काठमाडौं– वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले विदेशमा रहेका नेपालीको उद्धारमा सरकार र अदालत दुवै गलत भएको बताएका छन् । बिहीबार संसद्को उद्योग वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता समितिको बैठकमा विदेशमा रहेका नेपालीको उद्धार सम्बन्धित कम्पनीले नै गर्नुपर्ने भन्दै सरकारले सशुल्क उद्धार गर्ने र सर्वोच्चले निःशुल्क गर्नुपर्ने दुवै निर्णय गलत भएको बताए ।
खाडी मुलुकलगायत अन्य देशमा रहेका श्रमिकहरु कोभिड–१९ को महामारीमा परी फर्काउँदा लाग्ने भाडा खर्च तिराउने सरकारको निर्णय र सरकारले नै उद्धार गरेर ल्याउनुपर्छ भन्ने अदालतको आदेश दुवै गलत देखिएको उनले सांसदहरुलाई भनेका छन् ।
बैठकमा सांसद्हरुलाई यस विषयमा जवाफ दि“दै उनले भनेका छन्, ‘हुन त नेपाल सरकारले गरेका निर्णयहरूमा मैले बीचमा बोल्ने कुरा त आउ“दैन तर नीतिगत कुरा मात्र स्पष्ट गर्न खोजेको जो यहाँबाट श्रम स्विकृति लिएर गएका छन्, उनीहरुलाई यहाँसम्म ल्याइदिने काम भनेको सम्बन्धित कम्पनीकै हो ।’ यस अगाडि उनले भने, ‘सम्बन्धित देशले एयरपोर्टसम्म पु¥याइदिन्छु भनेकै छन्, त्यहाँ फेरि भाडाको कुरा कसरी उठ्यो ? र, बीचमा आएर हिजो अदालतले यसबारे फैसला ग¥यो, त्यो फैसला कहा“बाट आयो ?’ बैठकमा सरकार र अदालत दुवैको निर्णयमाथि उनले प्रश्न उठाएका छन् ।
विदेशमा रहेका नेपालीको उद्धारमा यहाँबाटै विमान पठाएर भाडा उठाएर ल्याउने विषयमा श्रमसम्बन्धि प्रोटोकलविरूद्ध हुने पनि उनले स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने, ‘कामदारहरूलाई नेपाल ल्याउनका लागि यदि कसैले बिजनेस नखोज्ने हो भने सम्भव छ । र, त्यो सम्बन्धित देशकै जिम्मेवारी हो । यसका लागि ठूला–ठूला प्रोटोकलहरू हामीसँ“ग छन् । यो प्रोटोकललाई उल्लंघन गरेर हामीले यस्तो प्लेन पठाउँछौँ भन्न मिल्दैन ।’
कोभिड–१९ का कारण समस्या परी फर्कनेहरुका लागि सरकारले चार्टर्ड उडानको न्यूनतम भाडा दर तोक्यो तर, भाडा दर अत्याधिक भएको भन्दै सर्वत्र विरोध भएपछि भाडा दर घटाइएको थियो । त्यसो त वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोषमा श्रमिकहरुले जम्मा गरेको ६ अर्ब रुपैयाँ रकमले नै उनीहरुको उद्धार सम्भव रहेको भन्दै सरकारविरुद्ध अदालतमा मुद्धा हालिएको थियो । अधिवक्ताहरु वरुण घिमिरे, प्रवीण सुवेदी, अनुराग देवकोटा र विनय रिमालले अदालतमा मुद्धा दायर गरेका हुन् ।
मंगलबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले कोषबाटै नेपालीको उद्धार गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो । आदेशमा भनिएको छ, ‘श्रम स्विकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका, करारको अवधि नपुगी फर्कनुपर्ने अवस्थामा रहेका तथा गन्तव्य मुलुक वा रोजगारदाताबाट हवाइ टिकट प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेकामध्ये आफ्नो खर्चमा फर्कन नसक्नेलाई उद्धार गर्ने दायित्व राज्यको हुनेछ ।’
देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत गर्ने श्रमिकहरुको उद्धार र घरसम्म पु¥याउने जिम्मा सरकारको भएको अदालतको आदेशमा भनिएको छ । तर, सरकार र सर्वोच्च अदालतका यी दुवै निर्णय गलत भएको भन्दै यसबारे महानिर्देशक दाहालले संसदीय समितिमा प्रश्न उठाएका हुन् ।
