काठमाडौं– वैदेशिक रोजगार विभागले प्रत्येकवर्ष सय जना कामदार विदेश पठाएको खण्डमा मात्र संस्था नवीकरण हुने सूचना जारी गरेपछि त्यसविरुद्ध वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू एक ढिक्का भएका छन् । विभागले शनिबार जारी गरेको सूचनाले ५ सय ३१ व्यवसायीहरू मारमा परेको भन्दै व्यवसायीहरू सरकारको उक्त कदमप्रति वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले एक ढिक्का भएका हुन् ।
मंगलबार प्रभाव दैनिकसँगको कुराकानीमा नेपाल वैदेशिक रोजगार संघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद गैरेले यसको कडा विरोध गरेका छन् । लगातार दुईवर्षमा सयलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने ऐनमा भनिएको तर, त्यही ऐनलाई घुमाएर वार्षिक १ सय बनाएपछि ५ सय ३१ व्यवसायीहरू मारमा परेकाले व्यवसायीहरू यसविरुद्ध जस्तोसुकै कदम उठाउन तयार रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘४ अर्ब ३१ करोड धरौटीस्वरूप राज्यलाई व्यवसायीले राहत दिएका छन् तर, सरकारले यस्तो महामारीमा व्यवसायीलाई थप मर्कामा पारेको छ ।’
असार मसान्तसम्म संस्था नवीकरण गर्नुपर्ने कुरा ऐनमा उल्लेख भए पनि ऐन संशोधन विषयमा प्रतिवदेन बुझाएको अवस्थामा सरकारबाट एक हप्ताभित्र कुनै सम्बोधन हुने काम भएन भने व्यवसायीहरू यसविरुद्ध सडकमै ओर्लने अध्यक्ष गैरेले बताएका छन् । महामारीको समयमा व्यवसायीहरू तर्साउने प्रावधान के कारणले आएको हो भन्ने विषयमा मन्त्रालयका अधिकारी र विभागका डिजीसँग भेटेर कुराकानी भएको पनि उनले बताए ।
१६ चैतमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वैदेशिक रोजगारमा एकसय जना कामदार नपठाएकै कारणबाट इजाजतप्राप्त संस्थाहरूको इजाजत खारेजी हुने हालको व्यवस्था हटाउन वैदेशिक रोजगार ऐन, ०६४ मा संशोधनको पक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । तर उक्त निर्णय भएको तीन महिना बितिसक्दासमेत त्यसलाई मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा लैजान सकेको छैन ।
ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनकै लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले मन्त्रालयका सहसचिव उमेश ढुंगानाको संयोजकŒवमा ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका छन् । हालसम्म कार्यदलले ठोस काम गरेको छैन ।
विभागले सय जना कामदार पठाउने म्यानपावर व्यवसायीको मात्र संस्था नवीकरण गर्ने भनेर सूचना जारी गरेकोप्रति संघका निवर्तमान अध्यक्ष रोहन गुरुङले प्रश्न उठाएका छन् । ‘यो प्रावधान सरकारले के का लागि ल्याएको ? र, पछिल्लो दुई आर्थिक वर्ष भन्नाले ०७४÷०७५ र ०७५÷७६ हुनुपर्ने हो तर, किन उल्टो?’ भनेर प्रश्न गरे ।
नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संकट अवस्थामा सरकारले एक्लौटी ढंगले काम गरिरहेको पनि उनले आरोप लगाएका छन् । महामारीको बेला सरकारले सोच विचार नै नगरी आफूखुसी काम गरेको आरोप लगाउ“दै प्रावधान सच्याउनुभन्दा अर्काे विकल्प नरहेको बताए ।
यस आर्थिक वर्ष मात्र नभएर अर्काे आर्थिक वर्ष पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सुस्त हुने बताउ“दै उनले भने, ‘मानौँ, भोलि वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य खाडी मुलुकलगायत देशमा कारणवश गृहयुद्ध भयो रे, युद्धका कारण नेपाली कामदारहरू फर्किएर आए भने के सबै म्यानपावर व्यवसाय खारेज हुने हो ?’ असार मसान्त नाघेपछि १० हजार जरिवानासहित नवीकरण गर्न पाउने प्रावधान मान्य नहुनेसमेत उनले बताए ।
यही सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा. गणेश गुरुङले प्रभाव दैनिकसँग सय जना कामदार पठाएको विवरण बुझाए मात्र संस्थाको नवीकरण गरिने प्रावधान नराखे पनि हुने बताएका छन् । उनले भने, ‘नवीकरण भन्नु कुनै आर्थिक राहत नभई केवल कम्पनी नवीकरण गर्ने हो ।’
सय जना कामदार पठाएको विवरण नबुझाएमा सरकारलाई करमा मर्का नपर्ने र नवीकरणको सन्दर्भमा विभागले साना वा ठूला व्यवसायीबाट विदेशमा नेपाली कामदार पठाएको विवरण लि“दा उचित हुने पनि डा. गुरुङले बताएका छन् । उनले भने, ‘साना–ठूला व्यवसायीबाट यो महामारीको घडीमा सय जनाभन्दा कम वा बढी विदेश पठाएको जे जस्तोसुकै विवरण आए पनि विभागले लि“दा उपयुक्त हुन्छ । महामारीपछि यस विषयमा टेबल वार्ता गर्दा उत्तम हुन्छ ।’
विविध कारणले लामो समय मलेसिया रोजगारी बन्द रहेको र यसको मारमा व्यवसायिक व्यवसायीहरू मारमा परेको पनि उनले बताएका छन् । व्यवसायिक रूपमा सञ्चालन भएका संस्थाहरूले मलेसियाका लागि श्रमिक पठाउन नपाउनु र यही बेला कोभिड–१९ विश्वभर फैलिनुले व्यवसायीलाई थप मर्का परेको उनले धारणा व्यक्त गरे ।
वार्षिक सय जना कामदार विदेश नपठाएको खण्डमा संस्था नवीकरण नहुने भन्ने प्रावधानविरुद्ध व्यवसायी र विज्ञहरूले आपत्ति जनाए पनि विभागले भने यो कुनै इस्यु वा अप्ठ्यारो विषय नभएको जनाएको छ । प्रभाव दैनिकसँग कुराकानीका क्रममा विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले भने, ‘यो कुनै इस्यु वा अप्ठ्यारो विषय होइन । कानुनमा उल्लेख भएको कुरालाई कसैले अन्यथा लिनु हुँदैन । यो संसद्को क्षेत्राधिकारभित्रको कुरा हो । अब, संशोधन गर्ने नगर्ने भन्ने संसदले नै गर्छ ।’
अहिले व्यवसायीहरू धमाधम नवीकरण गर्नका लागि विभागमा आइरहेको बताउँदै उनले प्रक्रिया पूरा गरेर आउनेहरूको नवीकरण गरेर पठाएको र प्रक्रिया अपुग हुनेहरूलाई फर्काएको पनि उनले बताएका छन् । यो महामारीको स्थितिमा ऐन संशोधनको पाटोतिर गएर नवीकरणको विषयमा संसदमार्फत विकल्प खोजिनु छुट्टै विषय रहेको पनि उनले बताए । साथै, पहिल्यै आइसकेको ऐनप्रति कुनै व्यवसायीलाई नअत्तालिन पनि उनले सल्लाह दिएका छन् ।
