- मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयले गत अक्टोबर २७ तारिखमा नेपाली दूतावासलाई पत्र लेख्दै दश बुँदे मापदण्ड पुगेका व्यवसायीलाई नोभेम्बर १५ भित्र कागजात पेश गर्न भनेको थियो
- नेपाल नोभेम्बर ७मा अवस्थामा उक्त विषय कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै आफ्नो राय पठाएको थियो
- मलेसियाबाट मागहरु आइरहेको र इजाजतप्राप्त संस्थाले पनि काम गरिरहेको अवस्थामा प्रतिक्रिया आउन ढिलाइ हुन नहुने श्रमविद् रामेश्वर नेपाल बताउँछन्
काठमाडौं- मलेसियाको दश बुँदे मापदण्ड कार्यान्वयनको विषयमा नेपालले कूटनीति नोट पठाएको एक महिना पुरा भयो । तर मलेसियाले यसबारे नेपाल सरकारलाई अझै प्रतिक्रिया पठाएको छैन । गत नोभेम्बर ७मा परराष्ट्र मन्त्रालयले हालको अवस्थामा उक्त विषय कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै नेपालको राय राखेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले हालसम्म मलेसियाबाट केही प्रतिक्रिया नआएको बताए ।
‘तत्काल यी विषयहरु कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौँ तर तपाईँहरुसँग छलफल गरेर यो विषयहरु टुङ्ग्याउन तयार छौँ भनेर पत्र लेखेका हौँ । हालसम्म उताबाट केही प्रतिक्रिया आएको छैन,’ पौडेलले भने । मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयले गत अक्टोबर २७ तारिखमा नेपाली दूतावासलाई पत्र लेख्दै दश बुँदे मापदण्ड पुगेका व्यवसायीलाई नोभेम्बर १५ भित्र कागजात पेश गर्न भनेको थियो । व्यवसायीको चर्को विरोधपछि परराष्ट्र मन्त्रलायले नोभेम्बर ७मा मलेसियालाई कूटनीतिक नोट पठायो । मलेसियाले निकै ताकेता गरेर मापदण्ड पुगेका व्यवसायीलाई कागजात पठाउन भनेको थियो । नेपालले पनि केही दिनमै आफ्नो राय पठाएको थियो ।
मलेसिया रोजगारीमा एकाधिकार लगाउन खोज्ने पक्षले त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयका केही कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पारेर पत्र पठाएको तर श्रम आप्रवासनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी नदिएकाले ढिला भएको हुनसक्ने प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डिकबहादुर खत्री ‘कुमार’ले बताए । यो विषयलाई श्रम सम्झौतामा प्रवेश गराउन प्रयत्न पनि भइरहेको हुनसक्ने खत्रीको आशंका छ ।
‘चिठीको भाषामा पर्याप्त छलफल गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । पर्याप्त छलफल भनेको श्रमसँग सम्बन्धित विषयको छलफल हो र त्यो श्रम सम्झौतासँग सम्बन्धित हुन्छ,’ खत्रीले भने, ‘यसकारण एकाधिकारको विषयलाई श्रम सम्झौतामा प्रवेश गराउन प्रयत्न त भएको छैन भनेर आशंका उत्पन्न भएको छ । किनभने योभन्दा अगाडि पनि श्रम सम्झौता प्रवेश गराउन तीन वटा मोडलको प्रस्ताव गरिएको थियो ।’यो मापदण्डलाई खुकुलो बनाएर पठाए या कुनै न कुनै ढङ्गले बंगलादेशमा लागू गराए नेपालमा पनि सजिलो हुन्छ भन्ने अर्कै खालको गृहकार्य भइरहेको हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।
हाल मलेसियामा सुरक्षा गार्ड, प्लान्टेसन, कृषि, गार्मेन्टलगायतका क्षेत्रबाट श्रमिकको माग आइरहेको छ । यद्यपि यी क्षेत्रहरुमा थोरैमात्र श्रमिक गइरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३को चार महिनामा १२ हजार ६५ जना संस्थागत माध्यमबाट मलेसिया गएको तथ्याङ्क छ । गत हप्ताबाट उत्पादन क्षेत्रको एप्रुभ सुरु भएको व्यवसायीले बताएका छन् । उत्पादनतर्फ सबै स्रोत मुलुकबाट ५० हजार कामदार लैजाने भन्ने बुझिएको छ । अबको एक महिनापछि मलेसिया जाने श्रमिकको संख्या उल्लेख्य रुपमा वृद्धि हुने आँकलन गरिएको छ ।
मलेसियाबाट मागहरु आइरहेको र इजाजतप्राप्त संस्थाले पनि काम गरिरहेको अवस्थामा प्रतिक्रिया आउन ढिलाइ हुन नहुने श्रमविद् रामेश्वर नेपाल बताउँछन् । नेपालकाअनुसार महिना दिनसम्म कुनै प्रतिक्रिया नदेखाउनु भनेको नेपाललाई काम प्राथमिकतामा राखिएको हो ।‘नेपालले पत्र पठाएपछि उताबाट पनि प्रतिक्रिया आउनपथ्र्यो । किनभने मलेसियाबाट मागहरु आइरहेको र इजाजतप्राप्त संस्थाले कामदार पठाइरहेका छन् । त्यसकारण यो सबैको लागि प्राथमिकताको विषय हो । मलेसिया महिना दिनसम्म मौन बस्नु भनेको कम प्राथमिकतामा राखेको हो कि,’ नेपालले भने ।
एक महिनाको समयावधि धेरै ढिला नभएपनि नेपाल सरकारले केही दिनमै रेस्पोन्स गरेको अवस्थामा मलेसिया भने चुपचाप बस्दा झनै अन्यौल र शंका गर्ने ठाउँहरु देखिएको उनको भनाइ छ । ‘यसले मलेसिया जान खोज्ने श्रमिकहरुमाथि अझ शोषणपूर्ण अभ्यासलाई बढावा दिनसक्छ । नेपालीले उनीहरुको देशको श्रमिक अभावको अवस्थालाई परिपूर्ति गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यो अवस्थामा श्रमिक भित्र्याउने आफ्नै योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा विलम्ब नगरिदिए हुन्थ्यो । छिट्टै टुङ्गो लागे बढ्दो जोखिमको अवस्था पनि कम हुँदो हो ।’
