काठमाडौं– सरकारले खाडी मुलुक तथा मलेसियामा नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट विपत्मा परेका २५ हजार नेपालीहरुलाई उद्धार गर्ने बताए पनि उद्धारमा समस्या हुने देखिएको छ । गत शुक्रबार सरकारले १० दिन भित्र २५ हजारलाई मात्र स्वदेश ल्याउने योजना बनाएपछि त्यसभित्र नपर्नेहरुले आफूहरुलाई उद्धार नगर्नुको कारण खोज्न थालेपछि उद्धार कार्यमा समस्या देखिने भएको हो ।
सरकारले जसरी भए पनि नेपालीहरुको उद्धार नगरी नहुने अवस्थामा कतिपयले आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्कन्छु भन्दा पनि हेलचक्र्याइँ भएको भन्दै यसले ठूलो द्वन्द्व निम्तिने खतरा राजनीतिक विश्लेषक हरि रोक्काले बताएका छन् । अहिले सरकारले २५ हजारलाई मात्र भित्र्याउने भने पनि भित्र्याउनै पर्नेहरुको पहिचानसमेत नगरिएको भन्दै उनले पहिचानमा नै धेरै समय बित्ने देखेका छन् ।
सरकारले फागुनदेखि यसबारे तयारी गरेको भए अहिले यस्तो सास्ती नहुनेथ्यो भन्दै उनले सरकारले कोभिड–१९ को संक्रमण रोक्ने पर्याप्त समय भए पनि कुनै तयारी गर्न नसकेको बताउँदै भन्छन्, ‘हिजो भारत–नेपालबीचको २२ वटा नाकामा कडिकडाउ गरेको भए आज यस्तो दिन देख्नुपर्थेन ।’
१० दिनभित्र २५ हजारलाई स्वदेश फर्काउने सरकारी निर्णय भए पनि त्यो सुहाउँदिलो नभएको विश्लेषक रोक्का बताउँछन् । २५ हजार नभई जागिर गुमाएका २५ लाख नेपालीहरु विदेशमा रहेकाले उनीहरु सबैको उद्धारमा सरकार जुट्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
त्यसो त सरकारले विदेशमा रहनेहरुको उद्धार गर्न बजेट नै छुट्टयाएको प्रति पनि उनले असन्तोष व्यक्त गरेका छन् । मलेसिया तथा खाडीका कतिपय मुलुकले नेपालीहरुलाई पठाउन टिकट नै उपलब्ध गराइदिने भनिसकेको अवस्थामा बजेट बिनियोजन गर्नु दुरुपयोग गर्ने नीतिभन्दा अरु केही नभएको उनी बताउँछन् । रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुको रकम हिनामिना गर्न यस्तो प्रपञ्च रचिएको उनको धारणा छ ।
अप्ठ्यारोमा परेको कुनै श्रमिकलाई यति राहत बाँडियो ? अर्थमन्त्री र क्याबिनेटले कति राहत बाँड्यो ? यसको हिसाबकिताब नआएको सन्दर्भमा बजेटमा रकम बिनियोजन गर्नु अर्को अनियमितताको शृंखला बन्न सक्ने उनले बताएका छन् ।
परराष्ट्र स्रोतका अनुसार नेपालीहरुको उद्धारका सम्बन्धमा सरकारले अहिलेसम्म सरोकारवाला निकायसँग छलफल नै अगाडि बढाउन नसकेको सरकारी अधिकारीहरुले नै बताइसकेका छन् । यत्ति मात्र होइन, उनीहरुलाई स्वदेशमा ल्याइसकेपछि आन्तरिक व्यवस्थापनका बारेमा सहित सरकारले कुनै योजना बनाउन नसकेको बताइन्छ ।
स्रोतका अनुसार १० दिनभित्र नेपालीहरुलाई कसरी ल्याउने र कुन अवस्थामा रहेका नेपालीहरुलाई ल्याउने भनेर कार्यविधिसमेत सरकारले बनाउन सकेको छैन । हतारमा सरकारले खाडी तथा मलेसियामा रहेका नेपालीहरुलाई १० दिनभित्र उद्धार गर्ने बचन दिएपछि उ आफैँ अतालिएको बताइएको छ । सरकारलाई सरकारकै उच्च अधिकारीहरुले उक्त निर्णयलाई सार्न सुझाव दिइरहेका छन् । ती अधिकारीका अनुसार विदेशबाट ल्याइने नागरिकको स्वास्थ्य जाँच गर्ने हेल्प डेस्क, क्वारेन्टाइन र अस्पतालको व्यवस्थापन नभएसँगै उक्त समयसीमालाई पर धकेल्न सुझाव दिइएको छ ।
विदेशबाट १० दिनभित्र २५ हजार नेपालीहरुको उद्धार गर्ने सरकारको काममा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले सहकार्यमा साथ दिने बताएको छ । संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले सरकारले तोकेको समय सीमाभित्र नेपाली ल्याउने निर्णयको स्वागत गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आफू तत्पर रहेको बताएका छन् । सरकारले पहिलो चरण्मा बालबालिका, गर्भवती, ज्येष्ठ नागरिक वा अपांगता भएका, विद्यार्थीको उद्धार गर्ने जनाएको छ ।
