काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारमा वर्षमा सय जना नपठाउने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर कम्पनी) को कम्पनी नवीकरण तत्कालका लागि हुने भएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले म्यानपावर कम्पनी नवीकरणका लागि लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक एक सय कामदार पठाउनुपर्ने प्रावधान तत्कालका लागि हटाए पनि सय जना कामदार पठाएको विवरण भने यथावत् नै राखिएको बताइएकोे छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोभिड–१९ का कारण समस्या परेका व्यवसायीहरूलाई तत्कालका लागि राहत भने दिलाएको छ । तर, ०७८ असार मसान्तभित्र सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको विवरण भने बुझाउनु नै पर्ने प्रावधान यथावत् नै राखिएको बताइएको छ ।
मंगलबार प्रभाव दैनिकस“ग कुराकानी गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले संख्या सय समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयबाट बाधा अड्काउ फुकाउ प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएसँगै सबै कम्पनी नवीकरण हुने बताएका थिए । तर, प्रावधानबारे मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयले गर्ने पनि उनले बताएका थिए । ‘मंगलबार बस्ने बैठकले संख्या सय समाधान र ऐन संशोधनको विषयमा सबै निर्णय गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आए पछि मात्र सबै थाहा हुन्छ,’ उनले भनेका थिए ।
वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावर कम्पनी नवीकरणका लागि वैदेशिक रोजगार ऐन ०६४ को केही संशोधन ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम सूचना निकालेपछि ५ सय १३ व्यवसायी मात्र नवीकरण नहुने स्थिति सिर्जना भएको थियो । ०६४ को ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐनको नियमावलीमा प्रत्येक वर्ष सय जना कामदार विदेश पठाएको खण्डमा मात्र कम्पनी नवीकरण हुने भनिएको छ ।
सोमबार नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले असार मसान्त समाप्त हुन लाग्दा पनि सरकारले कम्पनी नवीकरणमा कुनै कदम नचालेको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । तर, मंगलबार बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नवीकरणको समस्या हल गर्ने भएपछि आन्दोलन स्थगित गरिएको संघका अध्यक्ष विष्णु गैरेले बताएका छन् ।
उनले भने, ‘मंगलबार बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठले संस्था नवीकरण र ऐन संशोधन गर्ने बचन पाएपछि हामीले आन्दोलन स्थगित गरेका हौँ । अब, सबै कम्पनीसँगै मिलेर काम गर्ने वातावरण जुटेको छ ।’
हाल सञ्चालनमा रहेका ८ सय ५३ मेनपावरमध्ये एक सय कामदार पठाउन नसकेका म्यानपावर कम्पनी ३ सय ८० रहेको संघले जनाएको छ । साथै, मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयले तत्कालका लागि ठूलो संख्यामा खारेज हुन लागेका कम्पनी जोगिएका छन् ।
लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेको नेपालीको प्रमुख गन्तव्य मलेसिया र खाडी मुलुकमा म्यानपावर व्यवसायीले कामदार विदेश पठाउन नसकिएको भन्दै एकसय जना पठाउनै पर्ने प्रावधान हटाउन अडान राख्दै आएका थिए । साथै, कोभिड–१९ का कारण सय जना विदेश पठाउन नसकेका ३ सय ८० कम्पनीहरू तत्कालका लागि नवीकरण हुने भएका छन् । तर पनि ०७८ भित्रको आर्थिक मसान्तभित्र बुझाउनुपर्ने प्रावधान भने यथावत नै राखिएको बताइन्छ ।
सय संख्या समस्या समाधान र ऐन संशोधनका लागि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ, लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसन, प्रगतिशिल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चलगायतका संस्थाले श्रममन्त्री, राजनीतिक दलका नेता तथा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर उक्त व्यवस्था हटाउन आग्रह गरेका थिए ।
