, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बाधा अड्काउ फुकाउका लागि आदेश दिए पनि राजपत्र भने प्रकाशित भइसकेको अवस्था छैन ।
