काठमाडौं– मानव अधिकारका लागि जनमञ्च (पिपुल फोरम) ले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई ७० बुँदे सुझावहरु बुझाएको छ । नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड– १९) का कारण विदेशमा रोजगारी गुमाएका कामदारको उद्धार, यातायात खर्च र स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क गराउनुपर्ने मागसहित फोरमले बुधबार सरकारलाई ७० बुँदे सुझावहरु बुझाएको हो ।
फोरमका सचिव कृष्ण न्योपानेले आप्रवासी कामदारको उद्धार, स्वदेश फिर्ता, क्षतिपूर्तिसहितका ७० बुँदे सुझावहरु मन्त्रालयलाई बुझाइएको जानकारी दिएका छन् । उनले विदेशमा कम्पनी बन्द भएर वा नभइकनै रोजगार गुमाएका नेपालीहरुलाई सरकारले क्षतिपूर्तिसहित उद्धार गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘विदेशमा लाखौँको संख्यामा नेपाली श्रमिकहरुले रोजगारी गुमाएका छन् । कैयौँले काम गरेको तलब पाएका छैनन् भने कैयौँको तलब कटौती भएको छ । र, उनीहरु खान, बस्नको समस्यामा परेर स्वदेश फर्किन आतुर छन् । यसकारण उनीहरुलाई कि त त्यहि“ देशमा सम्बन्धित दूताबासमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने कि नेपाल फर्कने वातावरण जुटाइनुपर्छ ।’
मन्त्रालयलाई दिएको सुझाव पत्रमा विदेशबाट फर्कन लागेका कामदारले पाउने तलब सुविधा दिलाएर मात्र फर्काउने प्रबन्ध गर्नुपर्ने उल्लेख छ । फोरमको उक्त सुझाव पत्रमा आप्रवासी कामदारको रोजगारीको सुरक्षा, स्वास्थ्य उपचारको पहल गर्न तथा रोजगारी गुमाएका कामदारको सोही गन्तव्य मुलुकमा कामको विकल्प खोज्न सहजीकरण गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
फोरमका पूर्वअध्यक्ष सोम लुइँटेलले विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली कामदारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले फर्कने नेपालीहरुको फिर्ता तथा उपचार खर्च सरकारी कोषबाट व्यहोर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘विदेशबाट नेपाली कामदार उद्धारको कार्यमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार बोेर्डको अहं भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।’
उनले विदेशमा कोभिड–१९ को महामारीमा फसेका नेपालीहरुको उद्धारमा चासो नदेखाइएको भन्दै सरकारसँग रोष प्रकट गर्दै यसलाई मन्त्रालयको निकम्मापन भएको आरोप लगाएका छन् ।
फोरमले सरकारलाई बुझाएको पत्रमा संघीय सरकारले फर्केका कामदारका लागि पुनर्एकीकरण कार्यक्रम निर्माण गर्ने र स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने, करार अवधि नसकी फर्केका कामदारलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट क्षतिपूर्ति दिन भनिएको छ । त्यस्तै, कामदारको फिर्ता र पुनर्एकीकरण कामका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, गैरसरकारी संस्था र व्यवसायीका कामको संयोजन गर्न तथा कोरोनाले रोजगारीमा पर्न सक्ने दीर्घकालीन असरको अध्ययनका लागि बहुसरोकारवाला संयन्त्रको निर्माण गर्न जरुरी रहेको पत्रमा उल्लेख छ ।
कोभिड–१९ को सन्त्रासले विदेशमा अलपत्रझैँ रहेका नेपाली श्रमिकहरुले रोजगारी गुमाएको र उनीहरुलाई क्षतिपूर्तिसहित फर्कने, फर्केपछि रोजगारीको ग्यारेन्टी वा त्यहिँ रोजगारी सिर्जना गर्न सम्बन्धित दूताबासले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने पनि फोरमको पत्रमा भनिएको छ ।
आठ खण्डमा समेटिएर तयार पारिएको सुझावहरुभित्र विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरुको उपचार, क्षतिपूर्ति र पुनर्एकीकरणको मागसहित फोरमले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदन पनि सुझावहरु रहेका छन् ।
