काठमाडौं– दक्षिण कोरियामा नेपाली कामदारहरूले नेपाली दूताबासमा धर्ना दिएका छन् । नोबेल कोरोना भाइरस ‘कोभिड–१९’ का कारण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भएपछि कोरियामा भिसा अवधि सकिएर नेपाल आउन नपाएका उनीहरूले तत्काल स्वदेश फर्किन पाउनुपर्ने ज्ञापन पत्रसहित आइतबार दूताबासमा धर्ना दिएका हुन् ।
ज्ञापनपत्रमार्फत इपिएस भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरी रोजागारीका लागि त्यहाँ पुगेका उनीहरूले भिसा अवधि सकिएपछि दैनिकी कष्टकर बनेको जानकारी गराउँदै तत्काल आफूहरूलाई स्वदेश फिर्ता गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । चार वर्ष १० महिना अवधि पुगेका ‘ई नाइन भिसा’ बाहक कामदारहरू एक हजारभन्दा बढी रहेको बताइन्छ । ‘ई नाइन भिसा’ अवधि सकिएसँगै समस्यामा परेका नेपाली कामदारहरूले वैधानिक रूपमा काम गर्न नपाउने भएसँगै समस्यामा परेको उनीहरूले बताएका छन् ।
भिसा अवधि सकिएका नेपाली कामदारहरूले दैनिक खान, बस्नको समस्याले आफूहरू स्वदेश फिर्ता हुन चाहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेका छन् । ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘अहिले बस्नका लागि भिसा उपलब्ध गराए पनि खाने, बस्ने र काम गर्ने अनुमति नभएकाले साह्रै दुःख, कष्टमा छौँ ।’
दूताबासको गेटबाहिर आइतबार एक घन्टा धर्ना दिएका उनीहरूले कार्यबाहक राजदूत रामसिंह थापा र श्रम सहचारी डिल्लीराम बास्तोलालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । कार्यबाहक राजदूत थापाले ज्ञापनपत्र बुझ्दै नेपाल सरकारले निर्णय नगर्दासम्म केही गर्न नसकिने तर, आफूले सक्दो पहल गर्ने बताएका थिए । उनले कोरोनाले देशमा संकट आइपरेका बेला केही धैर्य भई बस्नसमेत आग्रह गरेका थिए ।
त्यस्तै, दूताबासले नेपाली कामदारलाई खान, बस्नमा कुनै समस्या भए एनआरएनलाई सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ । आइतबार पहिलो चरणको भिसा सकिएको उनीहरूले पहिलो चरणका लागि भनेर कोरियाको सरकारबाट ५० दिनको थप भिसा अवधि पाएका थिए । तर, आइतबार पहिलो चरणको भिसा अवधि सकिएसँगै उनीहरूले दूताबासमा धर्ना दिन पुगेका थिए । यद्यपि, कोरिया सरकारको कानुनबमोजिम उनीहरूले दोस्रोपटकका लागि भनेर थप ५ दिनको भिसा अवधि पाएका छन् । तर, यो अवधि पनि सकियो भने अन्तिम विकल्पका रूपमा मानिने शरणार्थी भिसा पाउने बताइन्छ । जुन भिसाको अवधि एक महिना लागि हुने उनीहरू बताउँछन् ।
पटक–पटक भिसा थप गर्न जाँदा त्यहाँको सरकारले ‘तिमीहरूको देशले केही गर्दैन ? कति भिसा थप्न आएको ?’ भन्दै नमीठो बचन खानु परेको उनीहरू तीतो अनुभव सुनाउँछन् । खान बस्न मासिक ५० हजार नेपाली खर्च हुने, अनिवार्य बिमाअन्तर्गत मासिक १२ हजार तिर्नु पर्ने भन्दै नेपाल सरकारले आफूहरूलाई उद्धार गर्नुपर्ने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
