काठमाडौं– वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा.गणेश गुरुङले नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को समस्यामा परेका नेपाली श्रमिकहरुको उद्धार गर्न वैदेशिक रोजगार बोर्डको कोषबाट नै सम्भव हुने बताएका छन् ।
सोमबार प्रभाव दैनिकसँग वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुको उद्धार कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा कुराकानी गर्दैै उनले बोर्डमा जम्मा भएको ५ अर्ब २५ करोड रकमले उनीहरुको उद्धार तथा व्यवस्थापन गर्न सकिने बताएका हुन् ।
तर, आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ को बजेटमा कोभिड–१९ को समस्यमा परेका वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीलाई नेपाल ल्याउनका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ । तर, मलेसिया र खाडीका केही मुलुकहरुले श्रमिकलाई टिकटको रकम उपलब्ध गराइदिने भएको छ । ती देशबाहेकका श्रमिकहरुले आफू नेपाल आउ“दा लाग्ने खर्च र नेपालमा पनि सबै खर्च आफै“ले बेहोर्नुपर्ने भएपछि बजेटमा बिनियोजन गरिएको रकमप्रति अधिकांशले प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।
उनले कोभिड–१९ कारण वैदेशिक रोजगारीका क्रममा समस्यामा परेका नेपालीहरुको उद्धार तथा व्यवस्थापन सरकारले सम्बन्धित दूताबासमार्फत गर्न सकिने स्पष्ट धारणा राखेका छन् । उनले भने, ‘बोर्डमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरुबाटै जम्मा भएको ५ पाँच अर्ब २५ करोड रकम छ । उक्त रकम आपत्कालीन अवस्थाकै लागि भनेर राखिएको हो । र, यस्तो अवस्थामा नै रकम सदुपयोगको गर्नुपर्छ ।’
शुक्रबार सरकारले १० दिनमा २५ हजार नेपालीहरुलाई विदेशबाट उद्धार गर्ने बताए पनि त्यसमा आशंका उत्पन्न भइरहेको छ । सरकारकै उच्च अधिकारीले छोटो समय अवधि र आन्तरिक तयारीमा फितलोपन भएकाले उक्त अवधिमा नेपालीहरुको उद्धार असम्भव रहेको बताइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा विदेशमा अलपत्र रहेका नेपालीहरुको उद्धार कसरी गर्ने ? भन्ने सवालमा डा. गुरुङ सरकारले प्राथमिकीकरणको चयन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनले प्राथमिकीकरण चयन गरेर विदेशमा लाखौँको संख्यामा रहेका नेपालीहरुको उद्धार सम्बन्धित देशमा रहेको दूताबासमार्फत चरणबद्ध वा अन्य विकल्पको खोजी सजिलै सम्भव रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
उनका अनुसार यसका लागि सरकारले दूताबाससँग सहकार्य गरेर भिसा नसकिएका तर, खान, बस्न समस्यामा परेका नेपालीहरुलाई त्यहाँ रहेको अन्य निजी कम्पनीमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने बताएका छन् । उनले भने, ‘नेपालीहरुलाई उद्धार गरेर फर्काउनुभन्दा पनि कुन नेपालीहरु कस्तो अवस्थामा छन् भनेर प्राथमिकीकरण चयन गरी भिसा नसकिएका तर, खान, बस्न समस्यामा परेकाहरुलाई दूताबासले त्यहाँ रहेको निजी कम्पनीमै रोजगारी दिलाउन सक्छ ।’
भिसा नसकिएका नेपालीहरुलाई त्यहि“ नै रोजगारी सिर्जना गर्न कसरी सम्भव छ भन्ने प्रभावको प्रश्नमा उनले सन् २०२२ मा कतारमा हुन गइरहेको विश्वकप फुटबलको उदाहरण दिँदै भने, ‘२०२२ मा विश्वकप फुटबल मात्र हुँदै छैन । त्यहाँ फराकिला सडक, होटेल, पुलहरु बनिरहेका छन् । जुन निर्माणको ठेक्का जिम्मा कोरियन कम्पनीहरुले लिएका छन् । उनीहरुले नेपाली कामदार माग गरिरहेका अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरुसँग छलफल अनि सहकार्य गरेर भिसा नसकिए तर, समस्यामा परेका श्रमिकहरुलाई परिचालन गर्न सकिन्छ ।’ उनका अनुसार कतारमा ठूला ठेकेदार कोरियन मात्र नरहेर अमेरिकालगायत अन्य देशहरु पनि रहेका छन् ।
उनले नेपालीहरुको उद्धारको सन्दर्भमा सरकारले चरणबद्ध रुपले वर्गीकरण गरेर उद्धार सम्भव रहेको बताए । तर, सरकारले प्राथमिकतामा राखेर उद्धार गर्ने भने पनि त्यसभित्र गर्भवती महिला, केटाकेटी, अपांगता भएका व्यक्ति, अशक्त, विद्यार्थीलगायतलाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने उनी बताउ“छन् ।
यस विषयमा थप जानकारीका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले बोर्डद्वारा गठित समितिले काम गरेको बताएका छन् । उनी समितिमा सदस्य रहे पनि सबै जानकारी नभएको बताए । उक्त समितिमा मन्त्रालय, बोर्ड र गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) सदस्य रहेका छन् । उनले समितिले दुई हप्ता अघि नै मन्त्रालयलाई यस विषयमा सुझाव दिइसकेको बताउँदै थप कुराकानी गर्न चाहेनन् ।
