काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमा वैदेशिक रोजगारबाट फर्कनेहरूलाई उपेक्षित गरिएको छ । बिहीबार अर्थमन्त्री डा.खतिवडाद्वारा संसदमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको श्रम तथा रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षासम्बन्धि कार्यक्रम तथा विनियोजन बजेटमा नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) कारण वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा रोजगार गुमाएका श्रमिकहरूलाई फर्काएर स्वरोजगार सिर्जना गर्ने भने पनि बजेटमा कुनै ठोस योजना प्रस्तुत नगरिएपछि उनीहरू उपेक्षित भएका हुन् ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाद्वारा प्रस्तुत बजेटको ६१ बुँदादेखि ७० सम्मको बुँदामा कुल ७ लाख ३४ हजारले रोजगारी पाउने देखिन्छ । बर्सेनि ५ लाख श्रमिकहरू श्रम बजारमा आउँछन् । बजेटमा स्वदेशमै उत्पादन हुने श्रमिकको संख्या सम्बोधन गर्नसमेत धौ धौ परेको देखिन्छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अनुसार हाल वैदेशिक रोजगारीमा रहेका करिब १२ लाख श्रमिक प्रवासमा नै बेरोजगार हुने र स्वदेश फर्कने प्रतिक्षामा छन् । यस्तो अवस्थामा यदि विदेशमा रहेका ती १२ लाख श्रमिकहरू फर्केपछि उनीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? यसबारे बजेटले स्पष्ट सम्बोधन गरेको देखिएको छैन ।
हरेकवर्ष नेपाली श्रम बजारमा उत्पादन हुने र विदेशबाट फर्कन चाहेका श्रमिक संख्या जोड्दा १७ लाख हुन आउँछ । तर, बजेटले भनेको स्वरोजगारीको प्याकेज भने ‘हात्तीको मुखमा जिरा’ देखिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले बजेटमा कोभिड–१९ का कारण विदेशमा रोजगारी गुमाएका, भिसाको म्याद सकिएका, अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन लाग्ने खर्चसँगै स्वरोजगार सिर्जना गरिने बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । साथै, बजेटमा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरूको सीप, अनुभव, ज्ञानको सूची बनाई सदुपयोग गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको देखिएको छ ।
बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ११ अर्व ६० करोड रकम विनियोजन गरिएको र यस कार्यक्रमबाट २ लाखलाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखिएको देखिन्छ । बजेटमा कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेका र तत्काल पुनरुत्थान भई रोजगारी सिर्जना हुन नसक्ने क्षेत्रमा कार्यरत रहेका मजदुरको सीप रूपान्तरण गरी काम गर्न सक्षम तुल्याउन उत्पादन र सेवा क्षेत्रका (हस्तकला, प्लम्बिङ, बिजुली मर्मत, इलेक्ट्रोनिक्स, कुक, कालिगढ, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाइ कटाइ, ब्युटिसियन, कपाल कटाइ) लगायत सीप विकास तालिम तथा प्रशिक्षण संघ र प्रदेशस्तरमा सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । जसबाट कम्तिमा ५० हजार व्यक्तिले रोजागरी पाउने आंकलन गरिएको छ ।
यस्तै, रोजगार सेवा केन्द्रलाई श्रम सूचना बैंकको रूपमा उपयोग गरी यसबाट कम्तिमा ५० हजार व्यक्तिलाई रोजगारी दिलाइने बजेटमा उल्लेख छ । यसका लागि एक अर्ब रकम छुट्टयाइएको छ । यस्तै, प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा एवं तालिम प्रदायक संस्थाको सुदृढीकरण गरी ७५ हजारलाई रोजगारी सिर्जना गरिने भनिएको छ । यस कार्यक्रमबाट बजारमा प्रवेश गर्ने नयाँ श्रमिक, कोरोनाबाट रोजगारी गुमाएका असंगठित क्षेत्रका श्रमिक र वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरूले रोजगारी प्राप्त गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको बजेटमा उल्लेख छ ।
बजेटमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत वाणिज्य बैंक प्रति शाखा कम्तिमा १० जना तथा विकास बैंकले प्रति शाखा कम्तिमा ५ जनाका दरले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई थप रोजगारी सिर्जना गरिने भनिएको छ ।
यसैगरी साना किसान विकास लघु वित्त संस्थामार्फत् सञ्चालित साना किसान कर्जा कार्यक्रमबाट थप ४० हजार, युवा स्वरोजगार कोषको स्वरोजगार कर्जा माध्यमबाट थप १२ हजार, गरिबका लागि लघु उत्तमलगायत उद्योग क्षेत्रका कार्यक्रमबाट १ लाख २७ हजार र वन पैदावरमा आधारित उद्यभ, कृषि वनलगायत कार्यक्रमबाट थप ३० हजार, गरिबी निवारण कोष प्रबद्र्धित ६४ जिल्लाका ३२ हजार भन्दा बढी सामुदायिक संस्थाले परिचालन गरेको १९ अर्बको घुम्ति कोषलाई पुँजीको रूपमा प्रयोग गर्दै यसबाट कृषि, लघु तथा साना उद्योग क्षेत्रमा थप १ लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना गरिने उल्लेख छ । यसरी यी सबै रोजगारीको संख्या जोड्दा ७ लाख ३४ हजारले प्रत्यक्ष रूपमा रोजागारी पाउने देखिन्छ तर यस वर्ष बेरोजगारको संख्या कम्तीमा स्वदेशकै ५ लाख र प्रवासबाट फर्केकाहरू १२ लाख गरी १७ लाख हुने हुनाले सरकारको रोजगार योजना हात्तीको मुखमा जिरा भएसरह हुने जानकारहरू बताउँछन् ।
