काठमाडौं– नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा गरिएको शुल्क वृद्धिको विरोध गर्दै श्रम मन्त्रालयमा पत्र पठाएको छ । संघले शुक्रबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई शुल्क वृद्धिको निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न आग्रह गर्दै पत्र पठाएको हो ।
रोजगारीमा जान आफूहरुले मध्यस्थता गर्दै आएका श्रमिकको विषयमा निर्णय हुँदा कुनै समन्वय नभएको संघको तर्क छ । यसभन्दा अगाडि शुल्क परिमार्जन गर्दा संघ र मेडिकल व्यवसायी एक ठाउँमा बसेर श्रमिकलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी निर्णय गर्ने गरिएकोमा यसपटक संघसँग कुनै समन्वय नगरी शुल्क वृद्धि गरिएको संघका महासचिव महेश बस्नेतले दाबी गरे । स्वास्थ्य मन्त्रालयले रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणलाई स्वास्थ्य बीमासँग जोड्नु भनेको अवस्थामा उक्त विषयलाई व्यवसायीले बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई स्वास्थ्य बीमासँग जोडेर परीक्षण गर्नु भनेको छ । मन्त्रालयले यस्तो भनिरहँदा भएको शुल्कमा पनि सहुलियत हुनुपर्ने ठाउँमा अर्कै खालको कार्यविधि बनाइएको छ महेश बस्नेत
महासचिव
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई स्वास्थ्य बीमासँग जोडेर परीक्षण गर्नु भनेको छ । मन्त्रालयले यस्तो भनिरहँदा भएको शुल्कमा पनि सहुलियत हुनुपर्ने ठाउँमा अर्कै खालको कार्यविधि बनाइएको छ,’ बस्नेतले भने । नयाँ कार्यविधिमा नौ हजार पाँच सय तिरेको व्यक्ति पनि मेडिकल अनफिट भएर फर्किनपरेको अवस्थामा के गर्ने भनेर उल्लेख नगरिएको बस्नेतले बताए । अन्त्यमा श्रमिकहरु क्षतिपूर्ति माग्न म्यानपावर नै आउने गरेको उनको भनाइ छ ।
नयाँ मापदण्ड बनाउने विषयमा कमिसनको खेल भएको आरोप संघले लगाएको छ । अध्ययन नगरी हचुवाको भरमा मापदण्ड बनाएर मेसिन किनबेच भएको बस्नेतले बताए । ‘एउटा कम्पनीले मेसिन ल्याउने, एउटैले बेचिदिने, कमिसनको चलखेल गर्ने र अन्ततः कामदारकै टाउकोमा आर्थिक भार थोपर्ने कुरा गर्नुभएन नि,’ बस्नेतले भने, ‘मेडिकल व्यवसायीमा पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ । कुन देशको कसले गर्ने भन्ने सिन्डिकेट छ । जतिसुकै परीक्षण गरेपनि एक रुपैयाँ पनि शुल्क बढाउन दिदैनौँ हामी ।’
स्वास्थ्य व्यवसायी संघ र महासंघले भने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणलाई गुणस्तरीय बनाउन उक्त मापदण्ड बनेको दाबी गर्दै आएको छ । नयाँ प्रावधानले विगतमा फर्जी परीक्षण रिपोर्ट बनाउने, कमसल जाँच गर्ने, आवश्यक परीक्षणहरु नगरी मेडिकल फिट देखाइदिने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्री नराखी सेवा दिइएको जस्ता अवस्थाको अन्त्य भएको मेडिकल व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
विभिन्न पक्षबाट यस्ता कुराहरु आएपछि परामर्श गर्ने त हुन्छ । तर यो निर्णय भएर कार्यान्वयनमा गइसकेको विषय छ । यसबारे के गर्ने भनेर हामी छलफल गर्छौं
पीताम्बर घिमिरे
प्रवक्ता
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
लामो अध्ययनपछि निर्देशिका बनेर नयाँ मापदण्ड लागू गरिएकाले विरोध गर्दैमा के हुन्छ भन्न नसकिने मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेले बताए । निर्धारण गरिएको नयाँ शुल्कबारे विभिन्न टिप्पणी र विरोध भएको जानकारी आएकाले आवश्यक छलफल अगाडि बढाउने घिमिरेको भनाइ छ । ‘निर्देशिका नै बनाएर स्वास्थ्य परीक्षण बढाउने, शुल्क पनि बढाउने, गलत अभ्यास छन्, परीक्षणलाई डिजिटलाइज्ड गर्ने भनेर उक्त क्षेत्रलाई सुधार गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा आएको हो,’ घिमिरेले भने, ‘विभिन्न पक्षबाट यस्ता कुराहरु आएपछि परामर्श गर्ने त हुन्छ । तर यो निर्णय भएर कार्यान्वयनमा गइसकेको विषय छ । यसबारे के गर्ने भनेर हामी छलफल गर्छौं ।’
मन्त्रालयले स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरुको अनुगमन गरेपछि यही मंसिर ४ गते मापदण्ड पुरा गर्नेहरुको सूची सार्वजनिक गरेको थियो । मन्त्रालयले अनुगमन गरेका २०० संस्थामध्ये १७१ वटा छनौट भएका छन् । व्यवसायीले मंसिर ९ गतेबाट बढेको शुल्कमा परीक्षण गर्न थालिसकेका छन् । विगतमा अधिकतम छ हजार पाँच सय तिर्दै आएका कामदारले स्वास्थ्य परीक्षणमा नौ हजार पाँच सय तिर्नुपर्ने भएको छ ।
