काठमाडौं– वैदेशिक रोजगार व्यावसाय नवीकरण गर्न संस्थाले प्रत्येक वर्ष सय जना कामदार पठाउनैपर्ने गरी बनेको नियम तत्कालका लागि लागू नहुने भएको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेका अनुसार अहिले कोभिड–१९ को महामारीको समय भएकाले अहिले यो कानुन लागू नगर्ने गरी निर्देशिक जारी गर्ने सरकारको तयारी छ ।
निर्देशिकाभित्र वैदेशिक रोजगार ऐन र इजाजत संस्था नवीकरण गर्नका लागि बनाइएको नियमावली पनि हेरफेर भएको उनले बताएका छन् । ऐनको नियमावलीभित्र प्रत्येक वर्ष सय जना विदेश नपठाएको अवस्थामा संस्था नवीकरण नहुने प्रावधानलाई सच्याइएको उनले बताए । ‘वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले प्रत्येक वर्ष सय जना विदेश नपठाएको खण्डमा संस्था नवीकरण नहुने भन्ने प्रावधान पनि निर्देशिकामा सच्याउने भनिएको छ । निर्देशिका पारित मन्त्रिपरिषद बैठकले गर्नेछ ।’
यस्तै, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विदेशबाट श्रमिकको उद्धार गर्ने निर्देशिका तयार गरेको छ । सोमबार मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता सुमन घिमिरेले सर्वाेच्च अदालतले वैदेशिक रोजगार बोर्डको कोषको रकम खर्च गरी श्रमिकको उद्धार गर्न आदेश दिएसँगै मन्त्रालयले निर्देशिका तयार पारेर छलफलका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पठाएको बताए ।
मन्त्रालयले तयार पारेको निर्देशिका मन्त्रिपरिषदको बैठकका लागि छलफलमा पठाइसकिएको प्रवक्ता घिमिरेले बताएका छन् । उनले भने, ‘१ असारमा सर्वाेच्च अदालतले विदेशमा रहेका श्रमिकहरुको उद्धारका निम्ति बोर्डको रकम खर्च गर्नु भन्ने आदेश आएको थियो । उक्त आदेशबमोजिम नै मन्त्रालयले निर्देशिका तयार पारेको हो ।’ सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्देशिका पारित गर्ने भनिए पनि यस विषयमा कुनै छलफल भएन ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्रालयले पठाएको निर्देशिका जारी गर्ने सम्भावना रहेको उनले बताएका छन् । यदि उक्त निर्देशिका पारित भएमा १ वर्षभन्दा कम करार अवधिमा रोजगारी गुमाएका कामदारका लागि लाग्ने सबै खर्च सरकारले व्यहोरिर्ने पनि उनले बताए । ‘निर्देशिकामा एक वर्ष वा सोभन्दा बढी र करार अवधिभित्रै रोजगारी गुमाएका कामदारका लागि ५० प्रतिशत खर्च सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख छ ।’
कोरोना भाइरस (कोभिड (१९) को विश्वव्यापी कारण विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धार तथा फिर्ता गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका मन्त्रालयले तयार पारेको हो । मन्त्रिपरिषदबाट उक्त निर्देशिका स्वीकृत भएको मितिबाट निर्देशिका लागू गरिने उल्लेख छ ।
निर्देशिकामा कामदारका लागि अवस्था हेरेर आधा वा सबै खर्च सरकारले व्यहोर्ने र १ असार पछि आफ्नै खर्चमा फर्किएका तर सरकारको मापदण्डमा पर्ने श्रमिकले पनि रकम फिर्ता पाउने निर्देशिकाको कार्यविधिमा उल्लेख छ । यसका लागि विभागले सम्बन्धित देशका दूताबासमा निवेदन छानबिनका लागि पठाउनेछ । र, दूतावासले प्रमाणित गरेर तीन दिनभित्र पठाउने र त्यसपछि बोर्डले उनीहरुलाई रकम उपलब्ध गराउने प्रवक्ता घिमिरेले बताएका छन् ।
मन्त्रालयले तयार पारेको निर्देशिका स्विकृत भएको खण्डमा श्रमिकको हवाइ टिकट, स्वास्थ्य जा“च, यातायातलगायत खर्च पनि सरकारले नै व्यहोर्ने उनले बताएका छन् । श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गई कोभिड–१९ को समस्यामा परेका श्रमिकहरुलाई कोषको रकमले उद्धार गर्न अदालतले आदेशबमोजिम रहेको पनि उनले बताए । साथै, रोजगारदाताबाट फर्किने टिकट र अन्य खर्च नपाएका, श्रम स्वीकृति अवधिभित्र फौजदारी अभियोगमा जेल परेर आममाफी पाई स्वदेश फिर्ती केन्द्रमा रहेका कामदारको खर्च पनि सरकारले व्यहोर्ने उनले बताए ।
प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार मापदण्डमा परेका श्रमिकलाई उद्धार गर्न प्राथमिकता पनि निर्धारण गरिएको छ । आफन्तको मृत्यु भई काजकिरिया गर्न नेपाल आउनुपर्ने, सुत्केरी तथा गर्भवती महिला, अंगभंग भएका कामदार र स्वास्थ्य समस्यामा परी काम गर्न नसक्ने भनी अस्पतालले प्रमाणित गरेका श्रमिकलाई फर्काउन प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए ।
१ असारमा न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले श्रम स्विकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गई कोभिड–१९ को समस्यामा परेका सबैको उद्धार सरकारले गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो । आदेशमा करारको अवधि नपुगी फर्किनुपर्ने, गन्तव्य मुलुक वा रोजगारदाताबाट हवाई टिकट नपाउने, आफ्नो खर्चमा स्वदेश फर्किन नसक्ने र कूटनीतिक नियोग वा श्रम सहचारीबाट उद्धार गर्नुपर्ने भनी प्रमाणित भएका कामदारलाई स्वदेश फर्काउनु सरकारको दायित्व भएको उल्लेख छ ।
सोमबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा मन्त्रालयले तयार पारेको निर्देशिका किन प्रवेश भएन भन्ने प्रश्नमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विष्णु गैरेले समय अपुगको भएको बताएका छन् । कोभिड–१९ लगायत विविध विषयमा छलफल भएकाले समय अपुग भएको भन्दै मंगलबारको बैठकले निर्देशिका पारित गर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘समय अभावका कारण सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्देशिका पारित गर्न सकेन । मंगलबार बस्ने बैठकले निर्देशिका पारित गर्ने सूचना पाएको छु ।’
