काठमाडौं - राष्ट्रिसभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफलका क्रममा रहेको चलचित्र विधेयक सरोकारवाला पक्षबाट फिर्ता माग भएपछि त्रिपक्षीय बैठक बस्ने भएको छ । समिति, सरकार र सरोकारवालबीच सोमबारको त्रिपक्षीय सामूहिक संवाद गर्ने समितिको आजको बैठकले निर्णय गरेको हो ।
बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले सरोकारवालाई एकै पटक बोलाउने तयारीका लागि समितिसमक्ष आग्रह गरेका थिए । उनले सरोकारवाला समूहबाट पटक पटक विधेयक फिर्ता माग आएको तर त्यसको प्रस्ट कारण नबुझिएको भन्दै समितिमा त्रिपक्षीय छलफलको माग गरे।
“समितिमा दुईपटक छलफल भइसकेको छ । तर फेरि किन फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर आइरहनु भएको छ ? के चित्त बुझेन ? स्पष्ट कारणहरु बुझाैँ”, मन्त्री खरेलले भने । उनले विधेयक फिर्ता लिएर फेरि सुरुदेखि प्रक्रिया सुरु गर्न उपयुक्त नहुने भएकाले आफ्नो कार्यकालमा यस विधेयकलाई उपलब्धिमूलक रुपमा अघि बढाउन समिति सदस्यहरुलाई आग्रह गरे ।
यसअघि पटकपटक विधेयकमाथि चलचित्रकर्मीहरु निर्देशक, कलाकार, निर्मातालगायत चलचित्र उत्पादनसँग सम्बन्धित संघसंस्थासँग समितिले छलफल गरेको थियो । समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले समितिले विभिन्न नौ संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुसँग विस्तृत छलफल गरिसकेको बताए । उनका अनुसार केही संस्थाले सामूहिक रूपमा विधेयक पुनः लेखनको माग गर्दै आएको छ ।
उनले सरोकारवालाको असन्तुष्टि र सुझाबबारे सरकारले थप स्पष्ट पार्न आजको बैठक तय गरिएको जानकारी दिए । सो बैठकमा नेपाल चलचित्र निर्माता संघ, नेपाल चलचित्र संघ, नेपाल कलाकार संघ, नेपाल आदिवासी जनजाती चलचित्रकर्मी महासंघ र नेपाल चलचित्र निर्देशक समाजलगायत चलचित्र संघसंस्था एवं चलचित्रकर्मीलाई बोलाइएको छ ।
“सरोकारवालाहरुको मुख्य असन्तुष्टि सेन्सर, बोर्डको स्वायत्तता र उद्योगअन्तर्गत ऋण लिन पाइने गरी उहाँहरुको स्वास्थ्यदेखि बिमालगायतका धेरै विषयमा केन्द्रित छ”, सभापति दाहालले भने, “सरकार तयार भए समिति काम गर्न तत्पर छ । विधेयक फिर्ता लगेर फेरि मस्यौदा ल्याउन आर्थिक भारसँगै लामो समय खर्च हुन्छ । यसैलाई सरोकारवाला पक्षको सुझावहरु सुनेर उपलब्धिमूलक बनाउन सकिन्छ ।”
समितिमा चलचित्र क्षेत्रलाई कुन मन्त्रालय मातहत राख्ने विषयमा तीव्र बहस भइरहेको छ । सरोकारवालाहरुको असन्तुष्टिका बाबजुत मन्त्री खरेलले सञ्चार मन्त्रालय मातहतमै राख्नु उपयुक्त हुने धारणा राख्दै आएका छन् । उनले पर्यटन वा उद्योग मन्त्रालयअन्र्तगत राख्न प्रस्ताव व्यावहारिक नहुने तर्क राखे । “फिल्म तथा श्रव्य दृश्य क्षेत्रको स्क्रिप्ट, प्रि–प्रोडक्सन, प्रोडक्सन, प्राविधिक, पोस्ट प्रोडक्सन र प्रसारण सबै सञ्चार क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुँदा यस मन्त्रालय मातहत राख्नु नै उचित हो”, मन्त्री खरेलले भने ।
यस्तै, चलचित्र बोर्डलाई स्वायत्ततामा दुई मत नभए पनि नियमनको आवश्यकताप्रति सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । समितिका सदस्यहरूले एकै दिनमा सबै सरोकारवाला सहभागी हुँदा बैठक त्रिपक्षीय सरकार, समिति र सरोकारवालाबीचको बैठक पर्याप्त हुने सुझाव दिएका थिए ।
