काठमाडौं– श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतले नेपालीको उद्धार गर्न दिएको आदेश प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरेको जनाएको छ । बिहीबार विदेशमा अलपत्र परेका कामदारको उद्धार गर्ने सम्बन्धमा विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले अदालतको आदेश पालना गरेको जनाएको हो ।
नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्ने सम्बन्धि आदेश, ०७७ को दफा ७ को (ग) मा ‘भारतबाहेक अन्य मुलुकबाट आउनेले हवाइ उडान खर्च र होटल क्वारेन्टिन खर्चलगायत सम्पूर्ण खर्च आफै“ले व्यहोर्नु पर्नेछ । तर, सम्बन्धित श्रम गन्तव्य मुलुकले वा रोजगारदाता कम्पनीले वा नेपालस्थित म्यानपावर कम्पनीले हवाइ उडान, यातायात, होटल क्वारेन्टिनलगायत खर्चमध्ये केही वा सबै खर्च ब्यहोर्ने भएमा बाँकी खर्च मात्र सम्बन्धित ब्यक्तिले ब्यहोर्नु’ भन्ने उल्लेख छ । तर, यही ब्यवस्थाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो ।
सरकारले कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको श्रमिककै रकमले उद्धार सम्भव भएको भन्दै परेको रिटको मंगलबार फैसला सुनाइएको थियो । मंगलबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुया“लको इजलासले कोषबाटै नेपालीको उद्धार गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो ।
मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता सुमन घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सर्वाेच्च अदालतको उक्त आदेश प्राथमिकताका साथ मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरेको बताइएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्वदेश फिर्ती र उद्धारका लागि कार्यविधि निर्माणको प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको र कूटनीतिक नियोगमा कार्यान्वयन एवं समन्वयका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अनुरोधसमेत गरिसकिएको छ ।’
मंगलबार अदालतले श्रम स्विकृती लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका, करारको अवधि नपुगी फर्कनु पर्ने अवस्थामा रहेका, गन्तव्य मुलुक वा रोजगारदाताबाट टिकट प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका ब्यक्तिहरुको पहिचान गरी सरकारले कोषबाटै नेपालीको उद्धार गर्नुपर्ने अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
त्यस्तै, स्वदेश आउन चाहनेहरुको हकमा एक कार्यविधि बनाई कोषको न्यायपूर्ण प्रयोगमार्फत उद्धार प्रक्रिया थाल्न अदालतको आदेशमा भनिएको छ । रोजगारको प्रकृति, आयस्रोत समेतका कारण आफ्नो खर्चमा फर्कन नसक्ने अवस्थामा रहेका र कूटनीतिक नियोग वा श्रम सहचारीबाट उद्धार गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।
यी सबै अदालतको आदेश प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि निर्माणको प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको र यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी दिइसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठनसमेतका मार्गदर्शनहरु र युनाइटेड नेसन्स नेटवर्क अर्गनाइजेसनको कुरालाई मध्यनजर गर्दै विदेशमा रहेका नेपालीको सुरक्षाका लागि कूटनीतिक नियोगमार्फत कार्यान्वयन हुने पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
