काठमाडौं– वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका अगुवाकर्ताहरुले मन्त्रिपरिषद् बैठकका लागि छलफलमा गएको कम्पनी नवीकरणको प्रावधानले तत्काललाई नवीकरणमा सहजता प्रदान गरे पनि आगामी हिँड्ने बाटो भने झन् असहज बनाएको बताएका छन् । बुधबार प्रभाव दैनिकसँग कुराकानी गर्दै मन्त्रिपरिषद्मा गएको उक्त प्रावधानले तत्कालका नवीकरणमा सहजता दिलाए पनि ०७८ को असार मसान्तभित्र सय जना कामदार विदेश पठाउनु भन्ने प्रावधानले झन् असहज बाटो निम्त्याएको उनीहरुले बताए ।
प्रगतिशित वैदेशिक रोजगार मञ्च, नेपालका अध्यक्ष चित्रगुप्त साँवा लिम्बूले सय संख्या समस्या समाधान गर्नका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पठाइसकेको भनिए पनि अपुष्ट रहेको बताएका छन् । ०७७÷७८ को असार मसान्तभित्र सय जना कामदार विदेश पठाउनुपर्ने प्रावधान उही दोहोरिएको बताउँदै तत्कालका लागि सहज भए पनि आगामी बाटो असहज देखिएको बताए ।
‘सय जना कामदार विदेश पठाउनुपर्ने सन्दर्भमा ऐन र नियमावली एउटै हुनुपर्ने हो तर, फरक बनाएर व्यवसायीमाथि अंकुश लगाइएको छ,’ उनले भने, ‘दुई वर्षभित्र सय जना कामदार नपठाएको खण्डमा कम्पनी नवीकरण नहुने ऐनका प्रावधानलाई उल्टाएर प्रत्येक वर्ष सय जना कामदार विदेश पठाउनु भनेर भनिएको छ ।’
वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावली अव्यवहारिक रहेकाले संसदबाट तत्काल सच्याउनुपर्ने उनले बताएका छन् । उनले भने, ‘ऐन र नियमावली भिन्दाभिन्दै आउनु र यही बेला कोभिड–१९ को महामारीले देश ठप्प हुँदा व्यवसायीले सय जना कामदार पठाएको विवरण विभागमा बुझाउन सक्दैनन् । त्यसैले ऐन र नियमावली तत्काल सच्याउन आवश्यक छ ।’
लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार एसोसिएसनका अध्यक्ष नरेन्द्र ढकालले तत्कालका लागि कम्पनी नवीकरणको काम अघि बढ्ने भनिए पनि अझैँ बाटो नसल्टिएको बताएका छन् । सरकारले बच्चालाई ‘ललिपप’ देखाएजस्तो गरेर सय संख्याको समस्या समाधानको प्रावधान पुरानो नै ल्याएको भन्दै अबको बाटो उक्त प्रावधान खारेजी रहेको उनले बताए ।
‘हामी सबै व्यवसायी ऐनको नियमावली खारेज गर्ने पक्षमा छौँ । र, सय संख्यासम्बन्धि बनेको पछिल्लो नियमावली खारेज गरी छाडिनेछ,’ उनले भने, ‘मंगलबारका लागि पठाइएको मस्यौदा भनेको तत्कालका लागि बाधा अड्काउ फुकाउनलाई हो । तर, अब ऐन र नियमावली खारेजीको चरणबद्ध कामहरु बा“की छन् ।’
मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफलका लागि गएको संख्या सय प्रावधानको मस्यौदाले कोभिड–१९ का कारण मर्कामा परेका व्यवसायीहरुले तत्काल संस्था नवीकरण गरेर कार्यालय खोल्न सक्ने स्थितिमा रहेको उनले बताएका छन् । तत्कालका लागि उक्त प्रावधानले व्यवसायीहरु बाँच्ने स्थिति देखिए पनि त्यसको दूरगामी असर डरलाग्दो रहेको उनले बताए ।
‘मंगलबार आह्वान गरिएको आन्दोलनले जसरी मूर्त रुप लियो तर, दोस्रो आन्दोलनको स्वरुप त्यस्तो हुने छैन । ऐन खारेजीका लागि सबै व्यवसायीहरु कार्यालय बन्द गरेर सडकमा उत्रिनेछौँ,’ उनले भने ।
त्यस्तै, वैदेशिक रोजगार एकता समाजका अध्यक्ष हरिबहादुर पाण्डेले पनि मंगलबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा वैदेशिक रोजगार कम्पनीको नवीकरण हुने अनौपचारिक छलफल भएको तर, औपचारिक रुपमा बाहिर नआएको बताएका छन् । मंगलबार मन्त्रालयले पठाएको मस्यौदामा पुरानै प्रावधान राखेर पारित भएको खण्डमा तत्कालका लागि व्यवसायीहरु जिउँन मात्र सक्ने तर, दीर्घकालमा अहिलेकै जस्तो अवस्था निम्तने उनले दाबी गरे ।
‘०७७÷७८ को असार मसान्तभित्रमा २ सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको विवरण बुझाउनु नै पर्ने प्रावधान यथावत् नै राखिएको बताइएको छ । यो भन्नुको अर्थ कोभिड–१९ को घेरा अवधिभर मात्र हो । त्यसपछि व्यवसायीलाई थप मर्कामा पारिनेछ ।’
नेपाल वैदेशिक रोजगार संघका अध्यक्ष विष्णु गैरेले कम्पनी नवीकरण सन्दर्भमा आगामी बस्ने बैठकले अन्तिम निर्णय गर्ने बताएका छन् । मंगलबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पठाइएको कम्पनी नवीकरणसम्बन्धि प्रावधानले ३ सय ८० कम्पनीहरु नवीकरण नहुनबाट जोगिएको उनले बताए ।
‘मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गएको कम्पनी नवीकरणसम्बन्धि प्रावधानले ३ सय ८० व्यवसायी जोगिएका छन्,’ उनले भने, ‘यद्यपि, ०७७÷७८ को असार मसान्तभित्र सय जना कामदार विदेश पठाउनु भन्ने प्रावधानले व्यवसायीलाई कता–कता मर्कामा पारेको देखिन्छ । यद्यपि, कोभिड–१९ को संक्रमण भदौपछि हटेको खण्डमा त्यो प्रावधान भने ठीकै छ ।’ कोभिड–१९ को संक्रमण भदौपछि हटेको खण्डमा म्यानपवार व्यवसायीहरुले वार्षिक सय जना कामदार विदेश पठाएको विवरण बुझाउन सकस नपर्ने पनि उनले बताए ।
उता, विभागमा बुधरबारसम्म १ सय ७५ म्यानपावर कम्पनी नवीकरण भएको सूचना अधिकारी भोलानाथ गुरागाईंले जानकारी दिएका छन् । नवीकरणका लागि प्रक्रिया पु¥याई आएकाहरुको कम्पनी नवीकरण गरिएको बताउँदै उनले भने, ‘सय जना विदेश नपठाएको खण्डमा कम्पनी नवीकरण नहुने सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जे जस्तो निर्णय पठाउँछ त्यहीअनुसार हामी काम गर्छाै“ । अहिले हामी यसअघिकै ऐन र नियमावलीअनुरुप कम्पनी नवीकरणका कामहरु गरिरहेका छौँ ।’
मन्त्रालयका प्रवक्ता समन अधिकारीले तत्कालका लागि म्यानपावर कम्पनी नवीकरण गर्ने वातावरण जुटाउनका लागि मंगलबार नै मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा मस्यौदा पठाएको बताएका छन् । साथै, आगामी बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यससम्बन्धि अन्तिम निर्णय गर्ने पनि उनले बताए । यसरी मंगलबार नै कम्पनी नवीकरणको काम अघि बढाउने निर्णय हुनुपर्ने भए पनि नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक बढुवाले रोकिएको बताइएको छ ।
