काठमाडौं– प्रगतिशिल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च, नेपालद्वारा गठित संख्या सय समस्या समाधान समितिका संयोजक हरिबहादुर पाण्डेले वैदेशिक रोजगार विभागले जारी गरेको संख्या सयको प्रावधानले कुनै व्यवसायी पलायन नहुने ठोकुवा छन् ।
मंगलबार प्रभाव दैनिकसँगको कुराकानीमा संख्या सयको प्रावधानले समस्यामा परेका ५ सय १३ म्यानपावार व्यवसायीहरूलाई संस्था नवीकरणका लागि कागजतपत्रहरू तयार पार्न सल्लाह दिँदै आगामी बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वा विकल्पको खोजी गरेर संख्या सयको समस्या समाधान गर्ने उनले बताए ।
इजाजत प्राप्त सबै व्यवसायीहरूको संस्था नवीकरणको प्रक्रिया सोमबारभित्र जुटाउने गरी कामकारबाही भइरहेको पनि उनले बताएका छन् । ‘समय किटान त गर्न सकिँदैन तर, सम्भवतः आगामी सोमबारभित्र संस्था नवीकरणका प्रक्रियाहरू कार्यान्वयन हुनेछन्,’ उनले अगाडि भने, ‘संस्था नवीकरणका लागि राष्ट्र बैंकमा राजस्व तिर्नपर्ने हुन्छ । त्यसैले हामी भौचर काट्ने तयारी पनि गरौँ ।’
११ सदस्यीय समिति रहेर गठन भएको संयोजक पाण्डेको टोलीले राजनीतिक लबिङमार्फत संख्या सयको प्रावधान हल गर्न विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको छ । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, पूर्वसभामुख तथा पार्टी उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा.राजन भट्टराई, पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीलगायत सांसदहरूलाई पनि समितिले ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझेपछि सबैले संख्या सयको प्रावधानले व्यवसायीलाई मारमा पारेको र सच्याइने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको संयोजक पाण्डेले बताएका छन् । उनीहरूलाई उद्धृत गर्दै संयोजक पाण्डेले राज्यको अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउने व्यवसायीहरूलाई मर्कामा पार्न नमिल्दैन भन्दै सयको प्रावधान सच्याइने बताए ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संख्या सय समाधानको विषयमा कुनै निर्णय पारित नगरे पनि आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संख्या सयको समस्या समाधान गर्ने उनले बताएका छन् । कोभिड–१९ का कारण विभिन्न विषयमा छलफल भएकाले समय अपुग भएका कारण यस विषयले प्रवेश नपाएको उनले बताए ।
संख्या सय प्रावधान संशोधनको विषयमा विभिन्न शीर्ष नेताहरूले भेटमा व्यवसायीहरूलाई पलायन गर्ने प्रावधान ल्याइएको आरोप लगाएको संयोजक पाण्डेले बताएका छन् । उनका अनुसार नेकपाका उपाध्यक्ष गौतमले पनि संख्या तोक्ने नियमको विरोध गरेका छन् । भेटमा गौतमले यस्तो काइते खालको नियमावली कस्ले बनाएको हो ? भन्दै प्रश्न गरेको पाण्डेले बताएका छन् । नदीमा सधैँ माछा मारिरहेको माझीलाई आइन्दा सय वटा माछा नमारेको खण्डमा जाल बोक्न पाउदैनस् भन्ने खालको नियम व्यवसायीलाई उचित नहुने भन्दै व्यवसायीको पक्षमा आफू उभिने प्रतिबद्धता जनाएको पाण्डेले बताए ।
त्यस्तै भेटमा नेकपाका सांसद एलपी सा“वा लिम्बूले पनि व्यवसायी अन्यायमा परेको र ऐन घुमाएर व्यवसायीलाई मर्कामा पारेको पाण्डेले बताएका छन् । सांसद लिम्बूको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, ‘ऐन बनाउनु त ठीकै हो तर, घुमाएर ल्याइएको नियमावली बेठीक छ । सुरुमा दुई वर्षमा भनेर अहिले प्रत्येक वर्षमा सय जना कामदार विदेश नपठाएमा संस्था नवीकरण नगर्ने प्रावधान घातक छ । यसका लागि म कानुनमन्त्रीस“गै बसेर गफ गर्नेछु ।’
त्यस्तै, तनहु“बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सांसद किसान श्रेष्ठले पनि जारी ऐनले व्यवसायीलाई अड्काउने र उक्त प्रावधान सच्याइनुपर्ने अडान राखेको पाण्डेले बताएका छन् । त्यस्तै, पूर्वसभामुख तथा पार्टीका उपनेता सुवास नेम्वाङले ३ सयबाट घटाउँदै सयमा ल्याइएको प्रावधान नियमावली काइते र यस्ले व्यवसायीलाई मारमा पारेको उनले बताए ।
संयोजक पाण्डेका अनुसार त्यतिबेला प्रत्येक वर्ष वैदेशिक रोजागारीमा ३ सय पठाउनुपर्ने प्रावधानले व्यवसायीहरू पलायन हुने भएपछि मन्त्रालयले प्रत्येक दुई वर्षमा सयको संख्या निर्धारण गरेको थियो । र, त्यही सहमतिमा कुरा टुंगियो । पछि फेरि ऐन घुमाएर व्यवसायीलाई सिध्याउने खेल रचिएको उनको आरोप छ ।
संख्या सयको समस्या तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले नै उत्पन्न गरेको उनी आरोप लगाउँछन् । ‘पूर्वमन्त्रीले नै यो समस्या ल्याउनुभएको हो । र, त्यो भिजन एनजिओ÷ आइएनजिओहरूले दिएको प्रष्ट हुन्छ । नत्र भने यस विषयमा टेबुलमा बसेर हामीसँग गफ गर्नुपर्ने हो,’ उनले अगाडि भने, ‘दशकै यो क्षेत्रमा लागेर देशको अर्थतन्त्रको टेवा पु¥याउने हामीसँग छलफल नगरेर सरकार, व्यवसायीको विरुद्धमा हिँड्ने आइएनजिओहरूको सुझाव लिनु मन्त्रीबाट गल्ती भएको छ ।’ एनजिओ आइएजिओकै कारणले संख्या सयको समस्या निम्तिएको उनको आरोप छ ।
सोमबार मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को बैठकका लागि संख्या सय समस्या समाधानलगायत विषयमा निर्देशिका पठाएको थियो तर, बैठकमा यो विषयले प्रवेश नै नपाएको बताइन्छ । यसबारेमा किन निर्णय भएन ? र, अब कसरी व्यवसायीको समाधान हल गरिन्छ ? भन्ने प्रश्नमा मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरे आगामी बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयले सबै कुरा टुंगो लगाउने बताएका छन् । उनले भने, ‘सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सबै टुंगो लगाइने भनिए पनि समय अपुग भएका कारण केही पर धकेलिएको छ । तर, आगामी बस्ने बैठकले निर्णय गर्नेछ ।’
वैदेशिक रोजगार विभागका सूचना अधिकारी भोलानाथ गुरागाईंले भने ऐन र नियमअुनसार काम गर्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘ऐन र नियमअुनसार हामी काम गर्नेछौँ । यदि सरकारले विभिन्न समस्याका कारण त्यसउपर संशोधन गरेर पठाएमा त्यसै अनुरूप काम गर्नेछौँ ।’ हाल सयभन्दा बढी व्यवसायीले संस्था नवीकरण गरेको पनि उनले बताए ।
