शकुवेतमा म्यानपावरमार्फत श्रम स्वीकृति लिएर गएका करिब ४०० जना सवारी चालकको समस्या आएको छ । दूतावासले लाइसेन्स भेरिफिकेसन लेटर दिनुपर्ने, यहाँको अनलाइन प्रणाली ध्वस्त भएकाले केही पनि देखिँदैन । हामीले विभाग र मन्त्रालयमा पत्र पठाए पनि भइरहेको अवस्था छैन ।
कुन्छादोर्जे डिम्दोङ
सचिव, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
काठमाडाैं - जेन–जी आन्दोलनको परिवर्तनपछि अन्तरिम सरकार गठन भएको एक महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनले कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकार ढालेपश्चात् २७ भदौमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै सात जना मन्त्री नियुक्त गरिन् । त्यसयता मन्त्री चयन गर्न सकेकी छैनन् । जसकारण अधिकांश मन्त्रालयको जिम्मेवारी उनी आफैंले सम्हालेकी छन् । एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि मन्त्रीविहीन बनेको मन्त्रालयमध्येको एक हो– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय । विभागीय मन्त्री नियुक्त नभएका कारण प्रधानमन्त्री कार्कीकै मातहतमा चलिरहेको छ यो मन्त्रालय ।मुलुकमा सिर्जित विषम् परिस्थितिमा मन्त्रालय नेतृत्वविहीन हुँदा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी विभिन्न योजनाहरु प्रभावित बनेको मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले पनि विभागीय मन्त्री नहुँदा तत्काल समाधान गर्नुपर्ने समस्या प्रभावित हुनुका साथै श्रमसम्बन्धी दीर्घकालीन समस्या निम्तिने खतरा बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
जेन–जी आन्दोलनपछि नेपालीहरुको प्रमुख रोजगार गन्तव्य संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)ले नेपाली नागरिकलाई भिजिट र श्रमिक भिसा रोकेको अवस्था छ । अन्य मुलुकले पनि कामदार लैजान कडाइ गर्दै श्रमिकको संख्या घटाइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा कूटनीतिक पहलहरु हुन नसकेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका सचिव कुन्छादोर्जे डिम्दोङ बताउँछन् ।
‘युएईको भिसा रोकिएको छ । के कस्तो कारणले रोकिएको हो भनेर संघले या व्यवसायीले भनेर हुँदैन । सरकारले कूटनीतिक पहलमार्फत सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सकेको छैन,’ उनले भने ।जेन–जी आन्दोलनका कारण कुवेतमा सवारी चालकमा गएकाहरुले लाइसेन्स (सवारी चालक अनुमतिपत्र) नपाउँदा ठूलो समस्यामा परेको उनले औंल्याए । ‘कुवेतमा म्यानपावरमार्फत श्रम स्वीकृति लिएर गएका तीनदेखि ४०० जना सवारी चालकहरुको समस्या आएको छ । दूतावासले लाइसेन्स भेरिफिकेसन लेटर दिनुपर्ने । यहाँको अनलाइन प्रणाली ध्वस्त भएकाले केही पनि देखिँदैन,’ सचिव डिम्दोङले भने, ‘यो सानो संख्या होइन । यसको हल गर्न पहल भएको छैन । हामीले वैदेशिक रोजगार विभाग र मन्त्रालयमा पत्र पठाए पनि भइरहेको अवस्था छैन ।’
यसैगरी मन्त्रालयमा मन्त्री नै नहुँदा हालसालै बनेका विभिन्न कार्यविधिहरु, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक आदिको कार्यान्वयन हुन नसकेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । जापान इन्टरनेसनल ट्रेनी एण्ड स्किल्ड वर्कर को–अपरेसन अर्गनाइजेसन (जिट्को)को लाइसेन्स नवीकरण हुन नसक्दा जापान जाने तयारीमा रहेकाहरु अलपत्र पर्ने अवस्था आएको जनाइएको छ ।
‘जापानमा कामदार पठाउने व्यवसायीहरु ५०० भन्दा माथि छन् । त्यसमा १०० संख्या नपुगेका व्यवसायीको लाइसेन्स नवीकरण भएन । त्यस्तै नवीकरण गर्ने मिति दुईवटा हुँदा पछि गरौंला भनेर बसेका व्यवासायीहरुको पनि नवीकरण रोकिएको छ,’ संघका सचिव डिम्दोङले भने, ‘उनीहरुले कामदार पठाउन पाएका छैनन् । त्यो पहल कसले गरिदिने ? विभागमा गयो मन्त्रायले गर्ने हो भन्छन् त्यहाँका कर्मचारीहरु । यो समस्या सानो देखिए पनि जटिल छ ।’
मन्त्रालय नेतृत्वविहीन हुँदा काम हुन नसकेको व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन् । सचिवको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रालयमा समस्या लिएर जाँदा प्रधानमन्त्रीले समय नदिएको जवाफमात्र आएको उनीहरुको भनाइ छ । मन्त्रालयमा निर्णय गर्ने मन्त्री नहुँदा व्यवसायीहरु मारमा परेको प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालका अध्यक्ष जनक रावलले बताए । व्यवसायीहरुले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका मुद्दाहरु सुनुवाइमासमेत ‘ब्रेक’ लागेको उनको भनाइ छ ।
अहिले युएई बन्द भएको विषयमा पनि विभागीय मन्त्री नहुँदा त्यहाँको सरकार प्रमुखसमक्ष पुग्न सकेको छैन । युएई बन्द हुँदा वैदेशिक रोजगार व्यवसायमात्र नभइ धेरै क्षेत्र प्रभावित हुन्छन् ।
जनक रावल
अध्यक्ष, प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपाल
‘मागपत्र प्रमाणीकरणको विषय अल्झेको अल्झ्यै छ । कतार, युएई, मलेसियालगायतका मुलुक हुँदै बिचौलियाले कामदार लगिरहेका छन् । मलेसियाको मागपत्र रोकिएको दुई वर्ष कटिसक्यो । लागत निर्धारणको कुरा टुंगोमा नपुग्दा व्यवसायी, श्रमिक र राज्यलाई समेत अप्ठ्यारो परिरहेको छ,’ रावलले भने, ‘अहिले युएई बन्द भएको विषयमा पनि विभागीय मन्त्री नहुँदा त्यहाँको सरकार प्रमुखसमक्ष पुग्न सकेको छैन । युएई बन्द हुँदा वैदेशिक रोजगार व्यवसायमात्र नभइ धेरै क्षेत्र प्रभावित हुन्छन् ।’
हालको अवस्थामा व्यवसायीले निर्धक्कका साथ काम गर्ने वातावरण नरहेको र यसको सुनुवाइ गर्ने कुनै निकाय नभएको भन्दै व्यवसायीहरु थप चिन्तित देखिएका छन् । कसैको कार्यालयमा केही भइहाल्यो भने प्रहरीसँग सुरक्षा दिने साधन स्रोत नहुँदा व्यवसायीले असुरक्षित महसुस गरिरहेको पनि रावलले बताए ।जेन–जी आन्दोलनपछि संसारभर नेपालीहरु इमानदार, सहनशील हुन्छन् भन्ने छविमासमेत शंका गर्ने अवस्था सिर्जना भएकोले नेपालको वैदेशिक रोजगारीमा दीर्घकालीन असर पर्न सक्ने व्यवसायीहरु बताउँछन् । कतिपय रोजगारदाताले नेपालीहरु आतंक फैलाउने रहेछन् भन्न थालेको व्यवसायीले बताएका छन् । यो सन्देश फैलन नदिन सरकारले आवश्यक कदम नचालेको उनीहरुको गुनासो छ ।
विभागीय मन्त्री नहुँदा विभिन्न मुलुकसँग हुनुपर्ने श्रम सम्झौताको काम पनि प्रभावित बनेको छ । साउदी अरेबियासँग सम्झौताका लागि अन्तिम चरणमा रहेको बताउने मन्त्रालयले अहिले पनि सोही स्थितिमा रहेको जानकारी दिएको छ । श्रम कूटनीतिमा कमजोर हुँदा रोजगारीको अवसर गुम्नसक्नेतर्फ सरोकारवालाहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
श्रमसम्बन्धी काम प्रभावित छैन :मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयका अधिकारीहरुले भने मन्त्री नहुँदैमा काम नरोकिएको बताएका छन् । दैनिक प्रशासनिक कामहरु नियमित चलिरहेको मन्त्रालयका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी हुमनाथ पराजुलीले बताए । मन्त्रालयसँग सम्बन्धित आवश्यक काम कारवाही प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले हेरिरहेको उनले बताए ।
‘नीति, कार्यक्रम र बजेट आइसकेपछि त्यसैलाई निरन्तरता दिने त हो नि । कतिपय कामहरु सचिवस्तरबाटै गर्ने अधिकार कानुनले दिएको छ,’ पराजुलीले भने, ‘कतिपय अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नै विभागीय मन्त्रीको पनि जिम्मेवारी हुँदा कतिपय कामहरु त्यसरी भइरहेका छन् ।’
युएईको विषयमा हाम्रो अवस्था हेरेर निर्णय लिने अधिकार उनीहरुलाई भएकाले यो विषय विस्तारै समाधान हुँदै जाने उनको भनाइ छ । विभिन्न मुलुकसँगको श्रम सम्झौता नवीकरणकोे विषय भने पहिला जुन अवस्थामा थियो त्यो भन्दा अघि नबढेको उनले बताए ।
